महाराष्ट्रासारखा सत्तासंघर्ष, ‘त्या’ तीन वेळा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल काय?

नवी दिल्ली : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विधीमंडळात बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपालांनी 30 नोव्हेंबरपर्यंतचा वेळ दिला आहे. मात्र, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी महाविकासआघाडीने याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे (Supreme Court on Maharashtra Government Formation). घोडबाजार रोखण्यासाठी आजच बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी महाविकासआघाडीने केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय निर्णयावर काय निर्णय देणार याविषयी सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे (Supreme Court on Maharashtra Government Formation). यावर आज (24 नोव्हेंबर) सकाळी 11.30 वाजता सुनावणी सुरु झाली आहे.

अशाप्रकारे बहुमत सिद्ध करण्याच्या वेळेला आणि एकूणच सत्तास्थापनेला आव्हान देणाची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधी अन्य राज्यांमध्येही अशीच परिस्थिती तयार झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी सुनावणी झाली आहे. त्यात न्यायालयाने दिलेल्या निकालावरुन महाराष्ट्रातील परिस्थितीवर सर्वोच्च काय निर्णय देईल याचा अंदाज येऊ शकतो. महाविकासआघाडीने राज्यपालांनी भाजपला सरकार स्थापनेसाठी दिलेल्या संधीसह अनेक मुद्द्यांवर आक्षेप घेतला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने आत्तापर्यंत अशा प्रकारच्या सुनावणींमध्ये नेहमीच घोडेबाजार रोखण्यासाठी तात्काळ बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचा एक मोठा इतिहासही आहे.

24 फेब्रुवारी 1998 मधील उत्तर प्रदेश विधानसभा प्रकरण

उत्तर प्रदेश विधानसभेबाबत असाच पेच उभा राहिला असता त्याचीही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात झाली होती. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले होते, “सत्तेत येत शपथविधी घेण्यात आणि बहुमत चाचणी करण्यात अधिक दिवसांचं अंतर असेल तर या काळात घोडेबाजार आणि भ्रष्टाचाराचा धोका वाढतो.”

24 फेब्रवारी 1998 ला सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश विधानसभेत 48 तासांच्या (2 दिवस) आत सत्तास्थापन करणाऱ्या पक्षाला आपलं बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावेळी बहुमत जगदंबिका पाल यांच्याकडे आहे की कल्याण सिंह यांच्याकडे हे सिद्ध होणे बाकी होते.

11 मार्च 2005 झारखंड विधानसभा प्रकरण

उत्तर प्रदेशनंतर झारखंडमध्येही अशीच स्थिती पाहायला मिळाली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने 9 मार्च 2005 ला सुनावणी करताना सत्तापक्षाला झारखंड विधानसभेत 11 मार्च, 2005 रोजी बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले.

18 मे 2018 कर्नाटक विधानसभा प्रकरण

मागील वर्षी देखील कर्नाटकमध्ये असाच राजकीय पेच तयार झाला. भाजपने जनता दल सेक्युलर आणि काँग्रेस सरकारच्या बहुमताला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. 18 मे 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी करताना पुढच्याच दिवशी सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत बहुमत चाचणी घेण्याचे आदेश दिले. यानंतर जेडीएसचे सरकार कोसळले आणि 24 तासांच्या आत भाजपचे नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांनी कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

सरकार स्थापनेचा निर्णय संख्याबळावर आधारित

सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच्या आदेशांमध्ये सरकार स्थापनेसाठी बहुमताची आकडेवारी सर्वात महत्त्वाची असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. हे बहुमत विधीमंडळाच्या पटलावर सिद्ध करायचं असतं. या प्रकरणात देखील शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने 24 तासांमध्ये बहुमत सिद्ध करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली आहे. कोणत्याही पक्षाला किंवा आघाडी/युतीला सरकार स्थापन्यासाठी राज्यपालांना आमदारांच्या पाठिंब्याचे पत्र देणं आवश्यक असतं. मात्र, महाराष्ट्रात झालेल्या राजकीय भूकंपानंतर या पाठिंब्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे.

राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना नियुक्त करण्याआधी प्रत्येक विधीमंडळ सदस्याच्या पाठिंब्याविषयी पूर्ण खात्री देऊ शकत नाही. त्यामुळे बहुमत सिद्ध करण्यासाठी विधीमंडळाच्या पटलावर बहुमत चाचणी घेणे आवश्यक आहे.

संविधान काय सांगतं?

सर्वोच्च न्यायालायातील संविधान पीठाने 1994 मध्ये एस. आर. बोम्मई प्रकरणाची सुनावणी करताना बहुमत चाचणीच्या महत्त्वावर जोर दिला होता. यावेळी न्यायालयाने संविधानाचे अनुच्छेद 164 (2) चा आधार घेतला होता. या अनुच्छेदाप्रमाणे मंत्रिमंडळाचं सामूहिक उत्तरदायित्व राज्याच्या विधानसभेप्रति असतं. बहुमताची चाचणी राजभवनात नाही, तर विधीमंडळात होते, असंही सर्वोच्च न्यायालयाच्या संविधान पीठाने स्पष्ट केलं होतं.