सर्वाधिक मागणी असलेल्या डीएपी खताची किंमत 350 रुपयांनी वाढली आहे. एमओपीचे दर 730 रुपये, अमोनियम सल्फेट 300 रुपये. 15:15:15 चे दर दोनशे रुपये, 20:20:00 चे दर 290 रुपयांनी वाढले आहेत. शेतकऱ्यांनी बियाणे व एसएसपीच्या दरात 43 रुपयांनी वाढ झाली आहे.
घराबाहेर विजांचा लखलखाट होताना दिसतो. काळ्याकुट्ट अंधारात झाड जळत आहे. ढगांचा गडगडाट ऐकू येत आहे. झाड पेटताना पाहून गावकरी आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. पुन्हा विजांचा लखलखाट दिसत आहे. घराच्या खिडकीतून हे दृश्य कॅमेऱ्यात कैद करण्यात आले.
खरीप हंगामात विशिष्ट खतालाच अधिकची मागणी असते. जशी आता युरियाला आहे. युरियाची एक बॅग घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना 270 रुपये मोजावे लागतात. पण एवढ्यावरच विषय मिटत नाही तर युरियाबरोबर शेतकऱ्याला गरज असो अथवा नसो इतर एका 150 रुपयांपर्यंतच्या लिक्विड खताची खरेदी ही करावीच लागते याला लिंकिंग पध्दत म्हणतात.
हंगामापूर्वी पीक कर्ज शेतकऱ्यांना मिळावे म्हणून राज्य सरकारने आपल्या धोरणांमध्ये बदल केला आहे. दरवर्षी राज्य सरकारच्या योजनांचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी वर्षभराचा कालावधी असायचा. वर्षाच्या अंतिम टप्प्यात योजनांचा लेखाजोखा घेतला जात होता. यंदा मात्र, अर्थ संकल्प पूर्ण होताच मे महिन्यापासूनच खरिपाच्या पीक कर्जाचे उद्दिष्�
कोणत्याही परंपरेमागे काही ना काही कारण असतेच. पांजरा बोरी गावच्या या बाहुला-बाहुली लग्नाच्या गोष्टीमागेही कारण तसेच आहे. चार वर्षापूर्वी या गावाकडे पावसाने पाठ फिरवली होती. त्यामुळे दुष्काळजन्य परस्थिती निर्माण झाल्याने शेतकरी चिंतेत होते. नापिकेने शेतकऱ्यांवर संकट ओढावले तर प्रत्येकावर कर्जाचा बोजा वाढत चालला होता.
पोलीस हवालदार धूलिनचंद बरवैय्या हे मूळ गावी आले होते. घरचे काही सामान घेण्यासाठी धूलिनचंद आपल्या अॅक्टिव्हावरुन बाजारात गेले होते. यावेळी राजीव गांधी चौकात येताच भंडारा आगरातून रामटेकसाठी सुटलेल्या बसने धूलिनचंद यांना समोरासमोर धडक दिली.
शेळ्या, गायी राखण्यासाठी शेतशिवारात गेले होते. तेवढ्यात पावसाला सुरुवात झाली. पिसाराम व दोन बालकांनी एका झाडाखाली आश्रय घेतला. दरम्यान अचानक वीज कोसळली. पिसाराम चचाने व दोन्ही बालके गंभीररीत्या भाजली गेलीत. तिघांनाही गावकऱ्यांनी लाखनी येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी पिसाराम यांना मृत घोषित केले.
ग्रामपंचायतचे उत्पन्न अत्यल्प आहे. सुरुवातीपासून गावातील पथदिव्यांचे वीज बिल राज्य सरकारकडून भरण्यात येते. मात्र मागील काही वर्षापासून शासन दरबारातून वीज बिल भरण्यात आले नाही. वीज संकट उभे ठाकले आहे. वीज खंडित करण्याचा सपाटा लक्षात घेता सरपंच संघटना आक्रमक झाल्यात.