लिंगपिसाट खरातला भेटलेल्या राजकारण्यांची चौकशी होणार का? मुख्यमंत्र्यांनी थेटच सांगितलं; अनेकांना धडकी भरणार?

संपूर्ण राज्यात चर्चेत असलेल्या अशोक खरात प्रकरणावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत निवेदन सादर केले. यावर बोलताना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे आमदार भास्कर जाधव यांनी, ‘मुख्यमंत्र्यांनी विस्तृत निवेदन दिलं आहे. संस्थांच्या कार्यकारिणीतील लोकांची चौकशी होईल असं सांगितलं. अधिकारीही आर्थिकदृष्ट्या मदत करणाऱ्यांचीही चौकशी होणार आहे. पण अधिकाऱ्यांना माहीत असूनही त्यांनी काहील केलं नाही. राजकारणातील काही लोकांचे नावं आणि फोटोसमोर आले आहे. हे पुरोगामी राज्य आहे. अशावेळी जे कोणीही यात आहे त्यांची चौकशी करणार का? असा प्रश्न विचारला. यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. ते नेमकं काय म्हणाले ते जाणून घेऊयात.

पुरावे मिळाल्यास चौकशी होणार – मुख्यमंत्री

भास्कर जाधव यांच्या प्रश्नावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, ‘ज्या ज्या व्यक्तीविरोधात पुरावे मिळेल त्या सर्वांची चौकशी करू. आपण सर्व राजकारणात आहोत. कुणाचा फोटो कुणासोबत येतो हे पाहिलं आहे. फक्त कुणाचा फोटो कुणासोबत आहे यावरून कुणालाही आरोपी करता येत नाही. पण खरातच्या मोबाईलमधील डीलिटेड डेटाही काढत आहोत. त्यात कुणाचा संपर्क होता का? कुणी त्याच्याशी आर्थिक व्यवहार केला का? मेसेज केले का याची चौकशी केली जाईल. जाणीवपूर्वक आपण एसआयटीचा प्रमुख महिला अधिकाऱ्याला केलं आहे. महिला अधिकाऱ्याचा रेकॉर्ड चांगला आहे. कुणालाही पाठीमागे घालणार नाही. डायरेक्ट असो वा इनडायरेक्ट पाठबळ देणाऱ्यांवर कारवाई करू.

न्यायाधीशांच्या देखरेखेखाली चौकशी व्हावी – वडेट्टीवार

विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले की, काही अधिकाऱ्यांची नावे पुढे आली. ही सर्व चौकशी होत आहे. न्यायाधीशाच्या देखरेखीखाली चौकशी व्हावी. दोन तीन विषय आम्हाला माहीत आहे. यात काही आयपीएस, आय़एएस, महसूल विभागाचे अधिकारी आणि तहसीलदार यात आहे. या गुन्ह्यावर पांघरून घालण्यासाठी मदत केल्याची माहिती आहे. वाचवल्याची माहिती आहे. दबाव वाढू नये म्हणून न्यायाधीशांच्या देखरेखेखाली चौकशी व्हावी.

एसआयटी चौकशीत न्यायालयाचा हस्तक्षेप नसतो – मुख्यमंत्री

यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘अशा प्रकारे एसआयटी मार्फत चौकशी करतो क्रिमिनिल लॉजमध्ये चौकशी आणि प्रॉसिक्यूशन दोन्ही स्वतंत्र आहे. तिथे न्यायालयाचा हस्तक्षेप नसतो. एखाद्या चौकशीत कोर्ट ठरवतं. आमच्याकडे चौकशी अधिकाऱ्याने अहवाल सादर करावा असं कोर्ट सांगतं. क्रिमिनिल चौकशीत आपल्याला करता येत नाही.’