अखेर प्रतीक्षा संपली, निवृत्त न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष देशाचे पहिले लोकपाल

नवी दिल्ली : राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी सुप्रीम कोर्टाचे निवृत्त न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांच्या नावाला लोकपाल म्हणून नियुक्ती दिली आहे. मोठ्या लढ्यानंतर आणि पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर देशाला पिनाकी चंद्र घोष यांच्या रुपाने पहिला लोकपाल मिळाला आहे. माजी सशस्त्र सीमा बल प्रमुख अर्चना रामसुंदरम आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंग आणि इंदरजीत प्रसाद गौतम यांची गैरन्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

न्यायिक सदस्यांमध्ये जस्टिस दिलीप भोसले, पीके. मोहंटी, अभिलाषा कुमारी आणि एके त्रिपाठी यांचा समावेश आहे. घोष हे सध्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आहेत. त्यांच्या नावाची शिफारस समितीकडून शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने नावाला मंजुरी दिली.

देशाला लोकपाल देण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मोठा लढा दिला होता. यूपीए सरकारच्या काळात लोकपाल कायदा मंजूर होऊनही ही नियुक्ती करण्यात आली नव्हती. विशेष म्हणजे लोकपालला पाठिंबा देणाऱ्या भाजपने सत्तेत आल्यानंतर पाच वर्षांनी लोकपालची नियुक्ती केली. अण्णा हजारेंनी यासाठी भाजपच्याच काळात दोन वेळा उपोषण केलं.

पिनाकी चंद्र घोष कोण आहेत?

पिनाकी चंद्र घोष यांचा जन्म 28 मे 1952 साली झाला. ते सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते, त्यासोबतच ते अनेक राज्यांचे मुख्य न्यायाधीशही राहिले आहेत. सध्या ते राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य आहेत. त्यांनी सेंट झेव्हियर्स कॉलेजमधून बीकॉमची पदवी घेतली. तर, कोलकाता विद्यापीठातून एलएलबीचं शिक्षणं पूर्ण केलं. ते कोलकाता उच्च न्यायालयाचे ‘अॅटर्नी अॅट लॉ’देखील होते.

1997 साली ते कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती झाले. त्यानंतर डिसेंबर 2012 साली ते आंध्र प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश झाले. 2017 मध्ये ते निवृत्त झाले. याशिवाय ते पश्चिम बंगाल राज्य कायदेशीर सेवा प्राधिकरणचे कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कायदेशीर सेवा प्राधिकरण सदस्यही राहिलेले आहेत. त्यांनी अनेक महत्त्वाची पद सांभाळली आहेत.

काय आहे लोकपालचं महत्त्व?

लोकपालची भीती का वाटते याचं उत्तरही अण्णांनी दिलंय. लोकपाल हा अशा पदावरील व्यक्ती आहे, ज्याला थेट पंतप्रधानाचीही चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. सामान्य जनतेने पुरावा पाठवल्यास लोकपाल पंतप्रधान, मंत्री, मुख्यमंत्री, आमदार, खासदार, सर्व श्रेणीतील अधिकारी यांची चौकशी करण्याचा अधिकार लोकपालला कायद्यानेच दिलाय.

लोकपालचं महत्त्व सांगताना अण्णा म्हणाले, की लोकपाल असता तर राफेलसारखा प्रकार घडलाच नसता. लोकपालला फक्त विद्यमान पंतप्रधानच नाही, तर यापूर्वीच्या सर्व पंतप्रधानांची चौकशी करण्याचा अधिकार आहे. जनतेने पुरावा पाठवली की कुणाचीही चौकशी होऊ शकते, याची भीती सरकारच्या मनात आहे, असं अण्णा म्हणाले.

काय आहे लोकपालचा इतिहास?

लोकपाल ही संकल्पना सर्वात अगोदर 1963 साली भारताचे ब्रिटनमधील उच्चायुक्त एल. एम. सिंघवी यांनी मांडली. ओंबड्समॅन नाव असलेल्या या संकल्पनेचा उदय सर्वात अगोदर स्वीडनमध्ये झाला होता. भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ओंबड्समॅन या घटनात्मकपदाची जगभरात तीव्र गरज भासू लागली. स्वीडननंतर न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांनीही या संकल्पनेचा अवलंब केला.

भारतात सर्वात पहिल्यांदा लोकपाल विधेयक 1968 मध्ये मांडण्यात आलं आणि ते लोकसभेत 1969 साली मंजूर झालं. पण त्यावेळी राज्यसभेत या विधेयकाला मंजुरी मिळाली नाही. याचप्रमाणे हे विधेयक 1971, 1977, 1985, आणि 1989, 1996, 1998, 2001, 2005 आणि 2008 मध्येही मांडण्यात आलं पण मंजूर होऊ शकलं नाही. 45 वर्षांच्या प्रवासानंतर हे विधेयक डिसेंबर 2013 मध्ये मंजूर झालं.

लोकपालसमोर पंतप्रधान, मंत्री किंवा खासदार यांच्याविरोधातही भ्रष्टाचाराची तक्रार दिली जाऊ शकते. अण्णा हजारे आणि त्यांची टीम, ज्यामध्ये किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, बाबा रामदेव यांसारख्या व्यक्तींचा समावेश होता. या सर्वांच्या लढ्यानंतर लोकपाल विधेयक मंजूर झालं, पण ते अजूनही प्रत्यक्षात आलेलं नाही.

जनलोकपालची वैशिष्ट्ये काय?

राज्य स्तरावर लोकायुक्त, तर केंद्रात लोकपाल असेल

सुप्रीम कोर्ट, निवडणूक आयोगा याप्रमाणेच ही स्वायत्त संस्था असेल, ज्यात कुणीही मंत्री किंवा अधिकारी हस्तक्षेप करु शकत नाही.

भ्रष्टाचाराची प्रकरणे प्रलंबित राहू नयेत यासाठी तरतूद आहे. जास्तीत जास्त एका वर्षात चौकशी आणि त्यापुढील जास्तीत जास्त एका वर्षात सुनावणी अशी प्रक्रिया असेल. म्हणजे एकूण दोन वर्षांच्या आत भ्रष्टाचार प्रकरणाचा निपटारा होईल.

भ्रष्ट व्यक्तीमुळे सरकारला जे नुकसान झालंय, ते शिक्षा सुनावतानाच भरुन घेतलं जाईल.

कुठे निधीचा दुरुपयोग केल्याचं दिसलं, रेशन कार्ड मिळालं नाही, पासपोर्ट संबंधी तक्रार असेल, पोलीस तक्रार घेत नसतील, खराब दर्जाचा रस्ता बनवला असेल अशा विविध प्रकरणांची तक्रार लोकपाल किंवा लोकायुक्तांकडे करता येईल.

योग्य व्यक्तीची लोकपाल म्हणून नेमणूक व्हावी यासाठी नियुक्ती थेट सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींकडून होईल. या प्रक्रियेत अत्यंत पारदर्शीपणा ठेवण्याची तरतूद कायद्यात आहे.

केंद्रीय दक्षता आयोग आणि सीबीआय यांसारख्या संस्थाही लोकपालच्या कक्षेत येतील.

भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उठवणाऱ्यांना संरक्षण देणं लोकपालची जबाबदारी असेल.