आंदोलक अनिश्चित काळासाठी सार्वजनिक जागा अडवू शकत नाहीत: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: निषेध नोंदवण्यासाठी आंदोलकांनी सार्वजनिक जागा अनिश्चित काळासाठी अडवून ठेवणे योग्य नाही, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी शाहीन बागेतील आंदोलकांना अप्रत्यक्षरित्या फटकारले. शाहीन बाग आंदोलनानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये आंदोलनासंबंधी मार्गदर्शक तत्वे जारी करण्याची मागणी करण्यात आली होती. (Shaheen Bagh protest in Delhi)

या सर्व याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रितपणे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, कोणतीही व्यक्ती किंवा समूदायाने आंदोलन किंवा निषेध व्यक्त करण्यासाठी सार्वजनिक स्थळ अथवा रस्ते अडवून ठेवता कामा नये. मुळात असे अडथळे दूर करणे, हे प्रशासनाचे काम आहे. मात्र, प्रशासनाने कोणतीही कारवाई न केल्याने दुर्दैवाने न्यायालयाला यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागत असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.

न्यायमूर्ती एस.के. कौल, न्या. कृष्ण मुरारी आणि न्या. ह्रषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. निषेध आणि लोकशाही या दोन्ही गोष्टी हातात हात घालून चालू शकतात. परंतु, सार्वजिनिक स्थळे अनिश्चित काळासाठी अडवणे योग्य नाही. आंदोलन हे विशिष्ट ठिकाणी झाले पाहिजे. आंदोलनाच्या नावाखाली सार्वजनिक जागा अडवणे खपवून घेण्यासारखी बाब नाही, असे मतही खंडपीठाने नोंदविले.

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात दिल्लीच्या शाहीन बाग परिसरात १५ डिसेंबर रोजी ठिय्या आंदोलन सुरु झाले होते. जवळपास ३०० स्त्रिया रस्त्यावर ठाण मांडून बसल्या होत्या. हे आंदोलन १०० दिवसांहून अधिक काळ सुरु होते.

या काळात एका तरुणाने आंदोलकांवर गोळीबारही केला होता. तसेच आंदोलनाच्या ठिकाणी अज्ञातांकडून पेट्रोल बॉम्ब देखील भिरकावण्यात आले होते. मात्र, या सगळ्यानंतरही आंदोलक आपल्या जागेवरून तसूभरही मागे हटले नव्हते. या काळात स्थानिक रहदारीत अडथळे निर्माण झाले होते. अखेर २३ मार्चला कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी हा परिसर खाली केला होता.

संबंधित बातम्या:

शाहीन बागेत पुन्हा हवेत गोळीबार, तरुणाला अटक

‘मोदींमुळे जगातील सर्वात मोठ्या ‘लोकशाही’चं भविष्य अंधकारमय; ‘टाईम’ची टीका

आंदोलनात लहान मुलांच्या सहभागावर बंदी घाला, शौर्य पुरस्कार विजेत्या झेन सदावर्तेची याचिका

(Shaheen Bagh protest in Delhi)