ZP Elections | राज्यातल्या जि. प. निवडणुकांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात, औरंगाबादसह पाच जिल्ह्यांच्या याचिका काय?

आम्ही लोकनियुक्त सदस्य आहोत. लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांच्या हाती सत्ता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यमान सभागृहाला मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. आता येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

ZP Elections | राज्यातल्या जि. प. निवडणुकांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात, औरंगाबादसह पाच जिल्ह्यांच्या याचिका काय?
Supreme court
टीव्ही 9 मराठी डिजीटल टीम

| Edited By: मंजिरी धर्माधिकारी

Feb 01, 2022 | 10:10 AM

औरंगाबादः राज्यातील 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका (ZP Election) ठरलेल्या मुदतीत घ्याव्यात, त्या घेणे शक्य नसेल तर विद्यमान सभागृहाला एक वर्ष मुदतवाढ तरी द्या, अशी विनंती करणारा अर्ज औरंगाबादसह (Aurangabad ZP) राज्यातील पाच जिल्हा परिषद सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. या हस्तक्षेप अर्जावर 8 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) याबाबत काय निर्णय देईल, याकडे सर्व जिल्हा परिषदांचे लक्ष लागले आहे. कारण या निकालावर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, तो राज्यातील सर्व 26 जिल्हा परिषदांसाठी लागू असेल.

कुणी दाखल केली याचिका?

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत जिल्हा परिषद आरोग्य व शिक्षण सभापती अविनाश गलांडे, राहुल रमेश वाघ (पुणे), पांडुरंग पवार (पुणे), ज्ञानेश्वर सांबरे (पालघर), संजय गजपुरे (चंद्रपूर) आणि शरद बुट्टे (पुणे) यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, राज्यात सध्या कोरोना आणि ओमिक्रॉनचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता, अशा स्थितीत जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाला एक वर्ष मुदतवाढ देऊन काम करण्याची संधी द्यावी.

काय आहे नेमकी अडचण?

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य सभापती अविनाश गलांडे म्हणाले, राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची मुदत समाप्त होत आहे . मात्र अद्याप निवडणुकीसंदर्भात कोणत्याही हालचाली नाहीत. त्यामुळे ठरलेल्या मुदतीत निवडणुका न झाल्यास औरंगाबाद महापालिकेसारखा जिल्हा परिषदेवरही प्रशासक नियुक्त केला जाऊ शकतो. अशा प्रकारे प्रशासकाची नेमणूक करण्यास आमचा विरोध आहे. आम्ही लोकनियुक्त सदस्य आहोत. लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांच्या हाती सत्ता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यमान सभागृहाला मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. आता येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

इतर बातम्या-

नागपुरात आजपासून पहिली ते बारावीच्या शाळा सुरू; पण, कोविड चाचणीचा अहवाल चोवीस तासांतला कसा देणार?

Rupali Ganguli | ‘मिडलक्लास मॉनिशा’ सर्वाधिक मानधन घेणारी टीव्ही अभिनेत्री, ‘अनुपमा’साठी किती Per Day घेते?


Non Stop LIVE Update

Follow us on

Related Stories

Most Read Stories

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI

राज्य चुनें