औरंगाबादच्या लेबर कॉलनीवर तीन दिवसात बुलडोझर चालणार, विरोध केल्यास कारवाई होणार!

औरंगाबाद लेबर कॉलनीतील रहिवाशांची घरे पाडण्यावर जिल्हाधिकारी ठाम

औरंगाबादः लेबर कॉलनीतील (Aurangabad labor colony) 338 शासकीय सदनिका जीर्ण झाल्यामुळे ती पाडण्याची कारवाई जिल्हाधिकाऱ्यांकडून (Aurangabad district collector) हाती घेण्यात आली आहे. त्यानुसार येथील रहिवाशांना आपापल्या घरांची कागदपत्रे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा करण्यास सांगण्यात आले होते. 338 पैकी फक्त 183 रहिवाशांनीच बुधवारी प्रशासनाच्या आवाहनानुसार या कॉलनीचे अधिकृत रहिवासी असल्याचे पुरावे सादर केले. बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात इन कॅमेरा रहिवाशांचे अर्ज दाखल करून घेतले जात होते. मात्र अर्जाची पोचपावती दिली जात नव्हती. यामुळेच अनेकांनी कागदपत्रे दिली नसल्याचे रहिवाशांनी सांगितले.

मूळ रहिवाशांना शहराबाहेर घर देण्याचा विचार

शासकीय यादीनुसार सध्या लेबर कॉलनीत राहत असलेल्या 130 रहिवाशांना पर्यायी जागेत 300 चौरस फूट प्लॉट व घरकुल योजनेचा लाभ देण्याचा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडून आल्याची तोंडी माहिती आमदार अंबादास दानवे व काँग्रेस शहराध्यक्ष हिशाम उस्मानी यांनी रहिवाशांना दिली. त्यामुळे रहिवाशांनी प्रशासनाकडे कागदपत्रे जमा करण्याचेही आवाहन केले होते. मात्र रहिवाशांनी प्रशासनाचा हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता.

अधिकृत रहिवाशांसाठी विशेष सर्वेक्षण

लेबर कॉलनीतील घरे रिकामी करण्यासाठी रहिवाशांना 08 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मातर् तोपर्यंत एकाही रहिवाशाने घर रिकामे केले नाही. उलट ही घरे आमच्या नावावर करून द्यावीत, या मागणीसाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणही सुरु केले. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा प्रशासनाने येथील अधिकृत रहिवाशांचे सर्वेक्षणही सुरु केले होते. या कॉलनीत अनेक लोक अवैधरित्या राहत असल्याचा प्रशासनाचा आरोप आहे. त्यामुळे खऱ्या रहिवाशांची ओळख पटवण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात विशेष कक्ष उघडण्यात आला. येथे 183 रहिवाशांनी कागदपत्राची पूर्तता करून अर्ज दाखल केले.

पुढे काय कारवाई होणार?

लेबर कॉलनीतील ही घरे तीन दिवसात पाडली जातील. जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अशी माहिती मिळाली आहे. आमदार, खासदार कुणीही यात अडथळे आणू शकत नाही. जो कायद्याच्या आड येईल, पाडापाडीला विरोध करेल, तो तुरुंगात जाईल, त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई होईल, असा इशारा महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी एका वृत्तपत्राशी बोलताना दिली.

कोर्टाची काय भूमिका

लेबर कॉलनी प्रकरणी नवाब मोहंमद युसुफुद्दीन खान यांनी जिल्हा प्रशासनाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर मनपाच्या विशेष न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी कोर्टाने, लेबर कॉलनी प्रकरणातील दुसरी बाजू ऐकून घेणे गरजेचे वाटत असल्याचे मत व्यक्त करत तात्पुरता मनाई हुकूम का देऊ नये, असे वक्तव्य केले.

इतर बातम्या-

बळीराजा जागा हो : आधार प्रमाणीकरणाशिवाय कर्जमुक्ती नाही, उरले फक्त चार दिवस

कांदा करणार वांदा, आयातीला शेतकरी संघटनेचा विरोध; व्यापारी-आडत्यांना धडा शिकवण्याचा इशारा