देशात अडीच लाख पोलीस महिला कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ 960 महिला IPS अधिकारी, उर्वरित 90 टक्के ज्युनिअर रँकवरच

देशातील राजकारणात महिलांचे प्रतिनिधीत्व किती कमी आहे याची चर्चा आपण नेहमीच करीत असतो. आता देशातील पोलीस विभागात महिला अधिकाऱ्यांचे चित्र काय आहे याचे भेदभावजनक चित्र समोर आले आहे. देशातील पोलीस विभागात महासंचालक आणि पोलीस अधिक्षक किंवा पोलीस उपायुक्त पदावर १००० हजाराहून कमी महिला विराजमान आहेत. तर ९० टक्के महिला या शिपाई आहेत. टाटा ट्रस्टने अनेक नागरिक सामाजिक संघटना, डेटा जमाकरणाऱ्या संस्थांच्या मदतीने हा धक्कादायक ‘द इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025’ अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात देशभरातील राज्यातील पोलीस विभाग, न्यायालये, तुरुंग आणि विधी सहायता या चार क्षेत्रातील महिलांच्या स्थितीची पाहणी करण्यात आली आहे.

रिपोर्टमध्ये कर्नाटकचे  स्थान कायम

कायदा आणि न्याय संस्थांत लैंगिक विविधतेची गरज या संदर्भात वाढत्या जागरुकतेनंतरही देशातील एकही राज्य वा केंद्रशासित प्रदेशात महिलांच्या प्रतिनिधीत्वाचे लक्ष्य पूर्ण केलेले नाही. मंगळवारी जाहीर झालेल्या आयजेआर २०२५ अहवालामध्ये न्याय प्रदान करण्याची व्यवस्थेच्या दृष्टीने महिलांचे प्रतिनिधीत्व राखण्यात कर्नाटक हे राज्य १८ मोठी राज्ये आणि मध्यम राज्यात प्रथम स्थानी राहीलेला आहे. कर्नाटकाने हे स्थान साल २०२२ रोजी देखील मिळवले होते. यंदा ही हे स्थान कर्नाटकने राखले आहे. कर्नाटकानंतर आंध्रप्रदेश, तेलंगना, केरळ आणि तामिळनाडू यांचा क्रमांक आला आहे. या पाच दक्षिण भारतीय राज्यांनी न्याय व्यवस्थेच्या बाबतीत वेगवेगळ्या क्षेत्रात चांगले काम केले आहे. वरिष्ठ पातळीवर लैंगिक असमानतेवर देखील या अहवालात भाष्य केले आहे.

२.४ लाखात ९६० आयपीएस महिला

पोलीस विभागात एकूण २.४ लाख महिला कर्मचाऱ्यांपैकी केवळ ९६० महिलाच भारतीय पोलीस सेवा ( आयपीएस ) रँकच्या आहेत. तर २४,३२२ महिला उप अधिक्षक, निरीक्षक वा उपनिरीक्षक सारख्या गैर आयपीएस अधिकारी पदांवर कार्यरत आहेत. आयपीएस अधिकाऱ्यांची अधिकृत संख्या ५,०४७ इतकी आहे. एकूण सुमारे २.१७ लाख महिला पोलीस विभागात कॉन्स्टेबल पदावर कार्यरत आहेत.

पोलीस उपअधिक्षक पदावर मध्य प्रदेशात सर्वाधिक महिला ( १३३ ) मध्य प्रदेशात आहेत. अहवालानुसार सुमारे ७८ टक्के पोलीस ठाण्यात आता महिला तक्रारदारचे म्हणणे ऐकण्यासाठी स्वतंत्र महिला डेस्क आहे. ८६ टक्के तुरुंगात व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगची सुविधा आहे. आणि कायदेशीर मदतीसाठी आता प्रतिव्यक्ती खर्च होणारा निधी साल २०१९ पासून २०२३ दरम्यान दुप्पट होऊन ६.४६ रुपये झाला आहे. याच काळात जिल्हा न्यायालयातील महिलांची संख्या वाढून ३८ टक्के झाली आहे. जिल्हा न्यायालयात अनुसुचित जमाती ( एसटी ) आणि अनुसूचित जमाती ( एससी ) यांचा वाटा वाढून अनुक्रमे पाच आणि १४ टक्के झाला आहे.

पाच वर्षांत ३८ टक्के घसरण

नागरिकांना कायदेशीर मदत करण्यासाठी महत्वाचा दुवा मानला जाणारी अर्धन्यायिक स्वयंसेवकांची (पीएलव्ही)संख्या गेल्या पाच वर्षात ३८ टक्के घसरली आहे. आता दर एक लाख लोकसंख्येमागे तीन पीएलव्ही उपलब्ध आहेत. देशभरातील तुरुंगात केवळ २५ मानसोपचार तज्ज्ञ आहेत. आयजेआरच्या अहवाल न्याय प्रणालीत पायाभूत सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांची अपुरी संख्या दर्शवत आहे.

दर १० लाख लोकसंख्येमागे

भारतात दर दहा लाख लोकांमागे केवळ १५ जजेस आहेत, विधी आयोगाच्या साल १९८७ च्या शिफारसी ( ५० ) शिफारसी पेक्षा खूपच कमी आहे. तुरुंगातील क्षमतेपेक्षा जास्त कैद्यांचा प्रश्न तर चिंतेचा विषय कायमच राहीलेला आहे. राष्ट्रीय पातळीवर तुरुंगात क्षमतेपेक्षा सरासरी १३१ टक्के जास्त कैदी बंद आहेत. उत्तर प्रदेशात तर सर्वाधिक गंभीर स्थिती आहे. येथे दर तीन पैकी एक जेलमध्ये क्षमतेपेक्षा २५० टक्के अधिक कैदी बंद आहेत.