ओला, उबर, रॅपिडो कंपन्यांना मोठा दणका, सरकारकडून तात्पुरता परवाना रद्द

मुंबई व आसपासच्या भागात वाढत असलेल्या बेकायदा बाईक टॅक्सी सेवेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने कठोर कारवाईचा इशारा दिला असून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत, तसेच संबंधित कंपन्यांचे तात्पुरते परवाने रद्द करण्यात आल्याची घोषणा परिवहन मंत्री यांनी विधानपरिषदेत केली आहे. त्यामुळे आता या कंपन्यांच्या सेवेचा लाभ घेता येणार नाही. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.

सरकारचा बेकायदा बाईक टॅक्सी कंपन्यांना दणका

विधानपरिषदेत नियम 93 अंतर्गत सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केलेल्या सूचनेवर उत्तर देताना परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या मोटार वाहन अ‍ॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्वे 2020 नुसार महाराष्ट्रात ई-बाईक (दुचाकी) टॅक्सी वाहतूक व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाला राज्य मंत्रिमंडळाने 7 ऑगस्ट 2024 रोजी मान्यता दिली असून राज्यातील एक लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये ई-बाईक टॅक्सी सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यानुसार ‘महाराष्ट्र ई-बाईक-टॅक्सी नियम, 2024’ अधिसूचित करण्यात आले असून या नियमांनुसार बाईक टॅक्सी शंभर टक्के इलेक्ट्रिक असणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्व अटी व नियमांची पूर्तता करण्यासाठी अर्जदारांना ठराविक कालावधी देण्यात आला आहे.

कंपन्यांविरोधात अनेक तक्रारी

या प्रक्रियेनुसार उबर इंडिया सिस्टिम्स, रॅपिडो ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस आणि ॲनी टेक्नॉलॉजीज (ओला) या कंपन्यांना मुंबई महानगर क्षेत्रात 30 दिवसांसाठी तात्पुरता परवाना (Provisional Licence) देण्यात आला होता. या कालावधीत सर्व आवश्यक अटींची पूर्तता करून अंतिम परवाना घेणे अपेक्षित होते. मात्र काही कंपन्यांनी नियमांची पूर्तता न करता बेकायदा वाहतूक सुरू केल्याचे निदर्शनास आले. तसेच काही ठिकाणी बाईक टॅक्सी चालकांकडून अपघात व महिलांच्या सुरक्षिततेसंदर्भात तक्रारी समोर आल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित कंपन्यांना परिवहन विभागाने नोटिसा बजावल्या असून काही प्रकरणांमध्ये पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही – प्रताप सरनाईक

परिवहन विभागाने राज्यभरातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांना बेकायदा बाईक टॅक्सी वाहनांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पथकांमार्फत तपासणी करून दोषी वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. एप्रिल 2024 पासून आतापर्यंत 130 दुचाकी वाहनांवर कारवाई करून सुमारे 33 लाख रुपयांहून अधिक दंड वसूल करण्यात आला आहे. राज्य सरकारने बाईक टॅक्सी सेवा नियमानुसार आणि सुरक्षित पद्धतीनेच सुरू राहील यासाठी कठोर उपाययोजना केल्या असून नियमांचे उल्लंघन सहन केले जाणार नाही, अशी माहितीती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी दिली.