AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

ZP Elections | राज्यातल्या जि. प. निवडणुकांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात, औरंगाबादसह पाच जिल्ह्यांच्या याचिका काय?

आम्ही लोकनियुक्त सदस्य आहोत. लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांच्या हाती सत्ता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यमान सभागृहाला मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. आता येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

ZP Elections | राज्यातल्या जि. प. निवडणुकांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात, औरंगाबादसह पाच जिल्ह्यांच्या याचिका काय?
Supreme court
| Edited By: | Updated on: Feb 01, 2022 | 10:10 AM
Share

औरंगाबादः राज्यातील 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका (ZP Election) ठरलेल्या मुदतीत घ्याव्यात, त्या घेणे शक्य नसेल तर विद्यमान सभागृहाला एक वर्ष मुदतवाढ तरी द्या, अशी विनंती करणारा अर्ज औरंगाबादसह (Aurangabad ZP) राज्यातील पाच जिल्हा परिषद सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. या हस्तक्षेप अर्जावर 8 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) याबाबत काय निर्णय देईल, याकडे सर्व जिल्हा परिषदांचे लक्ष लागले आहे. कारण या निकालावर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, तो राज्यातील सर्व 26 जिल्हा परिषदांसाठी लागू असेल.

कुणी दाखल केली याचिका?

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत जिल्हा परिषद आरोग्य व शिक्षण सभापती अविनाश गलांडे, राहुल रमेश वाघ (पुणे), पांडुरंग पवार (पुणे), ज्ञानेश्वर सांबरे (पालघर), संजय गजपुरे (चंद्रपूर) आणि शरद बुट्टे (पुणे) यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, राज्यात सध्या कोरोना आणि ओमिक्रॉनचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता, अशा स्थितीत जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाला एक वर्ष मुदतवाढ देऊन काम करण्याची संधी द्यावी.

काय आहे नेमकी अडचण?

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य सभापती अविनाश गलांडे म्हणाले, राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची मुदत समाप्त होत आहे . मात्र अद्याप निवडणुकीसंदर्भात कोणत्याही हालचाली नाहीत. त्यामुळे ठरलेल्या मुदतीत निवडणुका न झाल्यास औरंगाबाद महापालिकेसारखा जिल्हा परिषदेवरही प्रशासक नियुक्त केला जाऊ शकतो. अशा प्रकारे प्रशासकाची नेमणूक करण्यास आमचा विरोध आहे. आम्ही लोकनियुक्त सदस्य आहोत. लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांच्या हाती सत्ता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यमान सभागृहाला मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. आता येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

इतर बातम्या-

नागपुरात आजपासून पहिली ते बारावीच्या शाळा सुरू; पण, कोविड चाचणीचा अहवाल चोवीस तासांतला कसा देणार?

Rupali Ganguli | ‘मिडलक्लास मॉनिशा’ सर्वाधिक मानधन घेणारी टीव्ही अभिनेत्री, ‘अनुपमा’साठी किती Per Day घेते?

महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?
महायुतीतील मतभेद दूर, आगामी निवडणुका एकत्र लढणार! बघा कोण काय म्हणालं?.
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?
राणीच्या बागेतील दोन्ही वाघांचा मृत्यू, कारण लपवण्याचं कारण काय?.
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'
'अडीच वर्षाचा स्पीड ब्रेकर सोडला, तर गेल्या 11 वर्षात प्रगतीचं...'.
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर
पुतीन यांची भारताला मोठी ग्वाही अन् रशिया-भारत करारांवर दिला भर.
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना..
भारत-रशियात महत्त्वपूर्ण करार, PM मोदी म्हणाले आता व्यापारी संबंधाना...
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?
भाजप-ठाकरे सेनेचा कामगार युनियनवरून राडा, वांद्र्यानंतर वरळीत घडल काय?.
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?
सुट्ट्यांबाबत इंडिगोचे नियम शिथिल, DGCA कडून जारी केलेले नवे आदेश काय?.
सारंगखेड्याच्या घोडेबाजारात 21 लाखांच्या बाबाची क्रेझ, का होतेय चर्चा?
सारंगखेड्याच्या घोडेबाजारात 21 लाखांच्या बाबाची क्रेझ, का होतेय चर्चा?.
2029 ला मोदीच PM, महायुतीला एक वर्ष अन् फडणवीसांना थेट सांगून टाकलं..
2029 ला मोदीच PM, महायुतीला एक वर्ष अन् फडणवीसांना थेट सांगून टाकलं...
महायुतीच्या वर्षपूर्ती निमित्त अनाथ मुलांशी संवाद साधताना फडणवीस भावूक
महायुतीच्या वर्षपूर्ती निमित्त अनाथ मुलांशी संवाद साधताना फडणवीस भावूक.