तीन वेळा तलाक म्हणणाऱ्या पुरुषाला 3 वर्ष तुरुंगवास, ऐतिहासिक विधेयक मंजूर
राज्यसभेत 99 विरुद्ध 84 मतांनी हे विधेयक मंजूर झालंय. शिवसेनेनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. तर एनडीएतील घटकपक्ष जेडीयू, एआयएडीएमके यांच्यासह टीडीपी, टीआरएस आणि बसपाने मतदानात भाग घेतला नाही.
नवी दिल्ली : मोदी सरकारने दुसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्याच अधिवेशनात ऐतिहासिक यश मिळवलंय. राज्यसभेतही तिहेरी तलाक विधेयक (Triple talaq bill) मंजूर झालंय. लोकसभेत 25 जुलैला 303 विरुद्ध 82 मतांनी हे विधेयक (Triple talaq bill) मंजूर करण्यात आलं होतं. तर राज्यसभेत 99 विरुद्ध 84 मतांनी हे विधेयक मंजूर झालंय. शिवसेनेनेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला. तर एनडीएतील घटकपक्ष जेडीयू, एआयएडीएमके यांच्यासह टीडीपी, टीआरएस आणि बसपाने मतदानात भाग घेतला नाही.
मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळातील हिवाळी अधिवेशनातही हे विधेयक मंजूर झालं होतं. पण राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर होऊ शकलं नाही. यावेळी हे विधेयक मंजूर करुन घेण्यात सरकारला यश आलंय. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल. तिहेरी तलाक देणाऱ्या पतीला तीन वर्ष तुरुंगवासाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
ऑगस्ट 2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने तिहेरी तलाक अवैध असल्याचं सांगत यासाठी कायदा आणण्याचे आदेश सरकारला दिले होते. यापूर्वी दोन वेळा हे विधेयक मंजूर करुन घेण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागली होती. पण लोकसभेचा कार्यकाळ संपल्याने विधेयकही लॅप्स झालं. यावेळी काही पक्षांनी मतदानातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याने भाजपला याची मदत झाली.
राज्यसभेतील आकड्यांचं गणित
राज्यसभेत एनडीएचे एकूण 113 खासदार आहेत. पण जेडीयूने विरोध केल्यामुळे हा आकडा 107 वर आला. 242 सदस्य असलेल्या राज्यसभेत सध्या तीन जागा रिक्त आहेत. तेलंगणा राष्ट्र समितीनेही मतदानात भाग घेतला नाही. त्यामुळे सदस्यांची संख्या 236 वर आली.
भाजप खासदार अरुण जेटली, राष्ट्रवादीचे खासदार शरद पवार आणि प्रफुल पटेल यांच्यासह 14 खासदार मतदानासाठी अनुपस्थित होते. बिजू जनता दलनेही भाजपला पाठिंबा दिला. त्यामुळे 99 विरुद्ध 84 मतांनी हे विधेयक मंजूर करुन घेण्यात सरकारला यश आलं.
एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील यांनी या विधेयकावर नाराजी व्यक्त केली. देशापुढे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. तिहेरी तलाक एवढा महत्त्वाचा मुद्दा नव्हता. मुस्लीम पुरुषांना टार्गेट करण्याचा हा हेतू आहे. कारण, सरकारकडे बहुमत आहे, असं ते म्हणाले.
या देशातही तिहेरी तलाकला बंदी
तिहेरी तलाकला अनेक मुस्लीम देशांमध्येही बंदी आहे. ट्युनिशिया, अल्जेरिया, मलेशिया, जॉर्डन, इजिप्त, इराण, इराक, ब्रुनेई, यूएई, इंडोनेशिया, लिबिया, सुदान, लेबनन, सौदी अरेबिया, मोरक्को आणि कुवैत या देशांमध्ये तिहेरी तलाक अवैध आहे.
