यावर्षी भारतालाही निमंत्रण दिलेली G-7 परिषद काय आहे?

पॅरिस/मुंबई : G-7 म्हणजेच सात देशांच्या गटाची समिट यावेळी फ्रान्समध्ये (G7 Paris) होत आहे. 24 ते 26 ऑगस्ट या दरम्यान होणाऱ्या या समिटसाठी (G7 Paris) सदस्य नसलेल्या काही देशांनाही निमंत्रण देण्यात आलंय, ज्यात भारताचाही समावेश आहे. भारताशिवाय काही मुद्द्यांवर पुढे जाणं शक्य नसल्याचं फ्रान्सचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी म्हटलंय. या गटाच्या (G7 Paris) सात देशांशिवाय भारत, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, दक्षिण आफ्रिका, सेनेगल आणि रवांडा या देशाच्या प्रमुखांनाही निमंत्रण देण्यात आलंय.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रेडो, जर्मनीच्या चान्सलर अँजेला मार्केल, जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे, फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युल मॅक्रॉन आणि इतर नेते या परिषदेत भेटतील. या परिषदेत असमानता हा प्रमुख मुद्दे असेल, असा अजेंडा इमॅन्युल मॅक्रॉन यांनी जाहीर केलाय. लैंगिक, आर्थिक आणि सामाजिक असमानता यावर बैठकीत चर्चा केली जाईल.

G-7 परिषदेत चर्चेचे संभाव्य मुद्दे

• काश्मीर प्रश्न : भारत आणि पाकिस्तान या देशात तणाव वाढू नये यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प पुढाकार घेत आहेत. त्यामुळे या बैठकीनंतर काश्मीर प्रश्न चर्चेत घेतला जाऊ शकतो. पण हा मुद्दा भारताचा अंतर्गत प्रश्न असल्याचं भारताने अगोदरच जाहीर केलंय.
• जागतिक कॉर्पोरेट टॅक्स : गुगल आणि अमेझॉन यांसारख्या कंपन्यांवर आणखी कॉर्पोरेट टॅक्स असावा यावरही चर्चा होऊ शकते.
• अमेरिका-इराण तणाव : या दोन्ही देशातला तणाव निवळण्यासाठी चर्चा होऊ शकते.
• वातावरण बदल : ब्राझीलमधील अमेझॉन पर्जन्सवनाला लागलेली आग गंभीर मुद्दा बनलाय. फ्रान्सने याबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
• युक्रेन : या परिषदेत युक्रेन प्रश्नावरही समाधान शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल. रशियाने युक्रेनच्या काही भागावर कब्जा केल्यानंतर रशियाला G-8 परिषदेतून 2014 ला काढण्यात आलं आणि नंतर या परिषदेचं नाव G-7 असं करण्यात आलं.
• भारताचा अणुप्रकल्प : भारत सध्या आण्विक क्षेत्रात चांगली कामगिरी करत आहे. जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाबाबतही चर्चा होऊ शकते. हा प्रकल्प फ्रान्सच्या भागीदारीने पूर्ण केला जात आहे.
• दहशतवाद : संपूर्ण जगाला भेडसावणारा हा मुद्दा आहे. त्यावरही पाहुण्या देशांसह स्थायी सदस्यही चर्चा करतील.

काय आहे G-7?

सात देशांचे प्रमुख दरवर्षी दोन दिवसीय परिषदेला उपस्थित राहतात. सात देशांचा हा गट आहे. यापूर्वी या गटात 8 देश होते. त्यामुळेच G-8 अशी ओळख होती. पण 2014 मध्ये रशियाला यातून (G7 Paris) बाहेरचा रस्ता दाखवल्यानंतर या गटाचं नाव G-7 करण्यात आलं. या गटात सध्या ब्रिटन, जर्मनी, कॅनडा, जपान, फ्रान्स, इटली आणि अमेरिका हे देश आहेत. या देशांकडे जगाचा एकूण 40 टक्के जीडीपी आणि 10 टक्के लोकसंख्या आहे.

G-7 चा उद्देश

चार दशकांपूर्वी स्थापना करण्यात आलेल्या या गटाचा मुख्य उद्देश विविध मुद्यांवर विचारमंथन करणे होता. जागतिक अर्थव्यवस्था, सुरक्षा आणि ऊर्जा या क्षेत्रात विचारांची देवाणघेवाण या परिषदेत केली जाते.

1975 मध्ये फ्रान्स, इटली, जपान, ब्रिटन, अमेरिका आणि पश्चिम जर्मनीने डाव्या विचारसरणीच्या विरुद्ध या गटाची स्थापना केली. डावी विचारधारा नसलेल्या देशांना आर्थिक, सामाजिक समस्यांवर चर्चा करता यावी हा याचा उद्देश होता. कॅनडानेही स्थापनेच्या वर्षातच या गटाचं सदस्यत्व स्वीकारलं. पण सोवियत युनियनच्या विघटनानंतर 1998 मध्ये रशिया देखील या गटाचा सदस्य झाला. पूर्व आणि पश्चिम देशांचा समन्वय साधण्याचे हे संकेत होते.

अनौपचारिक गट असलेल्या G-7 चे निर्णय कोणत्याही देशांवर बंधनकारक नसतात. सदस्य नसतानाही युरोपियन युनियनचे अध्यक्ष या गटामध्ये प्रतिनिधित्व करतात.

G-7 आणि G-20 मध्ये फरक काय?

या दोन्ही गटांची नावं आणि कामं सारखीच आहेत. पण सात देशांचा गट एक राजकीय अनौपचारिक व्यासपीठही आहे. पण 20 देशांचा गट हा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर लक्ष केंद्रीत करतो. कारण, या G20 परिषदेला जगाचा 80 टक्के जीडीपी प्रतिनिधित्व करतो.

G20 मध्ये अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील, कॅनडा, चीन, फ्रान्स, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जपान, मेक्सिको, रशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण आफ्रिका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, ब्रिटन आणि अमेरिका या देशांचा यामध्ये समावेश आहे. युरोपियन युनियनही या गटाचा सदस्य आहे.

1997-98 च्या जागतिक संकटानंतर G20 ची स्थापना 1999 मध्ये करण्यात आली. सुरुवातीला देशाचे अर्थमंत्री आणि गव्हर्नरच या बैठकांना जात असत. परंतु, 2008 च्या आर्थिक संकटानंतर वॉशिंग्टन डीसीमध्ये झालेल्या परिषदेत या बैठकीचा दर्जा राष्ट्र प्रमुखापर्यंत वाढवण्यात आला. जपानमध्ये नुकतीच G20 परिषद पार पडली.