इस्रायलमधील निवडणूक प्रक्रिया कशी आहे?

मुंबई : इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यान्याहू यांच्याकडे नवा विक्रम करण्याची संधी आहे. इस्रायलच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत (Israel Election system) विजय मिळवल्यास ते सलग पाचव्यांदा देशाचे पंतप्रधान होतील आणि पराभव झाल्यास कित्येक दशकांपासून सुरु असलेल्या त्यांच्या राजकारणाचं वर्चस्व संपुष्टात येईल. उजव्या विचारधारेचा नेत्यान्याहू यांच्या लिकूड पक्षाचा (Israel Election system) सामना बेन्नी गॅट्स आणि व्हाईट पार्टीसोबत होणार आहे.

सहा महिन्यात दुसऱ्यांदा निवडणूक

इस्रायलमध्ये सहा महिन्यातच दुसऱ्यांदा निवडणूक होत आहे. इतर देशांप्रमाणेच इस्रायलमध्येही लोकशाही पद्धतीने शांतीपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पार पडते. इस्रायलची संसद, ज्याला नेसेट म्हणतात, या नेसेटसाठी दर चार वर्षांनी निवडणूक होते. पण कोणत्याही सरकारचा एक निश्चित कार्यकाळ नसतो. नेसेटमध्ये बहुमत गमावल्यानंतर किंवा राष्ट्रपतीच्या आदेशाने पुन्हा एकदा निवडणुकीचा सामना करावा लागतो. 120 सदस्य असलेल्या नेसेटमध्ये सभागृह विसर्जित करण्याचा निर्णय बहुमताने घेतला तरच पुन्हा निवडणूक होऊ शकते.

लोकप्रतिनिधी निवडण्याची प्रक्रिया

इस्रायलमधील लोकप्रतिनिधी व्यवस्थेला लिस्ट सिस्टम म्हटलं जातं. यामध्ये मतदार एका ठराविक पक्षासाठी मतदान करतो. संबंधित पक्षाला मिळालेल्या एकूण मतांच्या आधारावरच नेसेटमध्ये जागा निश्चित होतात.

समजा, एखाद्या पक्षाला 10 टक्के मतं मिळाली, तर 120 पैकी (120 च्या 10 टक्के म्हणजे 12) 12 जागा मिळतात. इस्रायलच्या नेसेटमध्ये जागा मिळवण्यासाठी एकूण मतदानाच्या 3.25 टक्के मतं मिळवणं गरजेचं आहे. यापेक्षा कमी मतं मिळाल्यास त्या पक्षाला नेसेटमध्ये एकही जागा मिळत नाही.

निवडणुकीपूर्वी पक्षाकडून आपल्या उमेदवारांची प्राथमिक यादी जाहीर केली जाते. या यादीतूनच खासदारांची निवड होते. पुढील निवडणुकीपर्यंत ही यादी वैध मानली जाते. विद्यमान खासदाराचा मृत्यू झाल्यास किंवा इतर कारणांनी जागा रिक्त झाल्यास यादीतील इतर सदस्याला स्थान दिलं जातं.

मतदान नेहमी मंगळवारीच

इस्रायलच्या नेसेटसाठी मतदान नेहमी मंगळवारीच घेतलं जातं. मतदार त्याच्या मतदान केंद्रावर जाऊन मतदानाचा हक्क बजावतो. मतदाराने त्याचं ओळखपत्र दाखवल्यानंतर विविध तीन पक्षांचे प्रतिनिधी या ओळखपत्राची पडताळणी करतात. यानंतर मतदाराला एक लिफाफा दिला जातो, ज्यात आपल्या आवडत्या पक्षाला मतदान केल्याची पावती असते. हा लिफापा मतपेटीत टाकला जातो. मतमोजणीपूर्वी विविध पक्षांच्या प्रतिनिधींसमोर बॅलेट बॉक्स उघडला जातो आणि चिठ्ठ्या मोजल्या जातात. इस्रायलच्या मुख्य निवडणूक आयोगाच्या अधिकृत वेबसाईटवर आठ दिवसात अधिकृत निकाल पाहता येतो.

सत्ता स्थापनेची प्रक्रिया

इस्रायलमध्ये कायम विविध पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेलं सरकार पाहायला मिळतं. कारण एकही पक्ष 61 जागा मिळवण्यात यशस्वी होत नाही. निवडणूक निकालानंतर राष्ट्रपती सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याला सत्ता स्थापनेचं निमंत्रण देतात. संबंधित पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी 28 दिवसांचा कालावधी दिला जातो. राष्ट्रपतींना आणखी 14 दिवसांची अतिरिक्त मुभा देण्याचा अधिकार आहे.

सर्वात मोठ्या पक्षाला सत्ता स्थापन करण्यास अपयश आल्यास दुसऱ्या पक्षालाही संधी दिली जाते. 2009 मध्येही अशीच परिस्थिती आली होती. काडिमा पक्षाचे नेते जिपी लिवनी हे नेत्यान्याहू यांच्यापेक्षा एक जागा जास्त मिळवूनही सरकार स्थापन करु शकले नव्हते. एप्रिल 2019 मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर राष्ट्रपतींनी नेत्यान्याहू यांना सत्तास्थापनेचं निमंत्रण दिलं. पण विविध पक्षांना एकत्र आणण्यात त्यांना अपयश आलं. यानंतर नेसेट विसर्जित करुन नव्याने निवडणूक लावण्यात आली.