मराठा मोर्चाची तारीख बदलली, आता अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधान भवनावर धडकणार

| Updated on: Dec 06, 2020 | 9:05 PM

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक मराठा समाजाने 8 डिसेंबर रोजी घोषित केलेल्या मोर्चाची तारीख बदलली आहे.

मराठा मोर्चाची तारीख बदलली, आता अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधान भवनावर धडकणार
Follow us on

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आक्रमक मराठा समाजाने 8 डिसेंबर रोजी घोषित केलेल्या मोर्चाची तारीख बदलली आहे. आता विधीमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी मराठा मोर्चा विधानभवनावर धडकणार आहे. याप्रमाणे आता राज्यभरातून मराठा क्रांती मोर्चासाठी आंदोलक 14 डिसेंबरला मुंबईत दाखल होणार आहे. यावेळी राज्य सरकारकडे तातडीने मराठा आरक्षणावर मार्ग काढण्याची मागणी केली जाणार आहे (Maratha Kranti Morcha will be on 14 December in Mumbai for Reservation demand).

मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरील या मराठा वाहन मोर्चासाठी राज्यभरातून हजारो वाहनं मुंबईत दाखल होणार आहे. हा विराट वाहन मोर्चा थेट विधीमंडळावर धडकेल. आधी हा मोर्चा 8 डिसेंबर रोजी निघणार होता. मात्र, मोदी सरकारच्या नव्या कृषी कायद्यांविरोधात आक्रमक शेतकऱ्यांनी 8 डिसेंबरला भारत बंदची घोषणा केल्याने मराठा मोर्चा पुढे ढकलण्यात आला असावा, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून वकिलांची फौज, पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर

दरम्यान,  एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य सरकारच्या मागणीबाबत 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर 9 डिसेंबरला दुपारी 2 वाजता सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीसाठी राज्य सरकारकडून पाच वकिलांची फौज तयार करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी ट्विटरवर 5 वकिलांची ही समन्वय समिती जाहीर केली आहे.

अशोक चव्हाण म्हणाले, “एसईबीसी आरक्षण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश रद्द करण्याच्या राज्य शासनाच्या मागणीसंदर्भात 5 सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर करण्यात येत आहे. या समन्वय समितीमध्ये अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर आणि अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे.”

“येत्या 9 डिसेंबरला होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा समाजातील नागरिक, समन्वयक, जाणकार, अभ्यासक आणि संघटनांना कायदेशीर स्वरूपाच्या सूचना मांडायच्या असतील तर त्यांनी समन्वय समितीतील सदस्यांशी संपर्क साधावा”, असं आवाहन अशोक चव्हाण यांनी केलं आहे. त्याचबरोबर “पाच वकिलांची समिती आलेल्या सूचनांचा अभ्यास करून राज्य सरकारच्या वकिलांना माहिती देईल”, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.

सुनावणीसाठी पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ तयार

दरम्यान, मराठा आरक्षण सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टात पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ तयार करण्यात आलं आहे. या खंडपीठात न्यायाधीश अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस. अब्दुल, हेमंत गुप्ता आणि एस रवींद्र भट्ट यांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे मराठा आरक्षणाला स्थगिती देणारे न्यायधीश एल नागेश्वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट्ट यांचा ही पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात समावेश करण्यात आला आहे.

संबंधित बातम्या :

मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारकडून वकिलांची फौज, पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर

राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना यश, मराठा आरक्षणावरील स्थगिती मागे घेण्यासाठी 9 डिसेंबरला घटनापीठासमोर सुनावणी

BREAKING : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न लवकरच सुटणार; मुख्यमंत्री आणि संभाजीराजेंची चर्चा सकारात्मक

संबंधित व्हिडीओ :

Maratha Kranti Morcha will be on 14 December in Mumbai for Reservation demand