AQI
TV9 Network
User
Sign In

By signing in or creating an account, you agree with Associated Broadcasting Company's Terms & Conditions and Privacy Policy.

मागासवर्ग आयोगाला फक्त आदेश द्या…विशेष अधिवेशन नको…काय म्हणतात मनोज जरांगे

manoj jarange patil maratha reservation issue | न्या. शिंदे समितीकडूनही चांगले काम झाले आहे. मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात आहे, हे देखील सिद्ध झाले आहे. यामुळे मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तुम्हाला कशासाठी पाहिजे? असा सवाल मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केला. 24 डिसेंबरनंतर सरकारला वेळ देणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले.

मागासवर्ग आयोगाला फक्त आदेश द्या...विशेष अधिवेशन नको...काय म्हणतात मनोज जरांगे
मनोज जरांगे
Jitendra Zavar
Jitendra Zavar | Updated on: Dec 19, 2023 | 11:54 AM
Share

संजय सरोदे, जालना, दि.19 डिसेंबर | मराठा आरक्षण राज्य सरकारने 24 डिसेंबरपर्यंतच दिले पाहिजे. या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत. आता यासंदर्भात कोणतेही बाकीचे बहाणे आम्हाला चालणार नाही. आतापर्यंत या विषयावर सरकारने काम चांगले केले आहे. न्या. शिंदे समितीकडूनही चांगले काम झाले आहे. मराठा समाज ओबीसी आरक्षणात आहे, हे देखील सिद्ध झाले आहे. यामुळे मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल तुम्हाला कशासाठी पाहिजे? मागासवर्ग आयोगाला फक्त आदेश द्यायचे असतात. तसेच मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलवण्याची गरज नाही. तुम्ही हवे तर अधिवेशन पुढे अजून आठ दिवस वाढवा. 24 डिसेंबरपर्यंत असणारे अधिवेशन 29 डिसेंबरपर्यंत अधिवेशन करा, पण आरक्षणावर निर्णय घ्या, असे मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांनी सांगितले. ‘टीव्ही ९ मराठी’शी बोलताना त्यांनी विविध मुद्यांची मांडणी केली.

आरक्षण घेणारच, आता वेळ मिळणार नाही

24 डिसेंबरच्या पुढे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वेळ मागण्याची शक्यता नाही. त्यांना दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांचा पाठबळ आहे. त्यामुळे शंभर टक्के मराठांना 24 डिसेंबरपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे. आता सर्व पुरावे असताना विनाकारण बहाने सांगू नये. त्या लोकांचे ऐकूण तुम्हाला मराठ्यांवर अन्याय करायचा आहे का? त्यांचे एकूण तुम्ही मराठ्यांच्या पोरांचे वाटूळ करणार असाल तर परिणाम वेगळे होतील, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. त्यांचे ऐकून जर तुम्ही मराठ्यांवर अन्याय केला तर सहा कोटी मराठ्यांची नाराजगी ओढून घ्यावी लागणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

आंबेडकर यांचे सोल्यूशन…

मराठा आरक्षणाबाबत प्रकाश आंबेडकर यांच्याकडे तोडगा आहे. त्यांचे हे सोल्यूशन आपण ऐकण्यास तयार आहोत. ऋषिकेश बेंद्रे कधीही नाराज होऊ शकत नाही. त्यांनी संपूर्ण आयुष्य समाजासाठी काम केले आहे, असे मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे. मराठा संवाद यात्रेत 20 ते 23 असा चार दिवस दौरा असणार आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बदनापूर सेलू रेनापुर गंगाखेड आणि बीड असा आहे वीसला गेवराईत आहे.

Follow Us
530 कोटींचे बनावट टेंडर अन् ... गिरीश महाजनांच्या नातलगाने...
530 कोटींचे बनावट टेंडर अन् ... गिरीश महाजनांच्या लांबच्या नातलगाने टप्प्यात केला कार्यक्रम, नाशिक कुंभमेळ्यात कसा झाला घोटाळा?
पक्ष सत्तेत असला तर अपात्रतेची कारवाई होतच नाही, कपिल सिब्बल असं...
पक्ष सत्तेत असला तर अपात्रतेची कारवाई होतच नाही, कपिल सिब्बल असं का म्हणाले? टर्निंग पॉइंट ठरणारा मुद्दा काय?
तर एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळालाच नसता' त्या निर्णयावर...
तर एकनाथ शिंदेंना पक्ष मिळालाच नसता' त्या निर्णयावर... अखेर कपिल सिब्बल यांची कोर्टाकडे मोठी मागणी
भर मंचावरून जरांगेंचं व्यंग; अखेर बावनुकळे म्हणाले, 'माझ्या शरीर...
Manoj Jarange Video | भर मंचावरून मनोज जरांगेंचं व्यंग; अखेर बावनुकळे म्हणाले, 'माझ्या शरीरावरून, चेहऱ्यावरून...
पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह यांच्यावर हल्ल्याचं नेमकं कारण...
Sukhbir Singh Badal | पंजाबच्या माजी मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह यांच्यावर हल्ल्याचं नेमकं कारण काय? याआधीही... मोठी अपडेट समोर
अगामी सुनावणी मंगळवारी, पण... कोर्टाबाहेर येताच संजय राऊत नेमकं काय...
अगामी सुनावणी मंगळवारी, पण... कोर्टाबाहेर येताच संजय राऊत नेमकं काय म्हणाले?
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे...
शिवसेनेच्या सुनावणीत मोठा ट्विस्ट! हायकोर्टही पक्षाची नोंदणी रद्दचे आदेश आयोगाला देऊ शकत नाही, मग...
अपात्र होणाऱ्या... एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढल्या? कपिल सिब्बल...
अपात्र होणाऱ्या... एकनाथ शिंदेंच्या अडचणी वाढल्या? कपिल सिब्बल यांनी नेमका युक्तिवाद काय लढवला?
मोठी बातमी! निकाल कोणाच्या बाजून झुकतोय? सिब्बल यांचा नेमक्या...
मोठी बातमी! निकाल कोणाच्या बाजूने झुकतोय? सिब्बल यांचा नेमक्या मुद्यावर युक्तिवाद, कोर्टाचं निदर्शन काय?
कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान
शिवसेना पक्षचिन्ह प्रकरण: कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान