घाई गडबड नाहीच, निर्णय घ्या, एका रात्रीतच… मनोज जरांगे यांचा राज्य सरकारला सल्ला काय?
उद्या आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल. दुपारी 12 वाजता अंतरवालीत बैठक आहे. शक्यतो सर्वांनीच यावं. उद्या निर्णायक बैठक होणार आहे. निर्णय घेण्याशिवाय पर्याय नाही. पोरांना न्याय देण्यासाठी गत्यंतर नाही, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले. सरकारने दिलेल्या आरक्षणाचं स्वागतच आहे. पण आम्हाला ओबीसीतूनच आरक्षण हवं आहे. ते आमच्या हक्काचं आहे, असं जरांगे यांनी म्हटलंय.
जालना | 20 फेब्रुवारी 2024 : संयम कधी ठेवला नाही? कधी वेळ दिला नाही. वेळ दिला आणि संयम ठेवला म्हणून समाजाला आरक्षण मिळालं. पण सगेसोयऱ्यांच्या विधेयकाची अंमलबजावणी पाहिजे. आम्ही अधिकार मागतोय. तुम्ही अधिसूचना काढली. त्याची अंमलबजावणी करा. घाई गडबड नाहीच आहे. 15 दिवसांची कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती घेतली. हरकती आणि सूचनांच्या छाननीसाठी मनुष्यबळ आहे. मनुष्यबळ वाढवा. एका रात्रीत काम होऊन जाईल, असा सल्ला मनोज जरांगे पाटील यांनी दिला.
विधानसभेत मराठा आरक्षणाचा ठराव मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत भाषण केलं. यावेळी त्यांनी मनोज जरांगे पाटील यांना संयम बाळगण्याचं आवाहन केलं. त्यावर मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मराठा आरक्षणाचं आम्ही स्वागतच केलं आहे. पण आमची मागणी आणि म्हणणं आहे की आमच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत. सग्यासोयऱ्याची अधिसूचना काढा. आम्हाला जे पाहिजे, जे हवं ते आम्ही मिळवणारच. आम्ही 10 टक्के आरक्षण नाकारण्याचं कारण नाही. टिकेल का ते माहीत नाही. ते राज्याचं आहे. ओबीसीतील आरक्षण राज्यापासून केंद्रापर्यंतचं आहे. ते आम्हाला मिळावं आमच्या पोरांचं शिकून भलं होईल, असं मनोज जरांगे म्हणाले.
ती मागणी दोघा तिघांची
मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याची मागणी दोघा तिघांची आहे. त्यातून 100 ते 150 लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल. पण आमच्या गोरगरीब मराठा मुलांचं कल्याण होणार नाही. ओबीसीतील आरक्षण आमच्या हक्काचं आहे. ते आम्हाला द्या. त्यांचं काहीच मागत नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
अजूनही वेळ गेली नाही
सगेसोयऱ्यांच्याबाबत सहा लाख हरकती आणि सूचना आल्या आहेत. त्यावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. मुख्यमंत्र्यांवर विश्वास ठेवला नसता तर एवढे दिवस आंदोलन चाललंच नसतं. त्यांच्यावर विश्वास ठेवला म्हणून आम्ही सहा महिने दिले. त्यांना सरकार चालवताना काही मर्यादा आहेत. तसंच आमच्या मुलांना वाढवण्याच्या आमच्याही काही मर्यादा आहेत. त्यामुळे आम्हाला आरक्षण मिळायलाच हवं. तुम्हाला जसं द्यायचं ते ठरवा. हरकतीचं काय करायचं ते तुम्ही करा. कॅबिनेटला काय अधिकार आहेत हे आम्हाला आणि त्यांनाही माहीत आहे. हरकतीचा विषय पुढे करून एवढ्या मोठ्या समाजाचा अपमान करायचा आणि हक्कापासून वंचित ठेवायचं हे बरोबर नाही. आमचा शिंदेंवर विश्वास आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. आरक्षण द्या, असंही त्यांनी म्हटलंय.
