दोन आमदारांची घरं जाळली, हॉटेल पेटवलं, वाढत्या हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर बीडमध्ये संचारबंदी

बीड | 31 ऑक्टोबर 2023 : शांतेतेच्या मार्गेने सुरु असणाऱ्या मराठा आंदोलनाला गालबोट लागलं आहे. ठिकठिकाणाहून हिंसाचाराच्या घटना समोर येत आहेत. काल बीडमध्ये दोन आमदारांची घरं पेटवली गेली. हॉटेल जाळण्यात आलं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर बीडमध्ये आज संचारबंदी लावण्यात आली आहे. वाढत्या हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर यंत्रणा आता अलर्टमोडवर आहे. बीडमध्ये पोलीस यंत्रणा सध्या अलर्टमोडवर आहे. सोलापूर एसआरपीएफची एक तुकडी बीडकडे रवाना झाली आहे. दाखल आहे. तसंच बीडमध्ये संचारबंदीही लागू करण्यात आलीय. धाराशीवमध्येही संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाच्या आंदोलक सध्या आक्रमक झाले आहेत. अशात आता राज्य सरकार अलर्ट मोडवर आलंय. गृहविभागाकडून पावलं उचलण्यात येत आहेत. बीडमध्ये संचारबंदी लागू आहे. तर एसआरपीएफच्या तुकड्याही तैनात आहेत. धाराशिव जिल्ह्यात आजपासून संचारबंदीचे आदेश देण्यात आलेत. जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी हा आदेश दिलाय. मराठा आरक्षण अनुषंगाने 144 चे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे धाराशीवमध्ये 5 पेक्षा जास्त लोकांना एकत्र येता येणार नाही.

दोन आमदारांची घरं जाळली

मराठा आरक्षणासाठी मराठा समाज सध्या रस्त्यावर उतरला आहे. ठिकठिकाणी आंदोलनं होत आहेत. अशातच काही ठिकाणी जाळपोळ केल्याच्या घटनाही समोर येत आहेत. राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचे, माजलगाव मतदारसंघाचे आमदार प्रकाश सोळंकी यांच्या घरावर काल दगडफेक झाली. त्यानंतर त्यांचं घर पेटवण्यात आलं. तसंच आमदार संदीप क्षीरसागर यांचंही घर पेटवण्यात आलं. तसंच जयदत्त क्षीरसागर यांचं कार्यालय पेटवण्यात आलं आहे.

राष्ट्रवादीचं कार्यालय आणि हॉटेल पेटवलं

सध्या बीडमध्ये प्रचंड अस्थिर वातावरण आहे. काल संध्याकाळी एक हॉटेल जाळण्यात आलं. तसंच राष्ट्रवादी पक्षाचं कार्यलय असणारं राष्ट्रवादी भवनलाही आग लावण्यात आली.

मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंढरपुरातून मराठवाड्यासह इतर जिल्ह्यातहि जाणारी एसटी बस सेवा बंद आहे. पंढरपूर मार्गे जाणाऱ्या लातूर नांदेड, परभणी, जालना सह सर्वच ठिकाणी जाणारी एसटी सेवा बंद आहे. काल रात्री पंढरपूर तालुक्यातील भंडी शेगावमधल्या पिंपरी चिंचवड आगाराची बस अज्ञातांनी पेटवून दिली होती. त्यानंतर आता बस सेवा बंद करण्यात आली आहे. मराठवाड्यासह सोलापूर जिल्ह्यातही आंदोलन तीव्र होत असल्याने राज्य परिवहन महामंडळाने हा निर्णय घेतलाय.