शिवसेना पक्ष-चिन्हाच्या सुनावणीवर होणार मोठा परिणाम, ठाकरे गटाच्या वकिल असीम सरोदेंवर मोठी कारवाई
पुण्यातील ॲड. असीम सरोदे यांची वकिली सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आली आहे. न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्षांविरोधात केलेल्या वादग्रस्त विधानांमुळे महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलने ही कारवाई केली.
पुण्यातील सामाजिक कार्यकर्ते आणि वकील अॅड. असीम सरोदे यांना सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था, राज्यपाल आणि विधानसभा अध्यक्ष यांच्याबद्दल केलेले वादग्रस्त विधान चांगलेच भोवले आहे. अॅड. असीम सरोदे यांच्यावर महाराष्ट्र आणि गोवा बार काऊन्सिलने (BCMG) कडक कारवाई केली आहे. अॅड. असीम सरोदे यांची वकिलीची सनद तीन महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आली आहे. एवढेच नाही, तर त्यांच्यावर २५ हजार रुपयांचा दंड देखील ठोठावण्यात आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
अॅड. असीम सरोदे यांनी एका सार्वजनिक कार्यक्रमात न्यायव्यवस्था सरकारच्या दबावाखाली काम करते आणि राज्यपाल यांच्याबद्दल फालतू असा आक्षेपार्ह शब्द वापरला होता. या वक्तव्यांमुळे न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाला आहे. तसेच सामान्य नागरिकांमध्ये न्यायालयांविषयी अविश्वास निर्माण झाल्याचा आरोप तक्रारदाराने केला होता. मुंबईतील वरळी येथे आयोजित एका सार्वजनिक कार्यक्रमात सरोदे यांनी ही विधाने केली होती. तक्रारदाराने हे वक्तव्य अशोभनीय, गैरजबाबदार व बदनामीकारक असल्याचे नमूद केले होते. ॲड. राजेश दाभोलकर यांच्यामार्फत १९ मार्च २०२४ रोजी बार काऊन्सिलकडे तक्रार दाखल केली होती.
या प्रकरणाची सुनावणी १२ ऑगस्ट २०२५ रोजी झाली होती. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अॅड. विवेकानंद घाटगे यांच्या अध्यक्षतेखाली अॅड. संग्राम देसाई आणि अॅड. नेल्सन राजन हे सदस्य असलेली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सरोदे यांच्या भाषणाचे ट्रान्सक्रिप्ट आणि व्हिडीओ क्लिप तपासले. यात असीम सरोदे यांनी स्पष्टपणे राज्यपाल फालतू आहेत आणि न्यायालय सरकारच्या दबावाखाली आहे असे म्हटल्याचे आढळले. याप्रकरणी वकिलांकडून न्यायव्यवस्था व घटनात्मक पदांविषयी आदर राखणे अपेक्षित असताना, सरोदे यांनी व्यावसायिक आचारसंहितेचा भंग केल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला.
यानंतर बार काऊन्सिलने अॅड. सरोदे यांना त्यांच्या वादग्रस्त विधानांबद्दल लेखी माफी मागण्याची संधी दिली होती. मात्र त्यांनी ती नाकारल्यामुळे त्यांच्यावर ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.
कारवाई काय?
या कारवाईमुळे अॅड. सरोदे यांना पुढील तीन महिने (नोव्हेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६) कोणत्याही न्यायालयात वकिली करता येणार नाही. अॅड. सरोदे हे सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सुरू असलेल्या अत्यंत महत्त्वाच्या सुनावणीत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे वकील म्हणून सहभागी आहेत. त्यांची सनद रद्द झाल्यामुळे या खटल्याच्या पुढील प्रक्रियेवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
