शहरं वाहनांसाठी सजली, पण पायी चालणाऱ्यांच्या वाट्याला संघर्षच! भारतीय शहरांचं वास्तव काय?
Harsh Reality of Walking in Indian Cities: गाड्यांच्या गर्दीत पादचारी हरवले आहेत. भारतीय शहरांच्या नियोजनातील मोठी विसंगती समोर आली आहे.

शहरांची रचना वाहन चालवणाऱ्यांच्या दृष्टिकोनातून केली जाते, परंतु प्रत्यक्ष जीवनात ती पायी चालणाऱ्यांकडून अनुभवली जातात. एका शहरी रुग्णालयात फरशी साफ करण्याचे काम करणारी लता, आपल्या दिवसाची सुरुवात एका लांब पायी प्रवासाने करते. पहाटे पाच वाजता ती आपल्या एका खोलीच्या घरातून बाहेर पडते, पदपथ नसलेला रस्ता ओलांडते, उभी असलेली वाहने आणि बांधकामासाठी आणलेल्या वाळूच्या ढिगाऱ्यांमधून मार्ग काढते, सिग्नल नसलेल्या चौकात दहा मिनिटे वाट पाहते. त्यानंतर बस थांब्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी आणखी वीस मिनिटे चालते ज्या थांब्यावर सावलीचीही सोय नाही.
जेव्हा बस येते, तेव्हा ती पूर्णपणे भरलेली असते. रुग्णालयात पोहोचल्यावरही तिचे चालणे सुरूच राहते लांबच्या लांब कॉरिडॉरमधून फिरत आणि हे काम संध्याकाळी सहा वाजेपर्यंत चालते. जर तिला विचारले की ती कामावर कशी जाते, तर ती कदाचित इतकेच म्हणेल, बसने. तिच्या प्रवासातील उरलेली चाळीस मिनिटे कोणाच्याही लक्षात येत नाहीत. भारतीय शहरांचे हे एक शांत गुपित आहे: शहरे वाहन चालवणाऱ्यांसाठी आखली गेली आहेत, पण तिथे राहणारे लोक प्रामुख्याने पायी चालतात.
कोणत्याही चौकात एक मिनिट उभे राहून पहा तिथून काय काय जाते? कार, स्कूटर, बसेस, रिक्षा, एखादी सायकल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पायी चालणारी माणसे. जर तुम्ही वाहनांऐवजी वैयक्तिक प्रवासांची मोजणी केली, तर एक अशी वास्तविकता समोर येईल जी आपल्या रस्त्यांवर सहसा दिसत नाही: बहुसंख्य लोक पायी प्रवास करणारे आहेत. ‘ओआरएफ’ या धोरणविषयक विचारगटाच्या शहरी गतिशीलताविषयक अभ्यासानुसार, एक कोटीहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये एकूण प्रवासापैकी सुमारे ४३ टक्के प्रवास पायी केला जातो.
दहा लाख ते एक कोटी लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये हे प्रमाण ३७ टक्के आहे, तर लहान शहरांमध्ये एकूण प्रवासापैकी जवळपास निम्म्या ४९ टक्के प्रवासासाठी लोक चालण्याचा पर्याय निवडतात. आणखी एका विश्लेषणातून असे दिसून येते की, पायी चालणे आणि सायकल चालवणे हे दोन्ही प्रकार एकत्रित केल्यास, एकूण शहरी प्रवासापैकी सुमारे ४० टक्के प्रवास या मार्गांनी होतो. खाजगी वाहने, ज्यांच्या आधारावर आपल्या शहरांची रचना केली जाते, ती आकडेवारी पाहिल्यास तितकी महत्त्वाची वाटत नाहीत.
सर्वात मोठ्या शहरांमध्ये, कार आणि दुचाकी मिळून एकूण प्रवासाच्या केवळ १५ टक्के वाटा उचलतात, तर मध्यम आकाराच्या शहरांमध्ये हे प्रमाण २६ टक्के आहे. कोणत्याही आकाराच्या शहरात, वाहनाने प्रवास करणाऱ्यांच्या तुलनेत पायी प्रवास करणाऱ्यांची संख्या कितीतरी पटीने जास्त आहे. त्यामुळे, एक रास्त प्रश्न उपस्थित होतो: रस्ते नक्की कोणासाठी बांधले जातात? मोटार वाहनांसाठी रुंद मार्ग सर्वत्र दिसतात, तर पादचाऱ्यांसाठीचे मार्ग अनेकदा तुटलेले असतात, तिथे गाड्या उभ्या करून अडथळे निर्माण केलेले असतात किंवा ते पूर्णपणे अस्तित्वातच नसतात.
पादचाऱ्यांसाठी रस्ता ओलांडण्याच्या जागा (पेडस्ट्रियन क्रॉसिंग्ज) तर खूपच दुर्मिळ आहेत. एका विश्लेषणावरून असे दिसून येते की, शहरी वाहतूक अर्थसंकल्पापैकी ५ टक्क्यांपेक्षा कमी हिस्सा पायी चालण्या आणि सायकल चालवण्याशी संबंधित सुविधांसाठी खर्च केला जातो. जरी हा आकडा जो एका दुय्यम स्रोतावरून घेतला आहे. सरकारी अधिकृत नोंदींशी पडताळून पाहणे आवश्यक असले, तरी एकूण प्रवासापैकी ४० ते ५० टक्के प्रवास पायी किंवा सायकलने होत असताना, ही तफावत अत्यंत लक्षणीय आहे.
