औरंगाबादच्या लेबर कॉलनीवासियांचे साखळी उपोषण, घरे पाडण्याची कारवाई तत्काळ स्थगित करण्याची मागणी
लेबर कॉलनीवासियांनी मंगळवारी सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने कॉलनीतील प्रस्तावित घरे पाडण्याची कारवाई तत्काळ मागे घ्यावी अशी मागणी येथील आंदोलकांनी केली आहे.
औरंगाबादः शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय (Aurangabad Collector Office) परिसरातील लेबर कॉलनीतील (Aurangabad Labor colony) घरे पाडण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. याकरिता महापालिकेने रहिवाशांना 8 दिवसांच्या मुदतीची नोटिस बजावली होती. सोमवारी ही मुदत संपल्याने येथील नागरिक खूप चिंतेत होते. लेबर कॉलनीवासियांनी सोमवारी पालकमंत्र्यांसमोरही आपली व्यथा मांडली. मात्र संबंधित प्रकरणात कोर्टाच्या आदेशानुसार पुढील प्रक्रिया होईल, असे वक्तव्य पालकमंत्र्यांनी केले. त्यामुळे लेबर कॉलनीवासियांनी मंगळवारी सकाळपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर साखळी उपोषणाला सुरुवात केली आहे. जिल्हा प्रशासनाने लेबर कॉलनीतील प्रस्तावित घरे पाडण्याची कारवाई तत्काळ मागे घ्यावी अशी मागणी येथील आंदोलकांनी केली आहे.
दिलासा देण्याचा प्रयत्न करू- पालकमंत्री
काल जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देसाई यांना लेबर कॉलनीतील रहिवाशांनी भेट दिली. यावेळी पालकमंत्र्यांनी रहिवाशांच्या प्रश्नावर विचार करू. चर्चेतून जे मुद्दे समोर आले, त्यावर विचार केला जाईल. या प्रकरणी कायदेशीर कारवाई होईल. कोर्टाचा जो निकाल असेल त्यातून रहिवाशांना काय दिलासा देता येईल, हे पाहिले जाईल, असे आश्वासन पालकमंत्र्यांनी दिले. यावेळी विविध राजकीय पक्षांसह जिल्हाधिकारी सुनिल चव्हाण यांच्यासह मनपा अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
कोर्टात सुनावणी करण्याची याचिका फेटाळली
जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेबर कॉलनीला नोटीस बजावली होती. या नोटिसीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीची तारीख देण्यास खंडपीठाचे सुटीतील न्यायमूर्ती एस.जी. मेहरे यांनी सोमवारी नकार दिला. न्यायमूर्तींनी त्यांना दिवाणी न्यायालयात जाण्याचा पर्याय तोंडी सुचवला. त्यामुळे याचिकाकर्त्याचे वकील सतीश तळेकर यांनी मुख्य न्यायमूर्तींकडे सुटीतील न्यायालयाला सुनावणी घेण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली. तसेच मंगळवारी सुनावणीची तारीख देण्याची पुन्हा विनंती करणार असल्याचे अॅड. प्रज्ञा तळेकर यांनी सांगितले. 1952 साली औरंगाबादसह लातूर, बीड,परभणी अशा सहा शहरांमध्ये लेबर कॉलन्या उभारण्यात आल्या. इतर पाच शहरांतील मालमत्ता रहिवाशांच्या नावावर करून देण्यात आल्या, मात्र औरंगाबादला त्यातून वगळण्यात आल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
इतर बातम्या-