VIDEO: ‘रस्त्यांच्या निकृष्ट कामाबाबत विचारणा करत लोकसेवक उल्लेख’, अधिकाऱ्यांकडून सामाजिक कार्यकर्त्याला शिवीगाळ

सोलापूर : लोकशाहीत सरकारी अधिकारी हे जनतेचे सेवक असतात हे आपण नेहमीच ऐकतो. अनेक मंत्री आणि नेतेही स्वतःला जनतेचे सेवक म्हणवून घेण्यातच धन्यता मानतात. मात्र, सोलापूरमध्ये रस्त्यांच्या निकृष्ट कामाबाबत विचारणा करत जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्याला लोकसेवक म्हटल्याने एका तरुण सामाजिक कार्यकर्त्याला थेट शिवीगाळ झाल्याचा आरोप झालाय. मनिष देशपांडे असं या सामाजिक कार्यकर्त्यांचं नाव आहे. त्यांनी सोलापूरचे तत्कालीन जिल्हा प्रशासनातील अधिकारी पंकज जावळे यांच्यावर गंभीर आरोप केलेत (Allegations of use of abusive word on Government officer by Social Activist Manish Deshpande).

या प्रकरणी मनिष देशपांडे यांनी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारही दाखल केलीय. या तक्रारीवरुन प्रशासकीय अधिकारी जावळे यांच्याविरोधात अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद झालीय. आता मनिष देशपांडे यांनी या प्रकरणी न्यायालयीन लढ्याला सुरुवात केलीय.

नेमकं प्रकरण काय?

मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेचे महाराष्ट्र सचिव मनिष रविंद्र देशपांडे यांनी बार्शी येथील खराब रस्त्यांबाबत तक्रार केली होती. यात त्यांनी म्हटलं होतं “भुयारी गटार कामात भ्रष्टाचारासाठी निकृष्ट दर्जाचे व चुकीचे काम झालेय. तसेच बार्शीतील रस्त्यांवर वारंवार खड्डे बुजवण्यावर व रस्ता तयार करण्यासाठी कोट्यावधी रुपये खर्च केला जात आहेत. यानंतरही रस्तावर खड्ड्यांचे साम्राज्य आहे. या खड्ड्यांमुळे अनेक नागरीकांना अपघात घडून कायमचे अपंगत्व आले तर काही मृत्यूही झाले.”

VIDEO: ‘रस्त्यांच्या निकृष्ट कामाबाबत विचारणा करत लोकसेवक उल्लेख’, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून सामाजिक कार्यकर्त्याला शिवीगाळ@OfficeofUT @CMOMaharashtra @manishravindrad#Democracy #IAS #Solapur pic.twitter.com/LkraKfKzQ6

— Pravin Sindhu (@PravinSBS) April 2, 2021

या कामात झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी व्हावी. तसेच चौकशीत दोषी आढळलेल्या अधिकारी आणि ठेकेदारांवर कारवाई व्हावी यासाठी मनिष देशपांडे यांनी मुख्याधिकारी अमिता दगडे पाटील (बार्शी नगरपरिषद) आणि सोलापूर जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांना तक्रार दिली. त्यावर कार्यवाही न झाल्याने संबधित प्रकरणी महाराष्ट्राचे लोकआयुक्त यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आली. याशिवाय नागरीकांच्या सुरक्षित जीवन जगण्याच्या मानवाधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याबाबत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यांच्याकडेही तक्रार करण्यात आली. यावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे ही तक्रार पाठवली.

शिवीगाळ केल्याप्रकरणी प्रशासकीय अधिकारी पंकज जावळे यांच्याविरोधात न्यायालयात दावा दाखल

यानंतर राज्य लोकआयुक्त कार्यालयाने मनिष देशपांडे यांच्या तक्रारीबाबत 9 डिसेंबर 2020 रोजी सोलापूर जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी करण्यास सांगितले. तसेच विधानपरिषद आणि विधानसभेच्या प्रश्नावलीनुसार तात्काळ चौकशी करुन लोकआयुक्त कार्यालयाला अहवाल पाठवावा असे निर्देश दिले. त्या निर्देशाची प्रत लोकायुक्त कार्यालयाकडून तक्रारदार मनिष देशपांडे यांनाही पाठवण्यात आली.

