सरकारने शिंदे समितीचा दुसरा अहवाल स्वीकारला, मनोज जरांगे पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया काय?

जालना | 18 डिसेंबर 2023 : मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या शिंदे समितीने दुसरा अहवाल सरकारला सादर केला. हा अहवाल मंगळवारी सभागृहात सादर केला जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयावर मराठा आरक्षणाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. सरकारने प्रथम अहवाल स्वीकारला आणि आता दुसरा अहवाल स्वीकारला आहे. उपोषण ठरताना हेच ठरले होते की, ज्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्याआधारे महाराष्ट्रामधील मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी कायदा पारित करू अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.

शिंदे समितीला ज्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्या आणखी शोधण्यात आल्या पाहिजेत. सरकारने जरी अहवाल स्वीकारला असला तरी या समितीने पुढेही काम सुरू ठेवले पाहिजे ही सरकारला विनंती असेही जरांगे पाटील म्हणाले. खूप ठिकाणी नोंदी नाहीत म्हणून सांगण्यात आले. या ज्या नोंदी मिळाल्या आहेत त्याचा लाभ त्याच्या सर्व कुटुंबाला मिळाला पाहिजे याकडे सरकारने विशेष लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

मराठा आणि कुणबी तुम्ही सिद्ध करू शकत नाही. मग, सख्खा भाऊ कसा सिद्ध करणार? नोंद मिळाली त्याला फायदा देणार आणि त्याच्या चुलत्याला लाभ देणार नाही. त्यामुळे ज्याची नोंद मिळाली त्याचा परिवार आणि नातेवाईक रक्ताचे असल्याने त्याचा लाभ त्यांना मिळाला पाहिजे अशी मागणी जरांगे पाटील यांनी केली.

ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत त्यांना सरकारला वेगळे आरक्षण कसे देता येईल याचा विचार करावा. ओबीसीमध्ये मराठा पूर्वीपासून आहे आणि तुम्ही नंतर आला आहात. तू वेगळे घे आणि तिकडेच हिंड असा टोला त्यांनी छगन भुजबळ यांना लगावला. वेळ त्यांनी दिला आहे आणि त्यांनीच आता आरक्षण द्यायचे आहे. मुख्यमंत्री साहेब समाजाची नाराजी घेणार नाहीत हे मी तुम्हाला खात्रीलायक सांगतो असेही त्यांनी सांगितले.

जे कागदावर लिहिले आहे ते त्यांच्या तज्ज्ञांनी लिहिले आहे. त्यांच्याच मंत्री मंडळातील मंत्र्यांनी लिहिले आहे. त्यांच्या प्रतिनिधींनी लिहिले आहे. त्यांचे जे अभ्यासक होते त्यांनी लिहिले आहे आम्ही नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री राज्यातील मराठ्यांना आरक्षण देणार ही मराठ्यांना खात्री आहे. ते प्रामाणिकपणा दाखवतील. ते खोट बोलणार नाहीत खरेच बोलतील याची आम्हाला खात्री आहे असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

मराठा आरक्षणबाबत ओबीसी दबावाचा काही संबध नाही. ते ( भुजबळ ) एकटेच आहेत. ओबीसींना वाटते गोरगरिब मराठ्यांना आरक्षण मिळावे. सरकार दबाव घेत असेल तर तो त्यांचा दबाव आहे. जर आमचा दबाव आहे त्यांचे पूर्ण आरक्षण काढून टाका. काढून टाकणार का तुम्ही? काढून टाकणार का? असे होत नसते. त्यांनी कितीही दबाव आणला तर कायदा त्यांच्या दबावाने चालत नसतो अशी टीका त्यांनी भुजबळ यांच्यावर केली.