500 रुपयाच्या लाचखोरीचा कलंक घेऊन जीवन यात्रा संपली, अखेर 23 वर्षानंतर… अखेर कोर्टाचा निर्णय काय?
मुंबई उच्च न्यायालयाने २३ वर्षांपूर्वी नोंदवलेल्या ५०० रुपयांच्या लाचेच्या प्रकरणात अखेर निकाल दिला आहे. १९९९ मध्ये नोंदवलेला हा गुन्हा अनेक वर्षे लांबला. अधिकारी पाटील यांचे खटला प्रलंबित असतानाच निधन झाले होते
भगवान के घर देर है अंधेर नहीं… अशी एक म्हण आहे. आपल्यावर काही अन्याय झाला, कोणी त्रास दिला, एखादा खटला वगैरे असेल तर आपण कोर्टाची पायरी चढतो. पण तिथे न्याय मिळण्यात काही कालावधी निघून जातो, काही वेळा तर असंख्य वर्ष लागतात. अशाच एका अनोख्या निकालाची बातमी समोर आली आहे. 500 रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप एका अधिकाऱ्यावर होता, तो खटला अनेक वर्ष चालला, त्याच दरम्यान लाचखोरीचा आरोप असलेल्या त्या अधिकाऱ्याचंही निधन झालं. धक्कादायक गोष्ट म्हणजे तब्बल 23 वर्षांनी न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल सुनावला आहे. ज्या अधिकाऱ्यावर 500 रुपयांची लाच घेण्याचा आरोप होता, मुंबई हायकोर्टाने त्याची निर्दोष सुटका केली आहे. मरणानंतर तरी त्या अधिकाऱ्याच्या माथ्यावरचा हा कलंक पुसला गेल्याची भावना कुटुंबियांकडून व्यक्त होत आहे.
खटला सुरू असतानाच अधिकाऱ्याचे निधन
मिळालेल्या माहितीनुसार, 500 रुपयांच्या लाचेच्या आरोपातून एका ग्राम विकास अधिकाऱ्याची उच्च न्यायालयाने 23 वर्षांनी निर्दोष सुटका केली. 1999 साली हा गुन्हा नोंदला गेला होता. आनंदराव पाटील असे त्या ग्रामविकास अधिकाऱ्याचे नाव. 2002 साली सांगली विशेष न्यायालयाने या आरोपीला, आनंदराव पाटील यांना एका वर्षांची शिक्षा ठोठावली. पण उच्च न्यायालयाने ही शिक्षा रद्द केली.
आनंदराव पाटील यांनी या शिक्षेविरोधात जे अपील केले होते, ती अपील याचिका न्या. एस. एम. मोडक यांच्या एकलपीठाने मंजूर केली. तसेच पाटील यांना दोषी धरून सांगली सत्र न्यायालयाने चूक केली, असा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला.
धक्कदायक गोष्ट म्हणजे 1999 पासून सुरू असलेल्या खटल्याचा निकाला आता लागला आहे. या खटल्यासंदंर्भात जी अपील याचिका केली, ती प्रलंबित असतानाच पाटील यांचे दुर्दैवाने निधन झाले. पण ते गेल्यानंतरही त्यांच्या वारसांनी मात्र ही न्यायालयीन लढाई सुरूच ठेवली. पाटील यांना न्याय मिळवून देण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला होता. अखेर न्यायालयाकडून त्यांची निर्दोष सुटका करण्यात आली असून मृत्यूनंतर तरी पाटील यांना न्याय मिळाला, 23 वर्षांनी तरी त्यांच्यावरचा कलंक पुसला गेला अशी ल्याची भावन व्यक्त होत आहे.
काय आहे प्रकरण ?
कोणतीही थकबाकी नसल्याची नोंद ग्रामपंचायतमध्ये करा अशी विनंती तक्रादार व्यक्तीने पाटील यांच्याकडे केली होती. मात्र पाण्याची 1 हजार रुपयांची थकबाकी आहे, ते पैसे भरल्यावरच च शून्य थकबाकीची नोंद केली जाईल, असे पाटील यांनी तक्रारदाराला बजावले होते. अखेर त्यात 500 रुपयांवर तडजोड झाली. मात्र तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) तक्रार केली. त्या तक्रारदाराने ठरल्याप्रमाणे पाटील यांना 500 रुपये दिले. मात्र एसीबीने त्यांन लाच घेतल्याच्या आरोपाखाली अटक केली.
पाटील यांना तक्रारदाराने दिलेले 500 रुपये लाच होती की पाण्याचे थकीत बिल होते या मुद्दय़ावर न्यायालयाने सुनावणी घेतली. पाण्याची थकबाकी 1080 रुपये होती. महत्त्वाचे म्हणजे पाचशे रुपये घेतल्यानंतर ते पैसे पाटील यांनी स्वतःजवळ ठेवले नाहीत, तर ते कार्यालयाच्या कपाटात ठेवले. त्यांनी वॉटर बिलाची पावती बनवायलाही सांगितली होती. ज्या कर्मचाऱ्यांला बिलाची पावती बनवायला सांगितली होती त्या व्यक्तीची साक्ष नोंदवण्यात आली नाही. त्याची साक्ष नोंदवण्याची जबाबदारी आरोपीची होती, हे अयोग्य असल्याचे सांगत आरोपीने गुन्हा केलाय हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी ही सरकारची असते न्या.मोडक यांनी सरकारला फटकारलं. तसेच अनेक मुद्दय़ांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असेही न्या. मोडक यांनी नमूद करत पाटीला यांच निर्दोष मुक्तता केली.
