राज्यातील कारभार ठप्प होणार? मंत्रालयातील लिपिकांनी उपसलं ‘कामबंद’ आंदोलनाचं हत्यार, कारण काय?

राज्यातील कारभार ठप्प होण्याची शक्यता आहे. कारण मंत्रालयातील लिपिकांनी 'कामबंद' आंदोलनाचं हत्यार उपसलं आहे. वेतनवाढीसह विविध मागणीसाठी त्यांनी आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

राज्यातील कारभार ठप्प होणार? मंत्रालयातील लिपिकांनी उपसलं कामबंद आंदोलनाचं हत्यार, कारण काय?
Image Credit source: टीव्ही9 मराठी
| Updated on: Nov 22, 2026 | 10:28 AM

मंत्रालयातील कामकाज आगामी काळात ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याचे समोर आलं आहे. मंत्रालयातील लिपीक वेतनश्रेणी सुधारणा आणि पदनाम बदलाच्या दीर्घकाळापासून मागणी करत आहेत. मंत्रालयातील संघटनांच्या वतीने 18 नोव्हेंबर रोजी मंत्रालयातील आरसा गेटवर आंदोलन करण्यात आले होतं. आता शासनाने निर्णय न घेतल्यास 25 नोव्हेंबर रोजी बेमुदत कामबंद आंदोलन छेडलं जाईल, असा इशारा संघटनेने दिला आहे.

संघटनेचं म्हणणं काय?

Loading...

मंत्रालयातील कामकाजासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षा टप्प्यांतून कर्मचाऱ्यांची निवड झाली आहे. निवड झालेले कर्मचारी मंत्रिमंडळ व विधिमंडळ कामकाज, धोरणात्मक निर्णय, न्यायालयीन प्रकरणे आणि शासन निर्णयांचे गोपनीय मसुदे तयार करण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी पार पाडताहेत. मात्र, त्यांना मिळणारे वेतन अत्यंत तुटपुंजे असल्याचे संघटनेचं म्हणणं आहे.

मुंबईसारख्या महागड्या शहरात नव्याने रुजू झालेल्या लिपिकाला साधरण 35 हजार रुपये दिले जात आहे. घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह, मुंबईतील प्रवासखर्च हे वेतन अपुरे ठरत आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक आणि मानसिक स्वास्थ धोक्यात आल्याचा दावा संघटनेने व्यक्त केलं आहे. वेतनवाढ होत नसल्याने अनेक तरुण कर्मचारी नोकरी सोडू लागले आहेत. नोकरी सोडणारे तरुण आता जिल्हास्तरीय सेवांकडे वळत आहेत. त्यात मंत्रालयातील 40 टक्के लिपिक पदे रिक्त आहेत. यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण पडत असल्याचे मत संघटनेने व्यक्त केलं.

मागील काही दिवसांत वस्तू व सेवा कर विभागातील कर सहायक, मुंबई महापालिका, उच्च न्यायालय आणि विधानमंडळातील समकक्ष पदांच्या वेतनश्रेणीत आणि पदनामात सुधारणा करण्यात आलीये. परंतु मंत्रालयीन लिपिकांवरच हा अन्याय का, असा सवाल संघटनेने विचारला आहे. चौथ्या वेतन आयोगापासूनची वेतनविसंगती कायम आहे. त्यामुळे सातव्या वेतन आयोगातील बक्षी समितीच्या  शिफारशींचीही अद्याप अंमलबजावणी झालेली नाही, असं संघटनेचं म्हणणं आहे.  त्यामुळे संघटनेने आंदोलनाचा इशारा शासनाला दिला आहे. आता या इशाऱ्यानंतर शासन काय निर्णय घेते, याकडे मंत्रालयातील लिपिंकांचं लक्ष लागलं आहे.

Loading...
Unable to load recommendations.
Follow Us