फास्ट ट्रॅक कोर्ट म्हणजे काय रे भाऊ? मोदींच्या निर्णयामुळं NEET पेपर लीक प्रकरणात काय होणार? वाचा A टू Z माहिती!

नीट पेपर लीक वाद आणि जंतर-मंतरवर सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेपर लीक प्रकरणांची सुनवाणी करण्यासाठी फास्ट ट्रॅक कोर्ट स्थापन करण्याची मोठी घोषणा केली आहे. फास्ट ट्रॅक कोर्ट हे विशेष न्यायाल आहे. या कोर्टाचा मुख्य उद्देश महत्त्वाच्या प्रकरणांचा त्वरित तोडगा काढणे आणि दोषींना लवकर शिक्षा देणे हा आहे. भारतात फास्ट ट्रॅक कोर्टाची सुरुवात वर्ष २००० मध्ये ११व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीवरून झाली होती. २०१२च्या निर्भया प्रकरणानंतर या कोर्टांची व्याप्ती आणखी वाढवण्यात आली. सध्याच्या परिस्थितीत नीट पेपर लीकच्या विरोधात आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी हजारो विद्यार्थी दिल्लीच्या जंतर-मंतरवर आंदोलन करत आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी उषोषण केले. हे आंदोलन दिल्लीतून सुरू होऊन आता देशातील अनेक शहरांमध्ये पसरले आहे. काही ठिकाणी आंदोलनाने हिंसक वळणही घेतले आहे. तसेच विद्यार्थी व पोलिसांमध्ये संघर्ष झाल्याचे चित्र देखील समोर आले आहे. विरोधी पक्ष सातत्याने सरकारवर टीका करत...