पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांची फाशी रद्द

लाहोर : पाकिस्तानच्या लाहोर उच्च न्यायालयाने पाकिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष आणि माजी लष्करप्रमुख परवेज मुशर्रफ यांची फाशी शिक्षा असंवैधानिक असल्याचा निर्णय दिला आहे (Death sentence of Parvez musharraf). सोमवारी (13 जानेवारी) लाहोर उच्च न्यायालयाने विशेष न्यायालयाचा मुशर्रफ यांना दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा देण्याचा निर्णय रद्द केला. त्यांना मागील वर्षी देशद्रोहाच्या खटल्यात दोषी ठरवत ही शिक्षा ठोठावण्यात आली होती (Death sentence of Parvez musharraf).

विशेष म्हणजे पाकिस्तानमध्ये पहिल्यांदाच लष्कर प्रमुखाला देशद्रोहाच्या आरोपांखाली इतकी मोठी शिक्षा झाली. पाकिस्तानमध्ये अनेकदा अशा खटल्यांमध्ये लष्करी अधिकाऱ्यांना विशेष संरक्षण दिलं गेलंय. पाकिस्तानच्या लष्कराचा या सर्व प्रक्रियांवर मोठा प्रभाव असल्याचंही पाहायला मिळालं आहे. मात्र, मुशर्रफ यांच्याबाबत निकाल वेगळा होता. त्यामुळे जगभरात या निर्णयाने खळबळ माजली.

दुबईमध्ये असलेल्या मुशर्रफ यांनी हा सूड उगवणारा निकाल असल्याचं म्हटलं होतं. त्यानंतर या निर्णयाला लाहोर उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं. यावर निर्णय देताना न्यायालयाने हा निर्णय बेकायदेशीर ठरवला. न्यायालयाने हा खटला चालवण्यासाठी करण्यात आलेली तक्रार, त्यासाठीचं न्यायालय आणि फिर्यादी वकीलांची निवड हे सर्व बेकायदेशी ठरवलं.

आता माजी लष्कर प्रमुख परवेज मुशर्रफ यांच्याविरोधात आता कोणताही निर्णय नाही. त्यामुळे ते स्वतंत्र आहेत, असं मत सरकारी वकील खान यांनी व्यक्त केलं. आता फिर्यादींकडे पुन्हा कॅबिनेटकडून मंजूरी घेऊन नवा खटला दाखल करण्याचाही पर्याय खुला असणार आहे.

फाशीपूर्वी मृत आढळल्यास मृतदेह 3 दिवस चौकात लटकवा

दरम्यान, विशेष न्यायालयाच्या विस्तृत निकालात एका न्यायाधीशांनी म्हटलं होतं की, “जर मुशर्रफ मृत आढळले (न्यायालयाचा निर्णय लागू करण्यापूर्वी) तर त्यांचा मृतदेह पाकिस्तानातील इस्लामाबादच्या डी-चौकात आणून, तो तीन दिवस फासावरच लटकवून ठेवा.”

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

परवेझ मुशर्रफ हे राष्ट्रपती असताना त्यांनी पाकिस्तानात 3 नोव्हेंबर 2007 रोजी आणीबाणी लागू केली होती. पाकिस्तानात 2013 मधील निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज़) सरकार सत्तेत आलं. सत्तेत आल्यानंतर सरकारने सर्वात आधी परवेझ मुशर्रफ यांच्याविरोधात राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल केला. याप्रकरणी डिसेंबर 2013 मध्ये त्यांच्याविरोधात देशद्रोहाचा खटला दाखल झाला. इस्लामाबादच्या विशेष न्यायालयाने परवेझ मुशर्रफ यांना 31 मार्च 2014 रोजी देशद्रोहाच्या खटल्यात आरोपी केलं होतं.

पाकिस्तानाच्या इतिहासात मुशर्रफ हे पहिले नागरिक होते, ज्यांच्याविरोधात संविधानाच्या अवहेलनेचा खटला चालला. मुशर्रफ यांच्याविरोधात 31 मार्च 2014 रोजी आरोप ठेवले गेले होते आणि त्याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यात त्यांच्याविरोधात सर्व पुरावे विशेष न्यायालयासमोर ठेवले होते.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान मुशर्रफ दुबईला गेले ते परत आलेच नाहीत. त्यामुळे कोर्टाने त्यांना फरार घोषित केलं.या खटल्यातील सुनावणीदरम्यान परवेझ मुशर्रफ हे केवळ एकदाच विशेष न्यायालयात हजर राहिले. त्यानंतर ते कधीही कोर्टात आले नाहीत. त्याचदरम्यान 2016 मध्ये प्रकृतीचं कारण देत, मुशर्रफ दुबईला गेले. त्यावेळी त्यांना पाकिस्तानात परतण्याच्या अटीवर देश सोडण्याची परवानगी दिली होती.