महाविकास आघाडीचा आणखी एक निर्णय शिंदे सरकारकडून रद्द, भुजबळांकडून मात्र विरोध

नाशिक : ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या बाबत महाविकास आघाडी सरकारने (Mahavikasaghadi) घेतलेला एक निर्णय शिंदे सरकारने (shindegoverment) रद्द केलाय. त्यावरुन ओबीसी नेते छगन भुजबळ (chhaganbhujbal) यांनी आक्रमक भूमिका घेत लागलीच एक पात्र मंत्री अतुल सावे यांनी लिहिले असून निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली आहे. परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या राज्यातील इतर मागासवर्ग विद्यार्थ्यासाठी असलेली मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा फी योजना पूर्ववत सुरू करा अशी मागणी भुजबळ यांनी केली आहे. याशिवाय ओबीसी शिष्यवृत्ती बाबतचा मार्चमधील निर्णय ऑगस्टमध्ये रद्द करणे अन्यायकारक असल्याचेही भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया देत नाराजी व्यक्त केली आहे.

छगन भुजबळ यांनी दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, परराज्यात शिक्षण घेणाऱ्या महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्याचा महाविकास आघाडी शासनाने निर्णय घेतला होता. मात्र शासन निर्णय दि.२ ऑगस्ट २०२२ नुसार राज्यातील रहिवासी असणाऱ्या व परराज्यात व्यावसायिक शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या व्हीजे, एनटी, एसबीसी आणि ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा निर्णय शासनाने रद्द केल्यामुळे ओबीसी विद्यार्थ्यांची अडचण होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील ओबीसी समाजातील विद्यार्थी व पालकांमध्ये असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाल्याचे भुजबाळांनी पत्रात म्हंटलय.

याशिवाय, सरकारने केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचना आणि सामाजिक न्याय विभागाचे प्रचलित धोरण विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देशातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण देण्यासाठी शिष्यवृत्ती देण्याबाबत धोरण निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन असल्याचे कारण देऊन दि.२५ मार्च २०२२ रोजीचा शासन निर्णय दि. २ ऑगस्ट २०२२ च्या निर्णयानुसार रद्द केला आहे.

शासनाच्या दि. २५ मार्च २०२२ च्या निर्णयानुसार महाराष्ट्रातील रहिवासी असणारे विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच इतर मागास व विशेष मागासप्रवर्गातील विद्यार्थी जे राज्याबाहेर परराज्यात खाजगी विनाअनुदानित व कायम अनुदानित व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेला आहे अशा विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यावर ऑफलाईन पद्धतीने शिष्यवृत्ती,शिक्षण शुल्क,परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती आणि निर्वाह भत्ता जमा केला जात होता असे म्हटले आहे.

इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग दि.९ मार्च २०१७ रोजी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामधून वेगळा झाला. सामाजिक न्याय विभागाकडून अशा प्रकारची शिष्यवृत्ती अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येत होती. परंतु इतर मागास बहुजन विभागाकडून परराज्यात उच्च शिक्षण घेणाऱ्यांना शिष्यवृत्ती दिली जात नसल्याने मागासवर्गीयांच्या योजनांमध्ये समानता यावी म्हणून मागील सरकारने त्यासंदर्भातील निर्णय घेतला होता.

मात्र दि. २ ऑगस्ट २०२२ रोजी शासनाने इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती बंद करण्याबाबत घेतलेला निर्णय हा अन्यायकारक असल्याने महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी असणारे व परराज्यात शिकणाऱ्या विजाभज,विमाप्र व इमाव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी भारत सरकार व राज्य पुरस्कृत मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती,शिक्षण शुल्क,परीक्षा फी ही योजना बंद न करता पूर्ववत सुरु करावी अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.