बस सेवा जी कष्टकरी वर्गासाठी वाहतुकीचे मुख्य साधन आहे तिची स्थितीही काही वेगळी नाही.
गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाने दर १ लाख लोकसंख्येमागे ४० ते ६० बसेस असावे, असे मानक निश्चित केले आहे. ‘ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन’ (ORF) च्या आकडेवारीनुसार, बेंगळुरूमध्ये दर १ लाख रहिवाशांमागे सुमारे ४५ बसेस आहेत, जे किमान निकष पूर्ण करते. मुंबईत ही संख्या २८ आहे, तर चेन्नई आणि हैदराबादमध्ये प्रत्येकी ३१ बसेस आहेत. या यादीत खाली पाहिल्यास, जयपूरमध्ये १०, नागपूरमध्ये ८ आणि लखनौमध्ये केवळ ७ बसेस आहेत.
ज्या शहरात दर १ लाख लोकांमागे केवळ सात बसेस आहेत, तिथे बसची वाट पाहणे ही केवळ एक छोटी गैरसोय नाही; तर ती एक ‘किंमत’ आहे. जी दररोज रुग्णालयातील स्वच्छता कर्मचारी, दुकानांमधील कामगार आणि विद्यार्थी मोजत असतात, ज्यांच्याकडे आपल्या गंतव्यस्थानी पोहोचण्यासाठी दुसरा कोणताही पर्याय नसतो. मेट्रो प्रणाली या चित्राची अधिक सुव्यवस्थित बाजू दर्शवते. भारताने अनेक शहरांमध्ये मेट्रो मार्ग उभारले आहेत ही एक खरोखरच मोठी उपलब्धी आहे आणि या जाळ्यांमधून दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात.
मात्र, ORF च्या याच अभ्यासात अपेक्षित प्रवासी संख्या आणि प्रत्यक्ष प्रवासी संख्या यांची तुलना केली असता, असे दिसून आले की अनेक मेट्रो मार्गांवर प्रत्यक्ष प्रवासी संख्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. मुंबईच्या पहिल्या मेट्रो मार्गावर अपेक्षित प्रवासी संख्येच्या सुमारे ७५ टक्के, हैदराबादमध्ये सुमारे २६ टक्के, तर कानपूरमध्ये केवळ २ टक्के प्रवासी प्रवास करत असल्याचे आढळले. येथे एक महत्त्वाची टीप देणे आवश्यक आहे: हे अंदाज विशिष्ट वर्षांसाठी वर्तवण्यात आले होते आणि प्रत्यक्ष प्रवासी संख्येच्या काही आकडेवारीवर महामारीच्या काळाचा परिणाम झाला आहे. ज्या काळात प्रवास पूर्णपणे ठप्प झाला होता त्यामुळे ही तफावत प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा मोठी वाटू शकते.
तरीही, हा कल दुर्लक्षित करणे कठीण आहे. नियोजकांनी ज्या गर्दीची अपेक्षा केली होती, ती कधीच दिसून आली नाही. याचे एक कारण कदाचित हे असू शकते की, मेट्रो स्टेशन तेव्हाच खऱ्या अर्थाने उपयुक्त ठरते, जेव्हा प्रवासी तिथे सुरक्षितपणे चालत पोहोचू शकतो आणि स्टेशनवरून बाहेर पडल्यावर आपल्या अंतिम गंतव्यस्थानापर्यंत चालत जाऊ शकतो. याला ‘लास्ट माईल’ असे म्हणतात; अनेकदा याच टप्प्यावर प्रवासाचे यश किंवा अपयश अवलंबून असते.
एखादी ट्रेन तुम्हाला शहराच्या एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत वीस मिनिटांत पोहोचवू शकत असेल, तरीही जर स्टेशनपासून तुमच्या कार्यालयापर्यंत जाण्यासाठी पादचाऱ्यांसाठी फूटपाथ नसलेल्या रस्त्यावरून चालावे लागत असेल, तर त्या ट्रेनचे महत्त्व कमी होते. वाहतूक व्यवस्थेत पादचारी हा काही दुय्यम घटक नसून, तो प्रवासाच्या अगदी सुरुवातीच्या आणि शेवटच्या टप्प्याचे प्रतिनिधित्व करतो. प्रत्येक प्रवास, मग तो कसाही सुरू झाला असो, शेवटी पायी चालण्यानेच संपतो.
हा केवळ सोयीसुविधेचा प्रश्न नाही. जे शहर प्रामुख्याने मोटारगाड्यांवर अवलंबून असते, तिथे वाहतूक कोंडी आणि प्रदूषण वाढते आणि जे लोक सर्वाधिक चालतात म्हणजेच गरीब, वृद्ध, महिला आणि मुले—त्यांनाच सर्वाधिक धोका सहन करावा लागतो. भारतात, रस्त्यावरील अपघातांत होणाऱ्या मृत्यूंपैकी जवळपास प्रत्येक पाचवा बळी हा पादचारी असतो. लताला या आकडेवारीबद्दल माहिती नाही. तिला फक्त इतकेच माहीत आहे की, बस स्टॉपपर्यंतचे तिचे चालण्याचे अंतर, वरवर दिसते त्यापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. जेव्हा तुमचे शहर पुढच्या रस्त्याचे नियोजन करते, तेव्हा त्या रस्त्याच्या कडेला कोणाला उभे असलेले कल्पिले जाते?