ब्रेक्झिट : संसदेत पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा दारुण पराभव

लंडन/मुंबई : ब्रिटनने युरोपियन युनियनमध्ये रहायचं की नाही या ठरावावर ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे यांचा दारुण पराभव झालाय. ब्रिटनच्या संसदेतील मतदानात ब्रेक्झिट डीलच्या बाजूने 202 तर विरोधात 432 मतं पडली. युरोपियन युनियनमधून वेगळं होण्याचा प्रस्ताव फेटाळल्यानंतर आता थेरेसा मे यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यांना राजीनामाही द्यावा लागू शकतो.

ब्रेक्झिटसाठी 29 मार्च ही तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी अजून दोन महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. पण प्रस्ताव मंजूर न झाल्यामुळे हा करार लांबू शकतो. आणखी वेळ मागणं हाच एकमेव पर्याय सध्या ब्रिटनकडे आहे. थेरेसा मे यांना पराभवाची भीती असल्यामुळे त्यांनी याअगोदरच मतदान पुढे ढकललं होतं. शिवाय खासदारांना मतदान करण्यासाठीही आवाहन केलं होतं. 18 महिने चाललेल्या प्रक्रियेनंतर ब्रेक्झिट करारावर सहमती झाली होती. डिसेंबरमध्ये ब्रिटनचं खालचं सभागृह म्हणजेच हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये मतदान होणार होतं. पण पराभवाच्या भीतीने हे मतदान पुढे ढकलण्यात आलं.

खासदारांची चिंता दूर करण्यात थेरेसा मे यांना सपशेल अपयश आल्याचा आरोप विरोधी पक्षातील लेबर पार्टीने केलाय. प्रस्ताव फेटाळल्यानंतरही थेरेसा मे 29 मार्चला युरोपियन युनियनमधून वेगळ्या झाल्यास ब्रिटनला याचा मोठा फटका सहन करावा लागेल. ब्रिटन जगातील सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था आहे.

जागतिक बाजारातही ब्रिटनचं वजन कमी होईल. ब्रिटन संसदेच्या नियमानुसार, थेरेसा मे यांना आता तीन दिवसात नवा प्रस्ताव आणावा लागेल. डिसेंबरमध्ये झालेल्या मतदानात थेरेसा यांच्याविरोधात 317 मतं पडली होती, ज्यामध्ये मे यांच्या पक्षाच्याच 117 खासदारांचा सहभाग होता. पराभवामुळे मे यांच्यावर राजीनाम्याचा दबाव येणार आहे.

ब्रेक्झिट डील काय आहे? ब्रिटनला बाहेर का पडायचंय?

ब्रेक्झिट या शब्दाचा साधा अर्थ होतो ब्रिटनची युरोपियन युनियनमधून एक्झिट. Britain exit या शब्दापासून Brexit हा शब्द पडला. युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडायचं की नाही, यासाठी जनमत घेण्यात आलं होतं. 23 जून 2016 ला झालेल्या या जनमतामध्ये 51.9 टक्के नागरिकांनी ब्रेक्झिटला पाठिंबा दिला होता, तर 48.1 टक्के जनतेचा विरोध होता. या मतदान प्रक्रियेमध्ये एकूण 71.08 टक्के मतदारांनी सहभाग घेतला होता. युनायटेड किंग्डम ऑफ ग्रेट ब्रिटनमध्ये इंग्लंड, वेल्स, स्कॉटलंड आणि ईशान्य आयर्लंड (रिपब्लिक ऑफ आयर्लंड वेगळा, तर ईशान्य आयर्लंड वेगळा देश आहे) यांचा समावेश होतो. इंग्लंड आणि वेल्सने ब्रेक्झिटला पाठिंबा दिला होता, तर स्कॉटलंड आणि ईशान्य आयर्लंडने युरोपियन युनियनमध्येच राहण्यासाठी मतदान केलं.

काय आहे युरोपियन युनियन?

