Chanakya Niti : टॅक्स आणि व्यापाराबाबत काय आहे चाणक्य नीति? समजून घ्या सोप्या शब्दात

चाणक्य नीति म्हंटलं की अघात भविष्याचा वेध घेणारं ज्ञान.. या माध्यमातून आचार्य चाणक्य यांनी अनेक पैलू उलगडले आहे. म्हणूनच त्यांना एक महान अर्थशास्त्रज्ञ, रणनितीकार असं संबोधलं गेलं आहे. आजही त्यांनी मांडलेली समीकरणं तंतोतंत लागू होतात. यावरूनच त्यांचं अर्थव्यवस्था, कर आणि व्यापारासंदर्भातलं ज्ञान किती ते दिसून येतं. चाणक्य नीतित राजा आणि प्रजा या दोघांचं हित जपले जाईल अशा राज्याची कल्पना केली आहे. चला जाणून घेऊयात चाणक्य नीतित कर आणि व्यवसायाबाबत काय म्हंटलं आहे ते…

कराबाबत आचार्य चाणक्य यांनी मधमाशांचा सिद्धांत मांडला

आचार्य चाणक्य यांच्या मते, कर काही ओझं नाही. उलट राजाच्या समृद्धीसाठी महत्त्वाचा आधार मानलं आहे. यासाठी त्यांनी मधमाशांचं उदाहरण दिलं आहे. ‘मधमाशा फुलांमधून रस काढताना त्याला काही नुकसान होणार नाही इतकाच मध काढतात. त्यामुळे फुलाचं नुकसान होत नाही आणि त्यांनी मध मिळेल. त्याच पद्धतीने राजाने प्रजेकडून तितकाच कर घेतला पाहीजे. म्हणजेच त्यांच्यावर ओझं पडणार नाही आणि राज्याचा कारभारही नीट चालेल.’ म्हणजेच कराची रक्कम ही नागरिक सहज भरतील इतकी कमी असावी.

उत्पन्नातील मोठी रक्कम राज्याला देण्याची सक्ती नसावी. जास्तीचा कर लादल्याने लोकांमध्ये असंतोष निर्माण होतो. त्यांच्या मते कर रक्कम ही हळहळू वाढवली पाहीजे. जसं की पाण्यात अलगद पाय टाकल्याने थंडावा जाणवतो तसं..त्यामुळे लोकांना त्या कराची सवय लागून जाते.

व्यवसायात प्रामाणिकपणा आणि नियमांचं पालन असावं

चाणक्य नीतिनुसार व्यवसाय हा विश्वासावर आधारित असतो. त्यामुळे व्यापाऱ्याने ग्राहक आणि भागीदारांशी प्रामाणिकपणे व्यवहार केला पाहीजे. फसवणूक आणि खोटे मोजमाप व्यवसायाचे दीर्घकाळ नुकसान करते.

एकाच स्रोतावर कधीच अवलंबून राहू नये

आचार्य चाणक्य यांच्या मते, राज्याने कधीच एक स्रोताच्या उत्पन्नावर अवलंबून राहू नये. शेती, खाणकाम, हस्तकला, व्यापार आणि आयात-निर्यातीला प्रोत्साहन दिले पाहीजे. यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत आणि स्थिर राहते.

कराचा योग्य वापर करावा

आचार्य चाणक्य यांच्या मते जनतेकडून वसूल केलेला कर योग्य आणि पारदर्शकपणे वापरला पाहीजे. कराचा पैसा रस्ते, सिंचन, सुरक्षा आणि शिक्षण यासारख्या सार्वजनिक हितासाठी वापरला पाहीजे.

व्यापार प्रोत्साहन धोरण

आचार्य चाणक्य यांच्या मते, राज्याने व्यापाऱ्यांना सुरक्षा, सुविधा आणि स्थिर वातावरण प्रदान केले पाहीजे. यामुळे व्यवसाय भरभराटीला येईल. तसेच राज्याची प्रगतीही होईल. राज्याची आर्थिक स्थितीही चांगली राहील.