वाळूघाटांचा लिलाव नाही, कोट्यवधींची बांधकामं अडकली, कंत्राटदार कोणतं पाऊल उचलणार?
शासकीय काम करण्यास अडचणी येत आहेत. वाळू महागात घेऊन कामे करावी लागतात.
भंडारा – जिल्ह्याला वैनगंगा नदीच्या रुपानं वाळूचं विस्तीर्ण पात्र लाभलं. तरीही भंडारा जिल्ह्यात वाळूची कृत्रिम टंचाई सुरू आहे. वाळूघाटाचे लीलाव झाले नाहीत. त्यामुळं वाळूअभावी 400 कोटी रुपयांची बांधकामे अडकली आहेत. याचा त्रास कंत्राटदारांना भोगावा लागत आहे. यामुळं कंत्राटदार आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत. भंडारा जिल्ह्यात वाळूघाटाचे लीलाव झाले नाहीत. त्यामुळं वाळूचा कृत्रिम टंचाई निर्माण झाली आहे. वाळूघाटांचा लीलाव न झाल्याने वाळूअभावी 400 कोटी रुपयांची बांधकामं थांबली आहेत. काम उशिरा होऊ लागल्यानं कंत्राटदारांना नाहक विलंब दंड भोगावा लागत आहे. त्यामुळं वाळू, मुरुम शासकीय दराने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागणीसाठी कंत्राटदार आंदोलनाच्या पावित्र्यात आहेत.
भंडारा जिल्ह्यात जोरात शासकीय बांधकामं सुरू आहेत. असं असताना कंत्राटदार वाळूच्या टंचाईनं अडचणीत आला आहे. वाळूघाट लीलाव न झाल्याने वाळू वेळेत उपलब्ध होत नाही. जिल्ह्यातील 400 कोटी रुपयांची बांधकामं थांबली आहेत. जिल्ह्यात 3 ते 4 ठिकाणी ट्रेडिंग लायन्सस आहेत. पण, त्यांचे दर परवडणारे नाहीत.
शासकीय कामासाठी 254 रुपये घनमीटर दराने शासकीय दर रेतीसाठी मिळतात. रेतीचे दर बाजारात 12 घनमीटरचे बावीस हजार रुपये घेतले जातात. म्हणजे साडेसातशे रुपयेप्रमाणे ट्रॅक्टरचे पैसे मिळतात.
खरेदी मात्र पाच ते सात हजार रुपये प्रमाणे करावी लागते. शासकीय कामासाठी दहा किलोमीटर लीड घेतली जाते. वास्तविक वाहतूक आता फार दुरून करून रेती व मुरूम आणले जात आहे. यात वाळूप्रमाणे एका वर्षापासून मुरुमाची व वाळूची परवानगी नाही.
त्यामुळं शासकीय काम करण्यास अडचणी येत आहेत. वाळू महागात घेऊन कामे करावी लागतात. दुसरीकडं बांधकाम बंद झाल्याने मजूर वर्गाला काम नाही. यामुळे मजूरवर्गही बेरोजगार झाले आहेत.
शासनाने मुरूम व रेती उपलब्ध करून देण्यासाठी योग्य खदान व घाटाची निवड करावी. शासकीय कामासाठी शासनाने रेती व मुरूम उपलब्ध करून द्यावे. ठेकेदारांच्या बिलामधून योग्य ती रॉयल्टी कपात करावी. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने व त्या त्या विभागाने खनिकर्म विभागात स्वतः बिलामधून रक्कम वजा करावी.
शासकीय दराने खनिकर्म विभागाला ती रक्कम जमा करावी, अशी मागणी आता कंत्राटदार करीत आहेत. वेळीच यावर निर्णय न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाच्या पावित्रात कंत्राटदार आहेत. अशी माहिती कंत्राटदार संजय एकापुरे यांनी दिली.
