Uddhav Thackeray : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि निवडणूक आयोग अधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीवर चर्चा?
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आज बैठक पार पडली. ही बैठक जवळपास पाऊण तास चालली. या बैठकीला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परबही उपस्थित होते.
मुंबई : ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला मोठा दणका दिलाय. दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा, असे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य सरकारला दिले आहेत. कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे. अशावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray) आणि निवडणूक आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये आज बैठक पार पडली. ही बैठक जवळपास पाऊण तास चालली. या बैठकीला नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परबही उपस्थित होते. दरम्यान, या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली याची माहिती अद्याप कळू शकलेली नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत दिलेल्या निर्णयानंतर ही भेट महत्वाची मानली जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश काय?
ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका मिळाला आहे. दोन आठवड्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांच्या तारखा जाहीर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे. ओबीसी आरक्षणावर दोन दिवसांपूर्वी अंतिम सुनावणी होती. यावेळी कोर्टाने हा महत्त्वाचा निर्णय दिला. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला असून ओबीसी समुदायालाही मोठा फटका बसला आहे. कोर्टाच्या निर्णयामुळे आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच योग्य, हाय कोर्टाचा दिलासा
दुसरीकडे मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला मोठा दिलासा दिला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेत बहुप्रभाग सदस्यीय पद्धतच योग्य असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणाऱ्या दोन्ही याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रभाग पद्धतीनेच होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कानिटकर आणि भातकर यांनी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीला विरोध करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी झाली असता कोर्टाने या याचिका फेटाळून लावल्या. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेत बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीच योग्य असल्याचा निर्वाळाही कोर्टाने दिला आहे. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
