Breaking : ‘महापालिका निवडणुका सप्टेंबर, तर जि.प. निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये घ्याव्यात’, राज्य निवडणूक आयोगाचा सुप्रीम कोर्टात अर्ज
महापालिका निवडणुका सप्टेंबर महिन्यात घ्याव्यात आणि जिल्हा परिषद निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात घ्यावात अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलाय. प्रभाग रचनेला वेळ लागणार असल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, 3 महिन्यांनी निवडणुका घ्याव्यात, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिलाय. त्यानंतर आता स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीबाबत राज्य सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या (State Election Commission) हालचाली वाढल्याचं पाहायला मिळतंय. अशावेळी महापालिका निवडणुका (Municipal Elections) सप्टेंबर महिन्यात घ्याव्यात आणि जिल्हा परिषद निवडणुका ऑक्टोबर महिन्यात घ्यावात अशी मागणी करणारा अर्ज राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलाय. प्रभाग रचनेला वेळ लागणार असल्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, 3 महिन्यांनी निवडणुका घ्याव्यात, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
अंतिम प्रभागरचना 17 मेपर्यंत जाहीर होणार?
निवडणूक आयोगाने मंगळवारी अंतिम प्रभागरचना जाहीर करण्याचे आदेश हे राज्यातील बड्या महापालिकांना दिले आहेत. 17 मेपर्यंत अंतिम प्रभागरचना निश्चित करावी, असे आदेश निवडणूक आयोगाने आज काढले आहेत. राज्यातील मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, अमरावती, नवी मुंबई, वसई-विरार, उल्हासनगर, कोल्हापूर, अकोला, सोलापूर, नाशिक , पिपंरी चिंचवड, कल्याण डोंबिवली महापालिकाना पत्राद्वारे हे कळवण्यात आले आहे. सोमवारीच निवडणुक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेटही घेतली होती. त्यामुळे आता या सर्व महापालिकांच्या निवडणुकांचे बिगूल लवकरच वाजणार आहे हे जवळपास निश्चित झालं आहे. आता या आदेशानंतर या महापालिकाही कामाला लागल्या आहेत. त्यानुसार एक कार्यक्रमही जाहीर करण्यात आला आहे.
>> 11 मेपर्यंत अंतिम प्रभाग रचना करण्याचे काम पूर्ण करावे असे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहेत.
>> 12 मेपर्यंत प्रभाग रचना अंतिम प्रस्ताव राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी पाठवावी.
>> 17 मे रोजी अंतिम प्रभाग रचना प्रसिद्ध करावी असे आदेश निवडणूक आयोगाने वरील सर्व महापालिकांना दिले आहेत.
वंचित बहुजन आघाडीची निवडणूक आयोगाला कायदेशीर नोटीस
र्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगास दिलेल्या आदेशानुसार पूर्वीच्या प्रभाग रचनेनुसार 2 आठवड्यांच्या आत राज्यातील साधारण 2486 स्थानिक स्वराज्य संस्थाचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करणे आवश्यक होते. मात्र राज्य निवडणूक आयोगाने या आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावत 5 मे रोजी एक परिपत्रक काढून जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांना प्रभाग रचनेचे कामकाज नव्याने सूरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य निवडणूक आयोगास असे नव्याने प्रभाग रचने संदर्भात कार्य करण्याची गरज नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 10 मार्च 2022 पूर्वीच्या प्रभाग रचनेच्या आधारावरच आगामी निवडणुका जाहीर करणे बंधन आहे. असे असताना राज्य निवडूणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचं उल्लंघन केलं आहे. त्यामुळे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने बुधवारी राज्य निवडणूक आयोगास कायदेशीर नोटीस बजावली आहे.
