जामीन मिळताच फडणवीस कोर्टाबाहेर येऊन म्हणाले, ‘यामागे कोण आहे, त्याची पूर्ण जाणीव’
2014 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी कोर्टाने देवेंद्र फडणवीसांना 15 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला
नागपूर : माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांना 15 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला. सार्वजनिक जीवनात लोकांसाठी संघर्ष करताना निर्माण झालेल्या केसेस आहेत. यामागे कोण आहे, हे मला माहित आहे, योग्य वेळी बाहेर येईल, अशी प्रतिक्रिया देवेंद्र फडणवीसांनी सुनावणीनंतर (Devendra Fadnavis after Bail) दिली.
2014 च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दोन गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरणी नागपुरातील JMFC न्यायालयात सुनावणीसाठी देवेंद्र फडणवीस यांना अखेर आज कोर्टात हजर राहावंच लागलं. कोर्टाने फडणवीसांना 15 हजाराच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला. पुढील सुनावणी 30 मार्चला होणार आहे.
दोन दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने फडणवीसांना स्थानिक कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार फडणवीस आज हजर झाले. त्यासाठी ते काल रात्रीच नागपुरात पोहोचले होते.
देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?
‘1993 ते 1998 च्या दरम्यान एक झोपडपट्टी काढण्याच्या संदर्भात एक आंदोलन केलं, त्यासंदर्भात दोन खाजगी तक्रारी माझ्याविरुद्ध टाकण्यात आल्या होत्या. समेट झाल्याने आता त्या संपल्या आहेत, मात्र त्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद न केल्याने माझ्याविरोधात तक्रार करण्यात आली होती. मी कनिष्ठ कोर्टात जिंकलो, सेशन्स कोर्टाने तो निर्णय कायम ठेवला. पुढे सुप्रीम कोर्टाने ती पुन्हा कनिष्ठ न्यायालयाकडे पाठवली. आज कोर्टाने हजेरीसाठी समन्स बजावलं होती. मी हजर राहिलो, वैयक्तिक जातमुचलका देऊन मला जामीन देण्यात आला.’ असं फडणवीस म्हणाले.
‘माझ्यावरील केसेस आंदोलनाच्या आहेत. त्या लपवण्याचं कुठलंही कारण नव्हतं, वकिलांच्या निर्णयानुसार मी प्रतिज्ञापत्र भरलं. कलम 125 प्रमाणे निवडणूक जिंकण्यासाठी लपवण्यासारख्या त्या केसेस नव्हते. मी दोन्ही वेळा 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त मतांनी जिंकलो आहे. सार्वजनिक जीवनात लोकांसाठी संघर्ष करताना निर्माण झालेल्या केसेस आहेत. केस कोर्टात असल्याने अधिक बोलणार नाही. यामागे कोण आहे, हे मला माहित आहे, योग्य वेळी बाहेर येईल.
LIVE- 1995 ते 98 दरम्यानचं हे प्रकरण आहे, माझ्यावर जे गुन्हे होते ते आंदोलनाचे होते, माझ्यावरील सर्व केसेस या लोकांसाठी केलेल्या आंदोलनाच्या आहेत, अन्य कोणत्याही नाहीत – देवेंद्र फडणवीस https://t.co/kGHfDJfyJs pic.twitter.com/UGU48C6O04
— TV9 Marathi (@TV9Marathi) February 20, 2020
कोर्टात नेमकं काय झालं?
देवेंद्र फडणवीस सकाळी 11 वाजून 20 मिनिटांनी कोर्टात दाखल झाले. कोर्टात 11.35 वाजता सुनावणीला सुरुवात झाली. देवेंद्र फडणवीस यांच्या बाजूने सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. तर त्यांविरोधात स्वत: सतीश उके यांनी युक्तीवाद केला. यावेळी कोर्टात नागपूरचे माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेही फडणवीसांसोबत उपस्थित होते.
फडणवीसांवर 1996-1998 मधील दोन गुन्हे लपवल्याचा आरोप आहे. 2014 पासून प्रकरण सुरु आहे. परवा सुप्रीम कोर्टाने दिलासा न दिल्यामुळे त्यांना स्वतः हजर राहावं लागलं. सत्र न्यायालयातून प्रकरण हायकोर्टात गेलं. तिथे दिलासा मिळाल्याने उके सुप्रीम कोर्टात गेले होते. सुप्रीम कोर्टाने फडणवीसांना दिलासा न देता पुन्हा हे प्रकरण स्थानिक न्यायालयाकडे पाठवलं.
2014 मधील विधानसभा निवडणुकीवेळी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी खटल्यांची माहिती लपवल्याचा आरोप आहे. नागपूरमधील वकील सतीश उके यांनी याप्रकरणी याचिका दाखल केली आहे. 2014 मधील विधानसभा निवडणुकीवेळी 1996 आणि 1998 या दोन वर्षाच्या फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती शपथपत्रात दिली नाही असा आरोप याचिकाकर्ते सतीश उके यांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुनर्विचार याचिकेवर 18 फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. देवेंद्र फडणवीसांच्या पुनर्विचार याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने जेएमएफसी न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. तसेच 20 फेब्रुवारीला स्वत: फडणवीसांना जेएमएफसी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात दोन फौजदारी गुन्ह्यांची माहिती लपवल्याप्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेलं होतं.
नेमकं प्रकरण काय?
सतीश उके यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधातील बदनामी आणि फसवणूक असे दोन्ही गुन्हे नागपूरमधील आहेत. 2014 ची विधानसभा निवडणूक लढवताना देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात या दोन्ही गुन्ह्यांची माहिती लपवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. फडणवीस यांनी खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द करावी, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
या अगोदर मुंबई उच्च न्यायालयाने उके यांची याचिका फेटाळताना कनिष्ठ न्यायालयाचा पूर्वीचा आदेश कायम ठेवला होता. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऑक्टोबर रोजी उच्च न्यायालयाचा निकाल बाजूला ठेवत फडणवीस यांच्याविरोधातील तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेण्यास मंजुरी दिली (SC verdict on Devendra fadnavis affidavit case) होती.
मग सुप्रीम कोर्टाने 18 फेब्रुवारीच्या सुनावणीत कोर्टाने नागपूर न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
Devendra Fadnavis after Bail