AQI
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

ZP Elections | राज्यातल्या जि. प. निवडणुकांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात, औरंगाबादसह पाच जिल्ह्यांच्या याचिका काय?

आम्ही लोकनियुक्त सदस्य आहोत. लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांच्या हाती सत्ता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यमान सभागृहाला मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. आता येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

ZP Elections | राज्यातल्या जि. प. निवडणुकांचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात, औरंगाबादसह पाच जिल्ह्यांच्या याचिका काय?
Supreme court
| Edited By: | Updated on: Feb 01, 2022 | 10:10 AM
Share

औरंगाबादः राज्यातील 26 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका (ZP Election) ठरलेल्या मुदतीत घ्याव्यात, त्या घेणे शक्य नसेल तर विद्यमान सभागृहाला एक वर्ष मुदतवाढ तरी द्या, अशी विनंती करणारा अर्ज औरंगाबादसह (Aurangabad ZP) राज्यातील पाच जिल्हा परिषद सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. या हस्तक्षेप अर्जावर 8 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) याबाबत काय निर्णय देईल, याकडे सर्व जिल्हा परिषदांचे लक्ष लागले आहे. कारण या निकालावर सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय देईल, तो राज्यातील सर्व 26 जिल्हा परिषदांसाठी लागू असेल.

कुणी दाखल केली याचिका?

सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत जिल्हा परिषद आरोग्य व शिक्षण सभापती अविनाश गलांडे, राहुल रमेश वाघ (पुणे), पांडुरंग पवार (पुणे), ज्ञानेश्वर सांबरे (पालघर), संजय गजपुरे (चंद्रपूर) आणि शरद बुट्टे (पुणे) यांनी हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जात त्यांनी न्यायालयाला विनंती केली आहे की, राज्यात सध्या कोरोना आणि ओमिक्रॉनचा वाढता संसर्ग लक्षात घेता, अशा स्थितीत जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान सभागृहाला एक वर्ष मुदतवाढ देऊन काम करण्याची संधी द्यावी.

काय आहे नेमकी अडचण?

औरंगाबाद जिल्हा परिषदेचे शिक्षण व आरोग्य सभापती अविनाश गलांडे म्हणाले, राज्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांची मुदत समाप्त होत आहे . मात्र अद्याप निवडणुकीसंदर्भात कोणत्याही हालचाली नाहीत. त्यामुळे ठरलेल्या मुदतीत निवडणुका न झाल्यास औरंगाबाद महापालिकेसारखा जिल्हा परिषदेवरही प्रशासक नियुक्त केला जाऊ शकतो. अशा प्रकारे प्रशासकाची नेमणूक करण्यास आमचा विरोध आहे. आम्ही लोकनियुक्त सदस्य आहोत. लोकशाहीत लोकांनी निवडून दिलेल्या सदस्यांच्या हाती सत्ता असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे विद्यमान सभागृहाला मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करणारा अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यात आला आहे. आता येत्या 8 फेब्रुवारी रोजी यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

इतर बातम्या-

नागपुरात आजपासून पहिली ते बारावीच्या शाळा सुरू; पण, कोविड चाचणीचा अहवाल चोवीस तासांतला कसा देणार?

Rupali Ganguli | ‘मिडलक्लास मॉनिशा’ सर्वाधिक मानधन घेणारी टीव्ही अभिनेत्री, ‘अनुपमा’साठी किती Per Day घेते?

Follow Us
गॅस टंचाईचा फटका, शेकडो मुलींच्या जेवणाचा प्रश्न गंभीर; वसतिगृहातील
गॅस टंचाईचा फटका, शेकडो मुलींच्या जेवणाचा प्रश्न गंभीर; वसतिगृहातील.
बच्चू कडूंवरील त्या आरोपांवर बावनकुळे नेमकं काय म्हणाले?
बच्चू कडूंवरील त्या आरोपांवर बावनकुळे नेमकं काय म्हणाले?.
नेत्यांमध्ये विसंवाद उफाळला? शिवाजी गर्जे आणि तटकरे यांच्यात वाद...
नेत्यांमध्ये विसंवाद उफाळला? शिवाजी गर्जे आणि तटकरे यांच्यात वाद....
महापालिकेतील वरिष्ठ लिपिकाची महिला कर्मचाऱ्याकडे शरीर सुखाची मागणी
महापालिकेतील वरिष्ठ लिपिकाची महिला कर्मचाऱ्याकडे शरीर सुखाची मागणी.
अजितदादांच्यानंतर दुसरी फुली कोणत्या बड्या नेत्याच्या नावावर?
अजितदादांच्यानंतर दुसरी फुली कोणत्या बड्या नेत्याच्या नावावर?.
नीलम गोऱ्हे अडचणीत येणार? तृप्ती देसाई यांचा नवा दावा काय?
नीलम गोऱ्हे अडचणीत येणार? तृप्ती देसाई यांचा नवा दावा काय?.
रुपाली चाकणकरांचे अशोक खरातला 177 कॉल तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे
रुपाली चाकणकरांचे अशोक खरातला 177 कॉल तर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचे.
अंजन गावात छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यावरून वाद
अंजन गावात छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्यावरून वाद.
मुंबईतील शाळांमध्ये 'मनाचे श्लोक' सक्तीचे? ठाकरे गट आणि एमआयएममध्ये...
मुंबईतील शाळांमध्ये 'मनाचे श्लोक' सक्तीचे? ठाकरे गट आणि एमआयएममध्ये....
अशोक खरात प्रकरणात मोठा खुलासा; तृप्ती देसाईंनी केला घाम फुटणारा आरोप
अशोक खरात प्रकरणात मोठा खुलासा; तृप्ती देसाईंनी केला घाम फुटणारा आरोप.