100 कोटी वसुली प्रकरणात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना CBI कडून क्लीनचिट?
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना CBI च्या प्राथमिक तपासात क्लिनलिट मिळाल्याची माहिती कळते आहे. 100 कोटी रुपयांच्या वसूलीच्या आरोपातून त्यांना सीबीआयकडून क्लिनचिट मिळाल्याची माहिती आहे.
मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांना CBI च्या प्राथमिक तपासात क्लिनचिट मिळाल्याची माहिती कळते आहे. 100 कोटी रुपयांच्या वसूलीच्या आरोपातून त्यांना सीबीआयकडून क्लिनचिट मिळाल्याची माहिती आहे. सीबीआयचा हा 65 पानी अहवाल आहे. उपअधीक्षक आर एस गुंजाळ यांनी हा अहवाल सादर केलाय. त्यामुळे चौकशीच्या फेऱ्यात अडकलेल्या देशमुखांसाठी हा मोठा दिलासा असणार आहे.
देशमुखांविरोधात एकही पुरावा नाही
सीबीआयचे उपअधिक्षक आर एस गुंजाळ यांनी चौकशी अहवाल सादर केलाय. या अहवालात देशमुख यांच्याविरोधात एकही पुरावा सापडला नाही. त्यामुळे सीबीआयच्या प्राथमिक अहवालात देशमुख यांना क्लिनचिट मिळाल्याची माहिती आहे.
अहवालात काय म्हटलंय?
अनिल देशमुख यांची आतापर्यंत प्राथमिक चौकशी झालीय, प्राथमिक चौकशीअंती त्यांच्याविरोधात एकही पुरावा मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातले आरोप सिद्ध होत नाही. त्यांच्याविरोधातली चौकशी थांबविण्यात यावी तसंच पुढची कारवाई देखील थांबवावी, असंही सीबीआयच्या प्राथमिक अहवालात म्हटलं आहे.
ईडीचे आतापर्यंत पाच समन्स
अनिल देशमुख यांना ईडीने आतापर्यंत 5 समन्स बजावले आहेत. त्यात पहिलं समन्स 25 जून रोजी देऊन 26 जून रोजी हजर राहण्यासाठी सांगण्यात आलं होतं. दुसरं समन्स तात्काळ 26 जून रोजी देऊन आठवड्याभरात म्हणजे 3 जुलै रोजी चौकशीसाठी हजर राहण्यास सांगितलं होतं. तिसरं समन्स बजावल्यानंतर 5 जुलै रोजी हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. तर चौथं समन्स 30 जुलै रोजी पाठवून 2 ऑगस्ट रोजी हजर राहण्याबाबत सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर कालचं (18 ऑगस्ट) हे पाचव समन्स होत.16 ऑगस्ट रोजी समन्स पाठवून त्यांना 18 ऑगस्टला हजर राहण्यासाठी सांगितलं गेलं होतं. मात्र, देशमुख कालही चौकशीसाठी गेले नाहीत. त्यांनी त्यांचे वकील इंदरपाल सिंग यांना निवेदन घेऊन पाठवलं होतं.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून गंभीर आरोप केले होते. त्या पत्रानुसार निलंबित सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे हे क्राईम इंटिलिजन्सचं यूनिट हेड करत होते. गेल्या काही महिन्यात गृहमंत्री अनिल देशमुखांना कित्येक वेळेस वाझेंना त्यांच्या ज्ञानेश्वर या निवासस्थानी बोलवलं आणि दर महिन्याला 100 कोटी रुपये जमा करायला सांगितलं.
देशमुख वाझेंना म्हणाले की, मुंबईत 1750 बार आणि रेस्टॉरंट आहेत आणि त्यातल्या प्रत्येकाकडून 2 ते 3 लाख रुपये कलेक्ट केले तरीसुद्धा महिन्याला 40 ते 50 कोटी रुपये सहज उपलब्ध होतील. राहिलेली इतर रक्कम इतर मार्गांनी जमा करता येईल. देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवसस्थानी बोलवायचे. पोलिसांना ते सातत्याने सूचना द्यायचे. मला किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना अंधारात देऊन देशमुख हे पोलीस अधिकाऱ्यांना त्यांच्या बंगल्यावर बोलवायचे आणि पैसे गोळा करण्यासाठी टार्गेट द्यायचे. टार्गेटनुससार ते पोलीस अधिकाऱ्यांना कार्यालयीन कामकाजात तसेच आर्थिक व्यवहारात सल्ला आणि निर्देश द्यायचे.
पैसे गोळा करण्यासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांचा ते उपयोग करायचे. त्यांचे हे भ्रष्ट आचरण अनेक पोलीस अधिकाऱ्यांच्या नजरेस आले होते, आदी आरोप मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी देशमुखांवर केले होते. त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्रं लिहून हे आरोप केले होते.
आधी सीबीआयप्रकरणातही झटका
दरम्यान, ठाकरे सरकारने माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सीबीआयने अनिल देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्यातील दोन पॅरेग्राफ रद्द करावेत या मागणीसाठी राज्य सरकारने मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली. त्यामुळे आता जरी सुप्रीम कोर्टाने झटका दिला असला तरी यापूर्वी हायकोर्टानेही ठाकरे सरकार आणि अनिल देशमुख यांना दणका दिला होता.
