Aurangabad: कोनोनात मृत व्यक्तींच्या कुटुंबियांच्या मदतीसाठी 50 अर्ज मंजूर, 2 हजारांहून अर्ज, छाननी प्रक्रिया सुरु
औरंगाबादः कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना शासनाकडून प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे. त्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून (Aurangabad district) आतापर्यंत 2121 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अजूनही अनेकांचे अर्ज येणे बाकी आहे. महापालिकेकडे आलेल्या अर्जांची छाननी प्रक्रिया सुरु झाली असून अनेक अर्जांमध्ये प्रमाणपत्रांची कमतरता भासत आहे. याकरिता महापालिकेच्या (Aurangabad municipal corporation) वॉर रूममधून मृतांच्या नातेवाईकांना […]
औरंगाबादः कोरोनामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना शासनाकडून प्रत्येकी 50 हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे. त्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून (Aurangabad district) आतापर्यंत 2121 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. अजूनही अनेकांचे अर्ज येणे बाकी आहे. महापालिकेकडे आलेल्या अर्जांची छाननी प्रक्रिया सुरु झाली असून अनेक अर्जांमध्ये प्रमाणपत्रांची कमतरता भासत आहे. याकरिता महापालिकेच्या (Aurangabad municipal corporation) वॉर रूममधून मृतांच्या नातेवाईकांना फोन करून अर्ज मागवले जात आहेत. तसेच आतापर्यंत प्राप्त अर्जांची छाननी करून 50 अर्ज मंजूरही करण्यात आले आहेत.
बुधवारपर्यंत 2121 अर्ज दाखल
कोरोनामध्ये मृत पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यास सांगण्यात आले आहे. मात्र, अजूनही मोजक्याच लोकांकडून अर्ज दाखल होत आहेत. तसेच जे अर्ज येत आहेत, तेदेखील अपूर्ण आहेत. त्यामुळे आतापर्यंत 50 परिपूर्ण अर्जांना मनपाच्या समितीने मंजुरी दिली आहे. आता मनपास्तरीय समितीने गुरुवारपासून वॉर रूममधून नागरिकांना फोन करून अर्ज कसे भरायचे यांसदर्भात माहिती देण्यास सुरुवात केली आहे.
अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे आवश्यक
ऑनलाइन पद्धतीनेच या योजनेचे अर्ज भरले जात आहेत. या अर्जासोबत कोरोना रुग्णाचे मृत्यू प्रमाणपत्र, आरटीपीसीआर किंवा अँटीजन चाचणीचा अहवाल, कँसल चेक आणि स्वयंघोषणापत्र ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
चार पातळ्यांवर पडताळणी
नागरिकांकडून आलेल्या अर्जांकरिता शहर, जिल्हास्तरावर पडताळणी समिती नेमण्यात आली आहे. डॉ. मेधा जोगदंड या महापालिका स्तरावरील पडताळणी समितीच्या प्रमुख आहेत. या ठिकाणी मंजूर झालेली प्रकरणे आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडे पाठवली जात आहेत. त्यानंतर ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे आणि तेथून पुणे येथील राज्यस्तरीय समितीकडे ती वर्ग करण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारे चार पातळ्यांवर मंजुरी मिळाल्यानंतर थेट कुटुंबियांच्या बँक खात्यावर मदतीची रक्कम जमा होणार आहे.
इतर बातम्या-
धक्कादायक! ओबीसींची जनगणनाच झाली नाही, केंद्राचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्रं; भुजबळांचा दावा
Aurangabad: सावत्र बापानं सांगितलं मुलगा कोरोनानं गेला, इकडे कॉलनीतल्या तरुणांना काय दिसलं?
