औरंगाबाद पालिकेचा 111 रस्ते विकाचा प्रस्ताव मंत्रालयातून माघारी, दुरुस्तीला विलंब होण्याची शक्यता

महापालिकेची यादी नाकारल्याने रस्त्यांच्या कामाला विलंब होण्याची शक्यता

औरंगाबादः महापालिका (Municipal corporatin) प्रशासनाने तयार केलेल्या 111 रस्त्यांच्या यादीला राज्य सरकारच्या नगरविकास खात्याने (Urben Devlopment department) नाकारल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. प्रस्तावासोबत दिलेल्या रस्त्यांच्या यादीत त्रुटी असल्याचे सांगत नगरविकास खात्याने ती परत पाठवली आहे. आमदारांच्या शिफारशी विचारात घेऊन रस्त्यांची यादी तयार करा आणि मंजुरीसाठी पाठवा, असे आदेश या खात्याने दिल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यामुळे आता विविध कॉलन्यांमधील रखडलेली रस्त्यांची कामे पूर्णत्वास नेण्यास आणखी विलंब लागू शकतो, असा अंदाज वर्तवला जात आहे.

राज्याकडून आतापर्यंत किती निधी?

राज्य सरकारने औरंगाबाद शहरातील रस्ते विकासासाठी गेल्या पाच वर्षांत आतापर्यंत तीन टप्प्यात निधी दिला आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यात 25 कोटी, त्यानंतर 100 कोटी आणि आता 152 कोटींचा निधी दिला आहे. त्यातून अनुक्रमे 5, 31 आणि 23 रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात आली.
152 कोटी रुपयांच्या निधीतील रस्त्यांची कामे सध्या सुरु आहेत. सरकारकडून मिळालेल्या निधीतून शहरातील मुख्य रस्त्यांची कामे करण्यात आली. अंतर्गत रस्त्यांची कामे मात्र दुर्लक्षित राहिली. त्यामुळे या रस्त्यांच्या कामांसाठी महापालिका प्रशासनाकडे निधी नाही.

महापालिकेचा 317 कोटींचा प्रस्ताव

अजूनही शहरातील अंतर्गत रस्त्यांची दुरवस्था कायम आहे. या कामासाठी पालिकेकडे निधी नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईत दीड महिन्यापूर्वी औरंगाबाद जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेतला. त्यात पालिकेचे प्रशासक आस्तिककुमार पांडेय यांनी रस्त्यांसाठी 317 कोटींच्या निधीची मागणी केली. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी नगरविकास विभागाकडे तसा प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना केली. त्यानुसार पालिकेने 317 कोटींच्या 111 रस्त्यांचे अंदाजपत्रक तयार केले. या रस्त्यांची लांबी 83 किलोमीटर होती. मात्र आता पालिकेनेन सादर केलेली ही यादी नगरविकास खात्याने नाकारल्याचे सूत्रांनी सांगितले. आता स्थानिक आमदारांच्या शिफारशी विचारात घेऊन रस्त्यांची नवीन यादी तयार करावी आणि ती सादर करावी, अशी सूचना शासनाने पालिकेला केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

निवडणुकीची पार्श्वभूमी

महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारला या रस्त्यांच्या कामांची घोषणा करायची असल्याामुळे पालिका प्रशासनाला आमदारांच्या शिफारशींच्या आदारे रस्त्यांची यादी युद्ध पातळीवर तयार करावी लागेल, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.

इतर बातम्या-

धक्कादायक! शेतवस्तीवर दरोडेखोरांचा धुमाकूळ, सामुहिक बलात्कार, औरंगाबाद जिल्ह्यातील तोंडाळीतील घटना

औरंगाबाद-जालन्यात घरफोड्या करणारे दोघे अटकेत, वर्षात 28 घरफोड्या, साडे तीन लाखांचा मुद्देमाल जप्त