Aurangabad | लेबर कॉलनीची 338 घरं जमीनदोस्त, आता मंत्रालयाच्या धर्तीवर होणार प्रशासकीय संकुल
आता लेबर कॉलनीतील 20 एकर जमिनीवर मंत्रालयाच्या धर्तीवर विभागीय प्रशासकीय संकुल उभारण्यात येणार आहे. या संकुलात सर्व प्रकारची शासकीय कार्यालयं एकत्र असतील. त्यामुळे नागरिकांनाही एकाच ठिकाणी व्यवहार करणे सोपे जाईल, अशी जिल्हाधिकाऱ्यांची योजना आहे.
औरंगाबादः गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या लेबर कॉलनीतील (Labor colony) कारवाईला काल अखेर मूहूर्त मिळाला. येथील 338 जीर्ण घरांवर जिल्हा प्रशासनातर्फे (Aurangabad district Administration) बुलडोझर चालवण्यात आले. आता औरंगाबादमधील येथील 20 एकर जमिनीवर मंत्रालयाच्या (Ministry) धर्तीवर विभागीय प्रशासकीय संकुल उभारण्यात येणार आहे. या संकुलात सर्व प्रकारची शासकीय कार्यालयं (Government cffices) एकत्र असतील. त्यामुळे नागरिकांनाही एकाच ठिकाणी व्यवहार करणे सोपे जाईल, अशी जिल्हाधिकाऱ्यांची योजना आहे. जागतिक बँक प्रकल्पाअंतर्गत त्या जागेवर संकुल बांधण्याचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. सध्या भूमी अभिलेख, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्तालय वगळता उर्वरीत 50 प्रशासकीय कार्यालयं भाड्याच्या इमारतीत सुरु आहेत. ही सर्व कार्यालयं जिल्हा प्रशासनाच्या हक्काच्या जागेत आणण्याचं नियोजन आहे.
जिल्हा प्रशासनाचे नियोजन काय?
जागतिक बँक प्रकल्पाअंतर्गत लेबर कॉलनीतील जागेवर संकुल बांधण्याचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. 2016 पासून इमारत आराखडा, अंदाजपत्रक आणि पर्यायी जागेचा शोध सुरु होता. आता मात्र यासाठी हक्काची जागा मिळाली आहे. मराठवाड्यात मंत्रिमंडळ बैठकीसह कार्यक्रमांमुळे कॅबिनेट मंत्री, सचिव दर्जाचे अधिकारी तसेच राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय पर्यटक येण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे विभागीय प्रशासकीय संकुलात मंत्रालयीन दर्जाचे बैठक सभागृह, विश्रामह, सुसज्ज प्रशासकीय दालने सर्व कार्यालयांचे एकत्रिकरण करण्यासाठी संकुल उभारण्याचा विचार पुढे आला आहे. आता यासाठी लेबर कॉलनीची जागा निश्चित करण्यात आली आहे.
जूनमध्ये भूमीपूजन?
लेबर कॉलनी परिसरात नवीन प्रशासकीय संकुल, जिल्हाधिकारी कार्यालय उभारण्याचे नियोजन असून येत्या जून महिन्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या कामाचे भूमीपूजन होईल, अशी शक्यता आहे. इमारतीचे संकल्पित चित्र तयार करण्याचे काम सध्या सुरु असून मे अखेरीस पालकमंत्र्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांची वेळ घेण्याचे प्रयत्न होणार आहेत.
रहिवाशांचे पुनर्वसन होणार का?
दरम्यान, अनेक वर्षांपासून लेबर कॉलनीत राहणारे नागरिक कालच्या कारवाईमुळे बेघर झाले आहेत. अनधिकृतरित्या अनेकांनी येथे कब्जा केला होता. ही कॉलनीदेखील जीर्ण झाल्यामुळे धोकादायक झाली होती. त्यामुळे सर्वच घरे जमीनदोस्त करण्यात आली आहेत. मात्र जे खरोखर बेघर आहेत, ज्यांना घरे नाहीत, त्यांची यादी तयार करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यास प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांनी केल्या आहेत. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनीदेखील दोन दिवसांपूर्वी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत म्हटले होते की, ज्यांचे खरोखरच घर नाहीये, त्यांनी घरकुल योजनेअंतर्गत घर मिळण्यासाठी महापालिकेकडे संपर्क साधावा.
