मराठा, ओबीसींच्या आरक्षणात भाजपचाच खोडा, 50 टक्क्यांची मर्यादा का वाढवली नाही? : अतुल लोंढे

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात येण्यासही फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला.

मराठा, ओबीसींच्या आरक्षणात भाजपचाच खोडा, 50 टक्क्यांची मर्यादा का वाढवली नाही? : अतुल लोंढे
ATUL LONDHE ON RESERVATION

मुंबई : मराठा, ओबीसी आरक्षणाची गुंतागुत वाढण्यास तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकार व भारतीय जनता पक्षच जबाबदार आहेत. 102 व्या घटना दुरुस्तीनंतर आरक्षणाचे अधिकार राज्यांना नसतानाही फडणवीस सरकारने या घटनादुरुस्तीनंतर आरक्षणाचा ठराव पास करुन घेतला मात्र सुप्रीम कोर्टात तो रद्द झाला. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संकटात येण्यासही फडणवीस सरकारच जबाबदार आहे, असा आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी केला. (bjp do not want to give reservation to obc and maratha community atul londhe asked question)

राज्य सरकारचा आरक्षण देण्याचा अधिकार काढला गेला

आरक्षणासंदर्भात बोलताना लोंढे म्हणाले की, 14 ऑगस्ट 2018 रोजी संसदेने 102 वी घटना दुरुस्ती पारीत केली आणि राज्य सरकारचा आरक्षण देण्याचा अधिकार काढला गेला. नॅशनल कमिशन फॉर बॅकवर्ड क्लास यांच्यामार्फत आरक्षणाचा ठराव पारीत करुन राष्ट्रपतींच्या सहीने आरक्षण द्यावे असे त्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे. असे असतानाही या घटनादुरुस्तीच्या 90 दिवसानंतर तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी गायकवाड कमिशनच्या अहवालाला कायद्याचे स्वरुप देऊन मराठा आरक्षण दिले.

सरकारला अधिकारच नव्हता तर हे आरक्षण कसे देण्यात आले ?

जर राज्य सरकारला अधिकारच नव्हता तर हे आरक्षण कसे देण्यात आले ? हा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा होता ? की महाधिवक्ता यांनी सुचवल्यानुसार त्यांनी हा निर्णय घेतला? की ऍडव्होकेट जनरली त्यांना असे सुचवले की आपणास तसे अधिकारच नाहीत, आपण हे केंद्राकडे पाठवून एनसीबीसीच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींच्या सहीने आरक्षण दिले पाहिजे, असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात, असेही लोंढे म्हणाले.

म्हणूनच ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संकटात आले

“दुसरा प्रश्न असा की, 2017 साली नागपूर जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका होत्या. त्या निवडणुका फडणवीस सरकारने एका परिपत्रकानुसार पुढे ढकलल्या. हे करत असताना त्यांनी म्हटले होते की यासाठी महाधिवक्ता कुंभकोणी यांच्याकडून त्यांनी सल्ला घेतला होता. त्याचा परिणाम असा झाला की, इतर जिल्हा परिषदाही निवडणुका पुढे ढकलाव्या या मागणीसाठी कोर्टात गेल्या. परिणामी सुप्रीम कोर्टाने इम्पिरिकल डेटासह काही प्रश्न उपस्थित केल्याने देशभरातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण संकटात आले, असा आरोपही लोंढे यांनी केला.

निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे

“तिसरी गोष्ट, निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारचा आहे. कारण निवडणूक आयोगाला लागणारा कर्मचारी वर्ग हा राज्य सरकारला पुरवावा लागतो. तसेच महाराष्ट्र कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेच्या संकटावर आहे. तसे पत्र मोदी सरकारने महाराष्ट्र सरकारला दिले आहे. हा मुद्दा पुढे न करता सुप्रीम कोर्टाने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही तो निवडणूक आयोगाला आहे, असा निर्णय दिला. यासंदर्भात मद्रास व अलाहाबाद हायकोर्टाचा निकाल बघितला पाहिजे. या हायकोर्टांनी म्हटले आहे की, कोविड काळात निवडणुका घेतल्याने, तुमच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल करू नये? या सगळ्या गोष्टी घडत असताना महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा मात्र संपुष्टात आलेला आहे. एका समाजाला दुसऱ्या समाजाच्या समोर उभे करण्याचे काम केले गेले,” असेही लोंढे म्हणाले.

50 टक्क्यांची मर्यादा काढली पाहिजे अशी मागणी केली होती

102 व्या घटनादुरुस्तीमुळे राज्य सरकारांचे अधिकार गेले आहेत हे चंद्रकांत पाटील व देवेंद्र फडणवीस यांनी मान्यच केले नाही. हे करत असताना 127 वी घटना दुरुस्ती केली. त्यानंतर कोर्टाच्या निकालानंतर ही घटना दुरुस्ती करुन पुन्हा राज्य सरकारांना आरक्षणाचे अधिकार बहाल केले. पण त्यात आणखी एक मेख मारली ती 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा न वाढवता तशीच ठेवली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष व मंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणप्रश्नी पंतप्रधानांना भेटून, इंदिरा साहनी खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेल्या आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा काढली पाहिजे अशी मागणी केली होती.

भाजपाला मराठा व ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही

परंतु तशी घटनादुरुस्ती मात्र केंद्र सरकारने केली नाही. फक्त आरक्षणाचे अधिकार तेवढे राज्य सरकारला देऊन जबाबदारी झटकली. यातून हेच सिद्ध झाले की भाजप आरक्षण विरोधी, बहुजन विरोधी आहे. भाजपाला मराठा व ओबीसी समाजाला आरक्षण द्यायचेच नाही. यामागे झारीतले शुक्राचार्य कोण? चुकीचा सल्ला देणारे महाधिवक्ता ? की त्यांचे न एकता ज्यांनी हा निर्णय घेतला ते भाजपा नेते ? असे प्रश्न लोंढे यांनी उपस्थित केले आहेत.

इतर बातम्या 

ZP Elections : जिल्हा परिषद निवडणुकांची तारीख जाहीर; आता राज्य सरकार, विरोधी पक्ष काय भूमिका घेणार?

Maharashtra ZP Election 2021: कोणत्या जिल्हा परिषदेत किती जागा, मिनी विधानसभा निवडणुकीचा संपूर्ण कार्यक्रम

(bjp do not want to give reservation to obc and maratha community atul londhe asked question)

Click on your DTH Provider to Add TV9 MARATHI