चौकशीची मूदत संपूनही सोलापूर जिल्हा प्रशासनाने लोकायुक्तांना तसा चौकशी अहवाल पाठवला नाही. त्यामुळे देशपांडे यांनी याबाबत चौकशी करण्यासाठी 6 फेब्रुवारी 2021 रोजी दुपारी 3 वाजता सोलापूर जिल्हा प्रशासन अधिकारी पंकज जावळे यांना फोन केला. त्यावेळी लोकायुक्तांच्या पत्रावरील कार्यवाहीबाबत विचारत त्यांचा उल्लेख लोकसेवक असा केला. यावर प्रशाकीय अधिकारी पंकज जावळे यांनी आक्रमकपणे आणि रागाने बोलत शिवीगाळ केल्याचा आरोप मनिष देशपांडे यांनी केलाय.

पुण्यातील न्यायालयात सुनावणी सुरु

लोकसेवकांनी संविधानातील अनुच्छेद 19 नुसार प्रश्न विचारण्यासाठी चौकशीसाठी फोन केल्यावर शिवीगाळ केल्या प्रकरणी मनिष देशपांडे यांनी पुण्यात दत्तवाडी पोलीस ठाणे येथे तक्रार केलीय. त्या तक्रारीवरुन भा.द.स.वि. कलम 507 प्रमाणे अदखलपात्र गुन्ह्याची नोंद झालीय. या गुन्ह्याप्रकरणी देशपांडे यांनी न्यायालयातूनही दाद मागितली. त्यानुसार त्यांनी शिवाजीनगर (पुणे) न्यायालयात दाद मागितली असून त्याची पुढील सुनावणी 7 मे 2021 रोजी होणार आहे.

कायदा काय सांगतो?

भारतीय दंड संहिता कलम 21 नुसार शासनाचा प्रत्येक सेवक (शासकीय अधिकारी व कर्मचारी) हा प्रथमतः लोकसेवक असतो. प्रत्येक शासकीय कर्मचारी लोकांचा सेवक आहे.

यावर बोलताना मनिष देशपांडे म्हणाले, “या देशातील गरीबातील गरीब व्यक्ती सुध्दा या देशाचा मालक आहे. तरीही अधिकारी कर्मचारी स्वतःला मालक समजतात. भारतीय नागरिकांना नोकर समजतात आणि तशी वागणूक देत आहेत ही चिंतेची बाब आहे. ज्यावेळी भारतातील लोकांना समजेल की आपण मालक आहोत व अधिकारी कर्मचारी सेवक त्यावेळेस व्यवस्था बदलायला वेळ लागणार नाही.” त्यांनी सोलापूरमध्ये पत्रकार परिषद घेत याबाबत भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी जनआंदोलनांचा राष्ट्रीय समन्वयचे पश्चिम महाराष्ट्र समन्वयक इब्राहीम खान, इनक्रेडिबल इंडियाचे अध्यक्ष असलम बागवान, बार्शी माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनानाथ काटकर आणि आकाश दळवी हेही उपस्थित होते.

हेही वाचा :

डांबर टाकलंय की नुसत्या रेघा ओढल्यात? राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरेंकडून अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी

थाटामाटात भूमीपूजन, दोन वर्ष उलटूनही पहिला हायब्रिड अँन्युटी प्रकल्प अपूर्ण, 80 कोटींचा मार्ग अद्याप रखडलेला

पोलिसाच्या हाती फावडं, स्वतःच खड्डे बुजवले

व्हिडीओ पाहा :

Allegations of use of abusive word on Government officer by Social Activist Manish Deshpande