मैत्रिणी, सर्वच पातळ्यांवर लढत असतेस, तुझे हक्क, अधिकार माहिती आहेत का? वाचा स्त्रियांचे महत्त्वाचे 11 हक्क!
International women's day | भारतात कायद्याने प्रत्येकाला समान जगण्याचा अधिकार मिळाला आहे. यानुसार, महिला म्हणून आपले हक्क समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.
मुंबई : पुरुषांप्रमाणेच (Male) कोणत्याही क्षेत्रात खांद्याला खांदा लढण्याची ताकद महिलांमध्ये (Women) आहे, हे आजवर अनेकींनी सिद्ध केलंय. स्वतःला सिद्ध करण्याच्या स्पर्धेत अनेकजणी मागे पडल्यात. कुणाला त्या पद्धतीचं वातावरण मिळालं नाही तर कुणाला अजून तशी संधी मिळालेली नाही. कुणाला तर आपले हक्क, अधिकार,क्षमता यांची पूर्णपणे कल्पनाही नसते. त्यामुळेच आज जागतिक महिला दिनाच्या (Women’s Day) निमित्ताने महिला म्हणून जगताना भारतात स्त्रियांना काय अधिकार दिले आहेत, यासंबंधी माहिती देत आहोत. घरात किंवा कामाच्या ठिकाणी या अधिकारांची पायमल्ली होत असेल तर कोणतीही महिला याविरोधात कोर्टात, पोलिसात धाव घेऊ शकते. लैंगिक समानतेच्या आधारावर भारतात महिलांना हे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत.
1- समान वेतनाचा अधिकार
समान वेतन कायद्यातील तरतुदींनुसार, एखाद्या कार्यालयात पगार, वेतन किंवा मोबदला देण्याची वेळ येते, तेव्हा लिंगाच्या आधारावर कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. नोकरदार महिलेला पुरुषाच्या बरोबरीने पगार मिळण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
2. समान सन्मानाचा अधिकार
महिलांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. महिला आरोपी किंवा एखाद्या महिलेची वैद्यकीय तपासणी होत असेल तर हे काम दुसऱ्या महिलेच्या उपस्थितीत व्हायला हवे, असे भारतीय कायद्यात सांगितलं आहे.
3. कामाच्या ठिकाणी संरक्षण
भारतीय कायद्यात महिलांना कार्यालयात किंवा कामाच्या ठिकाणी शारीरिक छळ किंवा लैंगिक छळ होत असेल तर तिला तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. या कायद्याचा वापर करीत महिला ३ महिन्यांच्या कालावधीत शाखा कार्यालयातील अंतर्गत तक्रार समितीकडे लेखी तक्रार देऊ शकते.
4. कौटुंबिक हिसाचाराविरोधात आवाज उठवता येतो
भारतील घटनेच्या ४९८ कलमानुसरा, महिलेला घरगुती हिंसाचाराविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकार आहे. पती, पुरुष, लिव्ह इन पार्टनर किंवा नातेवाईक हे घरातील महिलेवर शाब्दिक, भावनिक, लैंगिक पातळीवर हिंसा करू शकत नाहीत. महिलेच्या तक्रारीनंतर हे सिद्ध झाल्यास तीन वर्षाची कारावासाची शिक्षा तसेच दंडाची शिक्षा होऊ शकते.
5. ओळख लपवण्याचा अधिकार
भारतीय कायद्यात स्त्रीच्या गोपनीयतेचे रक्षण करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. एखाद्या महिलेचा लैंगिक छळ झाला असेल. ती एकटीच महिला जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांसमोर तिचे म्हणणे नोंदवू शकते. महिला पोलीस अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत ती निवेदन देऊ शकते.
6. मोफत कायदेशीर मदतीचा अधिकार
विधी सेवा प्राधिकरण कायद्यानुसार, बलात्कार पीडित महिलेला मोफत कायदेशीर सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत अशी केस लढण्यासाठी एका महिलेची व्यवस्था केली जाते.
7 . महिलेला रात्री अटक करता येत नाही
महिला आरोपीला सूर्यास्तानंतर किंवा सूर्योदयापूर्वी अटक करता येत नाही. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचा अपवाद आहे. जर एखाद्या घरात चौकशी केली जात असेल तर हे काम महिला कॉन्स्टेबल किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या उपस्थितीत केले जावे, असे कायद्यानुसार सांगण्यात आले आहे.
8. महिलांना व्हर्चुअल तक्रार दाखल करता येते
कोणत्याही महिलेला व्हर्चुअल पद्धतीने तक्रार दाखल करता येते. यासाठी ती ईमेलची मदत घेऊ शकते. नोंदणीकृत पोस्टल पत्त्यासह पोलीस स्टेशनला पत्राद्वारे तक्रारही करता येते. त्यानंतर एका कॉन्स्टेबलला महिलेच्या घरी पाठवून जबाब नोंदवला जाऊ शकतो.
9 .स्त्रीविरोधात अभद्र भाषा वापरू शकत नाही
एखाद्या महिलेला तिचे स्वरुप किंवा शरीराचा कोणताही भाग, कोणत्याही प्रकारे असभ्य, निंदनीय किंवा सार्वजनिक नैतकिता किंवा नैतिकता भ्रष्ट करणारी म्हणून चित्रित केले जाऊ शकत नाहीत. हा भारतीय कायद्यानुसार गुन्हा ठरतो.
10. स्त्रियांचा पाठलाग करू शकत नाही
भारतीय दंडविधानातील ३५४ ड अंतर्गत कोणत्याही व्यक्तीवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, जी व्यक्ती एखाद्या महिलेचा पाठलाग करते. वारंवार नकार देऊनही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करते किंवा इंटरनेट, ईमेलसारख्या कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे तिला मॉनिटर करते किंवा पाठलाग करते.
11 – झिरो एफआयआर करण्याचा अधिकार
महिलेच्या बाबतीत एखादा गुन्हा किंवा अपघात घडला असेल तर तिथून जवळच असलेल्या कोणत्याही पोलीस स्टेशनमध्ये प्राथमिक तपास अहवाल अर्ज दाखल करता येतोय. त्यानंतर तो ज्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत येतो, तिथे तो पाठवण्यात येतो. त्यामुळे सदर गुन्ह्यावर त्वरीत कारवाई करणं शक्य होतं.
