बोरिस जॉनसन ब्रिटनचे नवे पंतप्रधान, थेरेसा मे यांच्या जागी शपथ घेणार
अगोदरपासूनच बोरिस जॉनसन यांचा विजय निश्चित मानला जात होता. अखेर बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) यांचा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. 55 वर्षीय जॉनसन बुधवारी ब्रिटेनचे नवे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतील.
लंडन : ब्रिटनच्या नव्या पंतप्रधानांचं (UK Prime Minister) नाव निश्चित झालंय. बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) हे विद्यमान पंतप्रधान थेरेसा मे यांची जागा घेतील. बोरिस जॉनसन यांनी कंजर्वेटिव पार्टीचे जेरेमी हंट यांना मागे टाकत पक्षाचा नेता म्हणून विजय मिळवला. अगोदरपासूनच बोरिस जॉनसन यांचा विजय निश्चित मानला जात होता. अखेर बोरिस जॉनसन (Boris Johnson) यांचा पंतप्रधान होण्याचा मार्ग मोकळा झालाय. 55 वर्षीय जॉनसन बुधवारी ब्रिटेनचे नवे पंतप्रधान (UK Prime Minister) म्हणून शपथ घेतील.
देशाला एकसंध ठेवण्यासाठी आपण काम करणार असल्याची पहिली प्रतिक्रिया बोरिस जॉनसन यांनी दिली. त्याअगोदर कंजर्वेटिव पार्टीच्या 1.60 लाख कार्यकर्त्यांनी बॅलेट पेपरच्या माध्यमातून पक्षाचा नेता निवडण्यासाठी मतदान केलं. माजी परराष्ट्र मंत्री जॉनसन यांना 92 हजार 153 मतं मिळाली, तर त्यांचे प्रतिस्पर्धी जेरेमी हंट यांना 46 हजार 656 मतं मिळाली.
ब्रिटनच्या कार्यकारी पंतप्रधान थेरेसा मे यांनी 7 जून रोजी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला होता. ब्रेक्झिट करण्यासाठी आपल्याच पक्षाचं एकमत नसल्याच्या कारणास्तव त्यांनी राजीनाम्याचा निर्णय घेतला. 7 जून रोजीच थेरेसा मे यांनी पक्षाच्या अध्यक्षपदाचाही राजीनामा दिला होता. या राजीनाम्यानंतर नवा नेता निवडण्यासाठी मतदान प्रक्रिया सुरु झाली होती. 45 दिवसांनंतर ही प्रक्रिया पूर्ण झाली असून बोरिस जॉनसन यांची निवड करण्यात आली.
बोरिस जॉनसन यांना विरोध, मंत्र्यांचं राजीनामास्त्र
बोरिस जॉनसन यांची निवड झाल्यास आपण राजीनामा देऊ असं अनेक मंत्र्यांनी यापूर्वीच सांगितलं होतं. त्यानुसार शिक्षण मंत्री अन्ने मिल्टन यांनी तातडीने राजीनाम्याची घोषणा केली. बोरिस जॉनसन यांच्या नेतृत्त्वात आपण काम करु शकत नसल्याचं कारण त्यांनी दिलं. तर दुसरीकडे चान्सलर फीलिप हमंड यांनीही राजीनामा देण्याची घोषणा केली आहे. ब्रेक्झिट डील झाली नसल्याबद्दल हमंड यांनी नाराजी व्यक्त केली. अनेक महत्त्वाच्या मंत्र्यांनी राजीनामा देणार असल्याची घोषणा केली आहे.
युरोपियन युनियनपासून वेगळं करणाऱ्या ब्रेक्झिट डीलबाबत आपण कायम राहणार असल्याचं बोरिस यांनी सांगितलंय. प्रचाराच्या काळातही त्यांनी हाच मुद्दा लावून धरला होता. देशाला एकसंघ ठेवणे, ब्रेक्झिटवर निर्णय आणि लेबर पार्टीचा पराभव हेच ध्येय असल्याचं त्यांनी प्रचारात सांगितलं होतं. यापूर्वी थेरेसा मे यांनी ब्रेक्झिटसाठी संसदेत प्रस्ताव आणला होता. पण त्यांच्याच पक्षाच्या अनेक खासदारांनी पाठिंबा न दिल्यामुळे थेरेसा मे यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता.
क्झिट डील काय आहे? ब्रिटनला बाहेर का पडायचंय?