दुसऱ्या महायुद्धानंतर आर्थिक आणि राजकीय सहयोगासाठी युरोपियन युनियनची स्थापना झाली. आजघडीला यामध्ये 28 देश आहेत. ईयू असंही याला म्हटलं जातं. ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्जेरिया, क्रोएशिया, सायप्रस, शेझिया, डेन्मार्क, एस्टोनिया, फिनलँड, फ्रान्स, जर्मनी, ग्रीस, हंगेरी, आयर्लंड, इटली, लॅटविया, लिथुनिया, लक्झमबर्ग, माल्टा, नेदरलँड, पोलंड, पोर्तुगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन आणि युके म्हणजेच ब्रिटन या 28 देशांचा युरोपियन युनियनमध्ये समावेश आहे.

युरोपियन युनियन हे 28 देशांसाठी सिंगल मार्केट आहे. या देशांमध्ये असे अनेक लोक आहे, जे कामासाठी सकाळी दुसऱ्या देशात जातात आणि संध्याकाळी आपण राहत असलेल्या दुसऱ्या देशात येतात. युरो हे युरोपियन युनियनमधील 19 देशांचं चलन आहे. नागरी हक्क, वाहतूक, पर्यावरण यासाठी युरोपियन युनियनचे स्वतःचे नियम आहेत, जे 28 देशांना लागू होतात.

ब्रेक्झिट कधी होणार?

ब्रिटनच्या संसदेत ब्रेक्झिटचा प्रस्ताव पडल्यामुळे आता पुढील दिशा ठरवावी लागणार आहे. पुन्हा हा प्रस्ताव मंजूर करुन घ्यावा लागेल, किंवा प्रस्ताव रद्द करावा लागेल. 29 मार्च 2019 रोजी रात्री 11 वाजता युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याचं निश्चित करण्यात आलं आहे. दरम्यान, ब्रेक्झिट डील रद्द करण्याचा पर्याय ब्रिटनकडे असल्याचंही ईयूच्या कोर्टाने सांगितलं आहे. ईयूमधले 28 देश यूकेच्य प्रस्तावाला राजी झाल्यास ब्रेक्झिटचा मार्ग मोकळा होईल. त्याअगोदर ब्रिटनच्या संसदेतला खडतर मार्ग पार करणं थेरेसा मे यांच्यासमोरचं आव्हान आहे.

भारतावर परिणाम काय?

भारत ही जगभरातल्या सर्व देशांसाठी महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. त्याचप्रमाणे भारताचे युरोपियन युनियनशीही चांगले संबंध आहे. भारतातल्या अनेक कंपन्यांचे कार्यालये ब्रिटनमध्ये आहेत, ज्यामुळे या कंपन्यांना युरोपियन युनियनचाही लाभ मिळतो. म्हणजेच ब्रिटनमधून 28 देशांशी थेट संपर्क साधता येतो. पण ब्रेक्झिट झाल्यास ब्रिटनचा आणि युरोपियन युनियनचा संबंध राहणार नाही, परिणामी या कंपन्यांना आपापली कार्यालये गरजेच्या ठिकाणी हलवावी लागतील.

जाणकारांच्या मते, ब्रेक्झिटचे काही सकारात्मक फायदेही होऊ शकतील. पण त्यासाठी वेळ लागेल. ब्रिटनमध्ये भारतीय औषध कंपन्या, ऑटोमोबाईल आणि आयटी कंपन्यांचा समावेश आहे. कंपन्यांच्या महसुलावरही परिणाम जाणवू शकतो.

दरम्यान, ब्रेक्झिट भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. भारतासाठी ब्रिटन हे एज्युकेशन डेस्टिनेशन आहे. आतापर्यंत ब्रिटनकडून फक्त युके आणि युरोपियन राष्ट्रातल्या विद्यार्थ्यांनाच शिष्यवृत्ती दिली जायची. पण ब्रेक्झिट झाल्यास ही शिष्यवृत्ती भारतीय विद्यार्थ्यांना मिळण्यासही सुरुवात होईल, शिवाय ब्रिटनच्या विद्यापीठांमधील अनेक जागा खाली होती, ज्याचा फायदा भारतीय विद्यार्थ्यांना होईल. विशेष म्हणजे पौंडचं (ब्रिटनचं चलन) मूल्य घटून प्रवासाचाही खर्च कमी होणार आहे.