औरंगाबादच्या घरकुल योजनेवरून प्रशासकांची आज दिल्लीत हजेरी, ना मोबाइल, ना लॅपटॉप, तोंडीच उत्तरं द्यावी लागणार!

औरंगाबाद जिल्हाधिकारी आणि मनपा प्रशासकांना द्यावा लागणार खुलासा

औरंगाबादः केंद्र सरकारची पंतप्रधान आवास योजना (Gharkul scheme) औरंगाबादेत रखडल्याच्या मुद्द्यावरून बरेच राजकारण झाल्यानंतर आता या प्रकरणाबद्दल खुलासा देण्याचा वेळ प्रशासकांवर आली आहे. एमआयएमचे खासदार इम्तियाज जलील (Imtiaz Jaleel) यांनी लोकसभेत प्रथम हा मुद्दा मांडला. केंद्र सरकराची ही घरकुल योजना औरंगाबादमध्ये सपशेल फेल ठरल्याचा आरोप खासदारांनी केला होता. तसेच या प्रकरणाचा जाब विचारण्यात यावा, अशी विनंतीही त्यांनी केली होती. तसेच औरंगाबादमध्ये ही योजना राबवण्यास भाजप अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवला होता. अखेर लोकसभेच्या स्थायी समितीने याची दखल घेतल प्रशासकांना सदर योजना औरंगाबाद शहरात का राबवण्यात आली नाही, याबद्दल खुलासा करण्याच्या सूचना दिल्या. आज 11 फेब्रुवारी रोजी लोकसभा स्थायी समितीसमोर राज्याचे नगरविकास प्रधान सचिव, जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण (Sunil Chavan), मनपा प्रशासक आस्तिक कुमार पांडेय, विभागीय आयुक्त अविनाश पाठक यांना सदर प्रकरणी साक्ष द्यावी लागणार आहे. विशेष म्हणजे या वेळी त्यांना मोबाइल किंवा लॅपटॉप सोबत नेता येणार नाही, अशीही अट ठेवण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

खुलासा कोण करणार?

औरंगाबाद शहरात घरकुल योजनेला विलंब होण्यासाठी नेमकी काय कारणं आहेत, याचा शोध आजच्या बैठकीत घेतला जाईल. मनपा आणि जिल्हा प्रसासनात समन्वय नसवल्यामुळे जमीन मिळण्यास विलंब झाला. त्यात विभागीय आयुक्तालयाची काहीही भूमिका नाही. त्यामुळे समितीसमोर नेमका खुलासा कोण करणार, असा प्रश्न आहे. तसेच या समितीसमोर जाताना मोबाइल किंवा लॅपटॉप बाहेरच ठेवावे लागणार आहेत. त्यामुळे आता अधिकाऱ्यांना यासंबंधीचा खुलासा पाठांतर करूनच द्यावा लागेल.

घरकुलचा योजनेचे राजकारण काय?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2016 मध्ये शहरी भागातील बेघर नागरिकांसाठी प्रधानमंत्री आवास अंतर्गत सर्वांसाठी घरे या अभियानाची घोषणा केली होती. मार्च 2022 पर्यंत या अभियानाची मुदत आहे. याअंतर्गत महापालिका प्रशासन व तत्कालीन सत्तेत असलेल्या सेना-भाजप युतीच्या नगरसेवकांनी जागोजागी कँप लावून शहरातून स्वतःचे घर नसलेल्या नागरिकांकडून अर्ज भरून घेतले. त्यानुसार औरंगाबाद शहरातून 80,518 अर्ज दाखल झाले होते. छाननीअंती यातील 51 हजार लाभार्थ्यांसाठी जागा निश्चित करून घरकुल प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र जागेचा वाद आणि प्रशासकीय यंत्रणेच्या उदासीनतेमुळे आजवर ही योजना कागदावरच राहिली, शहरातील फक्त 355 जणांना घरकुल बांधून देण्यात आले. त्यामुळे ही योजना राबवण्यात भाजप अपयशी ठरल्याचा आरोप MIM चे खासदार इम्तियाज जलील यांनी केला. तर भाजपला श्रेय मिळू नये यासाठी राज्य शासनानेच घरकुलसाठी औरंगाबादेत जागा मिळवून दिली नाही, असा आरोप भाजपने केला.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी जिल्हाधिकारी आणि महापालिकेतर्फे घरकुल योजनेसाठी औरंगाबाद शहरात 20 हेक्टर जागा उपलब्ध करून देत असल्याची माहिती देण्यात आली.

इतर बातम्या-

पुण्यात बघतोय रिक्षावाला संघटनेचे रिक्षाचालक अवैध टॅक्सी बंद होत नाही तोपर्यंत संपावर

अभिमानास्पद..! अकोला कृषी विद्यापीठाच्या संशोधनाची केंद्रीय समितीलाही घ्यावी लागली दखल, शेतकऱ्यांनाही दुहेरी फायदा