ब्रेक्झिट या शब्दाचा साधा अर्थ होतो ब्रिटनची युरोपियन युनियनमधून एक्झिट. Britain exit या शब्दापासून Brexit हा शब्द पडला. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायचं की नाही, यासाठी जनमत घेण्यात आलं होतं. 23 जून 2016 ला झालेल्या या जनमतामध्ये 51.9 टक्के नागरिकांनी ब्रेक्झिटला पाठिंबा दिला होता, तर 48.1 टक्के जनतेचा विरोध होता. या मतदान प्रक्रियेमध्ये एकूण 71.08 टक्के मतदारांनी सहभाग घेतला होता. युनायटेड किंग्डम ऑफ ग्रेट ब्रिटनमध्ये इंग्लंड, वेल्स, स्कॉटलंड आणि ईशान्य आयर्लंड (रिपब्लिक ऑफ आयर्लंड वेगळा, तर ईशान्य आयर्लंड वेगळा देश आहे) यांचा समावेश होतो. इंग्लंड आणि वेल्सने ब्रेक्झिटला पाठिंबा दिला होता, तर स्कॉटलंड आणि ईशान्य आयर्लंडने युरोपियन युनियनमध्येच राहण्यासाठी मतदान केलं.
काय आहे युरोपियन युनियन?
दुसऱ्या महायुद्धानंतर आर्थिक आणि राजकीय सहयोगासाठी युरोपियन युनियनची स्थापना झाली. आजघडीला यामध्ये 28 देश आहेत. ईयू असंही याला म्हटलं जातं. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्जेरिया, क्रोएशिया, सायप्रस, शेझिया, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटली, लॅटविया, लिथुनिया, लक्झमबर्ग, माल्टा, नेदरलँड, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन आणि युके म्हणजेच ब्रिटन या 28 देशांचा युरोपियन युनियनमध्ये समावेश आहे.
युरोपियन युनियन हे 28 देशांसाठी सिंगल मार्केट आहे. या देशांमध्ये असे अनेक लोक आहे, जे कामासाठी सकाळी दुसऱ्या देशात जातात आणि संध्याकाळी आपण राहत असलेल्या दुसऱ्या देशात येतात. युरो हे युरोपियन युनियनमधील 19 देशांचं चलन आहे. नागरी हक्क, वाहतूक, पर्यावरण यासाठी युरोपियन युनियनचे स्वतःचे नियम आहेत, जे 28 देशांना लागू होतात.
ब्रेक्झिट झाल्यास भारतावर परिणाम काय?
भारत ही जगभरातल्या सर्व देशांसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. त्याचप्रमाणे भारताचे युरोपियन युनियनशीही चांगले संबंध आहे. भारतातल्या अनेक कंपन्यांचे कार्यालये ब्रिटनमध्ये आहेत, ज्यामुळे या कंपन्यांना युरोपियन युनियनचाही लाभ मिळतो. म्हणजेच ब्रिटनमधून 28 देशांशी थेट संपर्क साधता येतो. पण ब्रेक्झिट झाल्यास ब्रिटनचा आणि युरोपियन युनियनचा संबंध राहणार नाही, परिणामी या कंपन्यांना आपापली कार्यालये गरजेच्या ठिकाणी हलवावी लागतील.
जाणकारांच्या मते, ब्रेक्झिटचे काही सकारात्मक फायदेही होऊ शकतील. पण त्यासाठी वेळ लागेल. ब्रिटनमध्ये भारतीय औषध कंपन्या, ऑटोमोबाईल आणि आयटी कंपन्यांचा समावेश आहे. कंपन्यांच्या महसुलावरही परिणाम जाणवू शकतो.
दरम्यान, ब्रेक्झिट भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. भारतासाठी ब्रिटन हे एज्युकेशन डेस्टिनेशन आहे. आतापर्यंत ब्रिटनकडून फक्त युके आणि युरोपियन राष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती दिली जायची. पण ब्रेक्झिट झाल्यास ही शिष्यवृत्ती भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळण्यासही सुरुवात होईल, शिवाय ब्रिटनच्या विद्यापीठांमधील अनेक जागा खाली होती, ज्याचा फायदा भारतीय विद्यार्थ्यांना होईल. विशेष म्हणजे पौंडचं (ब्रिटनचं चलन) मूल्य घटून प्रवासाचाही खर्च कमी होणार आहे.
