ऑटो टॅरिफचा भारताला किती कोटीचा फटका? कोणत्या सेक्टरला सर्वाधिक झळ पोहोचणार?

अमेरिकेच्या 25 टक्के वाहन शुल्काचा नकारात्मक परिणाम भारतावरही दिसणार आहे. पण या ऑटो टॅरिफचा अमेरिकेला कितपत फायदा होणार आणि भारताचं किती नुकसान होणार, सर्वात मोठा प्रश्न आहे. एका अहवालात ट्रम्प यांच्या एका सहकाऱ्याने दावा केला आहे की, ऑटो टॅरिफ लादून अमेरिकेला दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स (8.6 लाख कोटी रुपये) फायदा होऊ शकतो.

ऑटो टॅरिफचा भारताला किती कोटीचा फटका? कोणत्या सेक्टरला सर्वाधिक झळ पोहोचणार?
auto tariff
Image Credit source: tv9 marathi
| Edited By: | Updated on: Apr 03, 2025 | 11:09 AM

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2 एप्रिल रोजी परस्पर शुल्कासह 25 टक्के वाहन शुल्क लागू केले होते. हे शुल्क जगातील सर्व देशांना लागू होणार आहे. ज्याचा परिणाम भारतावरही होणार आहे. आता या ऑटो टॅरिफचा अमेरिकेला किती फायदा होणार आणि भारताला किती तोटा होणार हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

एका अहवालात ट्रम्प यांच्या एका सहकाऱ्याने दावा केला आहे की, ऑटो टॅरिफ लादून अमेरिकेला दरवर्षी 100 अब्ज डॉलर्स (8.6 लाख कोटी रुपये) फायदा होऊ शकतो. दुसरीकडे, आणखी एका अहवालात भारताला 25 टक्के शुल्कातून 31 अब्ज डॉलर (2.65 लाख कोटी रुपये) तोटा होऊ शकतो. ज्याचा सर्वात मोठा परिणाम ऑटो सेक्टरवर दिसू शकतो. ऑटो टॅरिफचा अमेरिकेला कसा फायदा होतो आणि भारताला कसा फटका बसू शकतो हे समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण या अहवालात करूया.

ट्रम्प यांची वाहन शुल्काची घोषणा

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी वाहन उद्योगासाठी 25 टक्के शुल्काची घोषणा केली आहे. ज्यामुळे जागतिक वाहन बाजारात खळबळ उडाली आहे. रोज गार्डनमध्ये आयोजित ‘मेक अमेरिका वेलथी अगेन’ या कार्यक्रमात ट्रम्प म्हणाले की, मध्यरात्रीपासून आम्ही सर्व परदेशी बनावटीच्या वाहनांवर 25 टक्के शुल्क लादणार आहोत. जर कार अमेरिकेत बनवली गेली तर तुम्हाला व्याजदरात कपात मिळते. अमेरिकेत असे कधीच घडले नाही. अमेरिकेच्या सर्व आयातीवर 10 टक्के मूळ व्याज जोडले जाईल, असे अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी सांगितले, मात्र त्याबाबत स्पष्टता नाही. 3 एप्रिलपासून अमेरिका भारतातून फुल असेंबल होणाऱ्या कारवर 25 टक्के कर लावणार आहे. 3 मे पर्यंत ऑटो पार्ट्सवर असेच शुल्क लादले जाण्याची शक्यता होती, ज्यामुळे अमेरिकेतील सर्वात मोठ्या निर्यातदारांपैकी एक असलेल्या भारताच्या वाहन क्षेत्रात चिंता वाढली आहे.

अमेरिकेला 100 अब्ज डॉलरची कमाई

आता या ऑटो टॅरिफचा अमेरिकेला कितपत फायदा होईल, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. काही दिवसांपूर्वी ट्रम्प यांचे व्यवसाय आणि उत्पादन सल्लागार पीटर नवारो यांनी दावा केला होता की, ऑटो टॅरिफमधून अमेरिका वर्षाला 100 अब्ज डॉलर्सची कमाई करू शकते. एकट्या ट्रम्प प्रशासन ऑटो टॅरिफमधून वर्षाला सुमारे 100 अब्ज डॉलर्स उभारेल, असा दावा नवारो यांनी केला होता.

सीएनएनच्या वृत्तानुसार, ट्रम्प प्रशासनाच्या शुल्कवाढीच्या प्रयत्नात वाहन उद्योगावर मोठा भर देण्यात आला आहे. ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्याने पुढे सांगितले की, ट्रम्प प्रशासन ‘अमेरिकन’ कार खरेदी करणाऱ्यांना टॅक्स क्रेडिट देण्याची योजना आखत आहे. मात्र, खरेदी कर क्रेडिटसाठी कोणती कार पात्र ठरेल, हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही.

सध्या अमेरिकेच्या ऑटो असेंब्ली प्लांटमध्ये तयार होणारी कोणतीही कार केवळ अमेरिकेच्या पार्ट्सपासून बनवली जात नाही आणि बहुतेक त्यांच्या अर्ध्याहून अधिक सामग्रीसाठी आयातीवर अवलंबून असतात. सर्व आयात केलेल्या कारवर 25 टक्के शुल्क लावण्याबरोबरच अमेरिकेतील असेंब्ली प्लांटमध्ये तयार होणाऱ्या प्रत्येक कारमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या आयात केलेल्या ऑटो पार्ट्सवर अतिरिक्त शुल्क लावण्याची योजना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जाहीर केली.

नवारो यांचा असा विश्वास आहे की या शुल्कांमुळे वाहन निर्मात्यांना त्यांचे उत्पादन अमेरिकेतील प्रकल्पांमध्ये स्थलांतरित करण्यास भाग पाडले जाईल आणि अमेरिकेत अधिक रोजगार निर्माण होतील.

भारताचे किती नुकसान होणार?

दुसरीकडे या शुल्कामुळे भारताला मोठा फटका बसण्याचा अंदाज आहे. एमकेने नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालात म्हटले आहे की, जर हे शुल्क 10 टक्के निश्चित केले गेले तर भारताला अमेरिकेच्या निर्यातीत 6 अब्ज डॉलरचे नुकसान होऊ शकते. जर टॅरिफ दर 25 टक्क्यांपर्यंत वाढला तर तोटा 31 अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकतो आणि त्याचा सर्वाधिक फटका वाहन उद्योगाला बसू शकतो.

केंद्र सरकारने टॅरिफच्या संपूर्ण परिणामाचे मूल्यांकन करण्यासाठी ऑटो पार्ट्स उद्योगाकडून डेटा गोळा केला आहे. अमेरिकेला वर्षाला सुमारे 6.79 अब्ज डॉलरच्या कारपार्ट्सची निर्यात करणाऱ्या वाहन क्षेत्रासमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. विशेषत: कोणत्या विशिष्ट ऑटो पार्ट्सवर किती शुल्क आकारले जाईल, याविषयी भारतातील उद्योग लाभार्थ्यांनी दरांबाबत अधिक स्पष्टता मागितली आहे.