Donald Trump : ट्रम्प यांनी क्षणार्धात दिला मोठा झटका, ‘या’ चार देशाच्या 530,000 लोकांना सोडावी लागणार अमेरिका

डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने शुक्रवारी संयुक्त राज्य अमेरिकेत क्यूबन, हैती, निकारागुआ आणि वेनेज़ुएलाच्या नागरिकांच कायदेशीर संरक्षण रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. या निर्णयाचा परिणाम तिथे राहणाऱ्या जवळपास 530,000 लोकांवर होऊ शकतो. त्यांना महिन्याभराच्या आत अमेरिका सोडावी लागू शकते. बेकायदरित्या अमेरिकेत राहणाऱ्यांविरोधात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या कारवाईचा वेग अधिक वाढवला आहे. ऑक्टोंबर 2022 मध्ये या चार देशातून अप्रवासी फायनान्शियल स्पॉन्सरसह अमेरिकेत आले होते. यांना अमेरिकेत राहण्यासाठी आणि काम करण्यासाठी दोन वर्षाच परमिट देण्यात आलं होतं. आता होमलँड सुरक्षा विभागाने घोषणा केलीय की, 24 एप्रिलला संघीय रजिस्टरमध्ये नोटिस प्रकाशित झाल्यानंतर 30 दिवसांनी यांची कायदेशीर मान्यता रद्द होईल.

माजी राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या कार्यकाळात या प्रवाशांना दोन वर्षांचा पॅरोल मंजूर केला होता. तो आता समाप्त झाला आहे. या चार देशाच्या नागरिकांना अमेरिकी स्पॉन्सरसह हवाई मार्गाने अमेरिकेत प्रवेश करण्याची परवानगी मिळाली होती.

पॅरोल सिस्टम काय आहे?

मानवीय पॅरोल सिस्टम दीर्घ काळापासून सुरु असलेली एक कायदेशीर सिस्टिम आहे. ज्या देशात युद्ध आणि राजकीय अस्थिरता आहे, अशा देशांच्या नागरिकांना अमेरिकेत प्रवेश देण्यासाठी यूएसच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पेरॉल सिस्टिमचा वापर केला. पॅरोल सिस्टिमचा दुरुपयोग केल्याचा आरोप करत ट्रम्प प्रशासनाने ती बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

किती लाख लोकांवर परिणाम ?

होमलँड सुरक्षा विभागानुसार, वैध आधाराशिवाय पॅरोलवर अमेरिकेत आलेल्या नागरिकांनी पॅरोल समाप्तीच्या आधी अमेरिका सोडली पाहिजे. ट्रम्प प्रशासनाकडून पाच लाख लोकांच लीगल स्टेटस रद्द करण्याच्या निर्णयामुळे त्यांना निर्वासनाचा सामना करावा लागेल. म्हणजे त्यांना अमेरिका सोडावी लागेल. पॅरोल प्रोग्राम अंतर्गत अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या किती लोकांनी त्यावेळपासून सुरक्षा किंवा लीगल स्टेटस ऑप्शन मिळवलाय हे स्पष्ट नाहीय.

बायडेन यांनी काय निर्णय घेतला?

2022 मध्ये तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी वेनेजुएलाच्या लोकांसाठी पॅरोल एन्ट्री प्रोग्रॅम सुरु केला होता. 2023 मध्ये या कार्यक्रमाचा विस्तार झाला. क्यूबा, ​​हैती आणि निकारागुआच्या लोकांचा यामध्ये समावेश केला. संयुक्त राज्य अमेरिका आणि या चार देशांमध्ये तणावपूर्ण संबंध आहेत.