Aurangabad | राज्यात पहिल्या टप्प्यातील महापालिका निवडणुका सप्टेंबर महिन्यात होण्याची शक्यता, औरंगाबादची निवडणूक कधी?

औरंगाबादः सुप्रीम कोर्टाने (Supreme court) राज्य निवडणूक आयोगाला (Maharashtra Election Commission) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम लवकरात लवकर जाहीर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर औरंगाबादकरांनाही निवडणुकीची मोठी उत्सुकता लागली आहे. निवडणूक आयोगाने औरंगाबाद महापालिकेला (Aurangabad municipal corporation) पाठवलेल्या पत्रानुसार, 17 मेपर्यंत प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे इच्छुकांनाही उत्साहाचं भरतं आलं आहे. मात्र 10 मे रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 14 महापालिकांसाठी एक आदेश काढला. या आदेशात संबंधित महापालिकांची अंतिम प्रभाग रचना राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याचे म्हटले आहे. प्रभाग रचना राजपत्रात अंतिम केल्यानंतर लगेच निवडणूक कार्यक्रम घोषित होऊ शकतो. या 14 महापालिकांच्या निवडणुका पहिल्या टप्प्यात घेण्यात येणार असून औरंगाबादसह इतर महापालिकांची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यात होईल. पहिल्या टप्प्यातील निवडणुका साधारण सप्टेंबर महिन्यात तर दुसऱ्या टप्प्यातील निवडणुका पुढील वर्षीच घेतल्या जाण्याची शक्यता आहे.

पहिल्या टप्प्यातील महापालिका कोणत्या?

पहिल्या टप्प्यात नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, अमरावती, नागपूर, सोलापूर, नाशिक, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, कल्याण-डोंबिवली, बृहन्मुंबई व ठाणे या महापालिकांची निवडणूक होईल.

दुसऱ्या टप्प्यातील महापालिका कोणत्या?

भिवंडी-निझामपूर, पनवेल, मीरा-भाईंदर, मालेगाव, परभणी, औरंगाबाद, नांदेड, नांदेड-वाघाळा, लातूर, चंद्रपूर या महापालिकांची निवडणूक होईल.

औरंगाबाद निवडणुकांची प्रक्रिया कुठवर?

राज्य निवडणूक आयोगाने दोन दिवसांपूर्वीच औरंगाबाद महापालिका प्रशासनाला नव्याने प्रभाग रचनेचा प्रारुप आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार मंगळवारपासूनच महापालिका प्रशासन कामाला लागले आहे. 17 मेपर्यंत प्रारुप आराखडा आयोगाला सादर करण्याचे प्रयत्न प्रशासनाकडून सुरु आहेत. नियोजित वेळेत आराखडा तयार न झाल्यास महापालिकेकडून आणखी वेळ वाढवून घेतला जाऊ शकतो.

ओबीसी आरक्षणाशिवाय पहिल्यांदाच निवडणुका

ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, अशी सरकारसह सर्वच पक्षांची अपेक्षा आहे. त्यासाठीच शासनाने निवडणुका घेण्यासंबंधीचे सर्व अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. मात्र कायद्याच्या चौकटीत ही प्रक्रिया बसली नाही. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार, आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणं राज्य सरकारला बंधनकारक झालं आहे. त्यामुळे यंदा पहिल्यांदाच ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होतील, अशी शक्यता निर्माण झाली आहे. पहिल्या टप्प्यातील निवडणुकांचा कार्यक्रम निवडणूक आयोगाला लवकरात लवकर जाहीर करावा लागणार आहे. आता महापालिका निवडणुका सप्टेंबर महिन्यात तर जिल्हा परिषद निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात घ्याव्यात अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. प्रभाग रचनेला वेळ लागणार असल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, 3 महिन्यांनी निवडणुका घ्याव्यात, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.