GST: छोट्या व्यापाऱ्यांना मोठा दिलासा, मात्र घरांचा निर्णय नाही

नवी दिल्ली: अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर (GST) परिषदेची 32 वी बैठक पार पडली. या बैठकीत छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यावर एकमत झालं. व्यापाऱ्यांची 1 कोटीची मर्यादा 1.50 लाखापर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजेच ज्यांची उलाढाल किंवा टर्नओव्हर दीड कोटीपर्यंत असेल त्यांना आता फायदा मिळणार आहे. तर जीएसटी कंपोझिशन स्कीमचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्यांना केवळ एकच वार्षिक रिटर्न दाखल करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तर टॅक्स भरण्यासाठी तिमाहीची रचना असून नवा नियम 1 एप्रिलपासून लागू होईल.

जीएसटी काऊन्सिलने जीएसटीची मर्यादाही वाढवली. आतापर्यंत 20 लाखांपर्यंची उलाढाल असलेले छोटे व्यापारी जीएसटी कार्यकक्षेत येत होते. ही सीमा आता 40 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे छोटे व्यापारांना हा मोठा दिलासा आहे.

आता छोट्या व्यापाऱ्यांची जीएसटी रजिस्ट्रेशनच्या कटकटीतून सुटका होईल.

दरम्यान, रियल इस्टेट आणि लॉटरीवर जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत मतभेद झाले. त्याबाबत विचार करण्यासाठी मंत्र्यांची समिती बनवण्यात आल्याची माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी दिली. म्हणजेच बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतींना जीएसटीतून सूट मिळण्याची आशा होती, ती आता तूर्तास तरी मावळली आहे. बांधकाम सुरु असलेल्या इमारतींना 12 वरुन 5 टक्के जीएसटी लागू होऊन, घरं स्वस्त होतील अशी आशा होती. मात्र य निर्णयासाठी आता पुन्हा वाट पाहावी लागणार आहे.