Pravin Darekar | प्रवीण दरेकरांचा पाय खोलात, मुंबै बँक बोगस मजूर प्रकरणी गुन्ह्यात सहभाग स्पष्ट?
"प्रवीण दरेकर हे कामगार संस्थेचे सभासद होण्यासाठी पात्र नाहीत आणि तरीही त्यांनी मुंबै बँकेच्या संचालकपदासाठी कामगार मतदारसंघातून अर्ज भरला. ते बँकेचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी 2011 ते 2021 अशी 10 वर्ष संचालकपद भूषवले" असा आरोप सहकारी संस्था, मुंबईच्या सहनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे आप नेते धनंजय शिंदे यांनी केला
मुंबई : रेकॉर्डवरील पुरावे प्रथमदर्शनी भाजप नेते आणि विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांचा गुन्ह्यात आरोपी आणि लाभार्थी म्हणून सहभाग दर्शवते, असं निरीक्षण मुंबई सत्र न्यायालयाने (Mumbai Sessions Court) दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळताना नोंदवले. प्रवीण दरेकर ज्या मजूर सोसायटीचे सभासद असल्याचा दावा करत होते, ती त्यांच्या नोंदणीकृत पत्त्यावरुन कार्यरत नसल्याचीही दखल न्यायालयाने घेतली. प्रवीण दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज मंजूर केल्यास तपासाला मोठा फटका बसेल आणि कटाचा उलगडा होण्याच्या शक्यतेत अडथळा निर्माण होईल. परिणामी सार्वजनिक हितालाही धक्का बसेल, असं निरीक्षण अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी नोंदवल्याचं शनिवारी उपलब्ध झालेल्या सविस्तर आदेशात समजतं.
काय आहे प्रकरण?
‘मजूर’ असल्याचे भासवून वर्षानुवर्ष मुंबै बँक, हजारो ठेवीदार आणि सहकार विभागाची फसवणूक करणाऱ्या प्रवीण दरेकर यांच्या विरोधात आम आदमी पक्षाने दोन महिन्यांपूर्वी तक्रार दाखल केली होती. अखेर 14 मार्च रोजी प्रविण दरेकर यांच्याविरोधात एमआरए मार्ग पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
गुन्हा नोंद झाल्यानंतर आधी दरेकरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी धाव घेतली होती. मात्र तिथे अर्ज फेटाळत त्यांना मुंबई सत्र न्यायालयात जाण्यास सांगण्यात आलं होतं. मात्र आता सत्र न्यायालयातही दरेकरांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. प्रवीण दरेकरांना कोठडीत घेऊन चौकशी करण्याची गरज असल्याचं पोलिसांतर्फे सांगण्यात आलं होतं.
आपचा आरोप काय?
“प्रवीण दरेकर हे कामगार संस्थेचे सभासद होण्यासाठी पात्र नाहीत आणि तरीही त्यांनी मुंबै बँकेच्या संचालकपदासाठी कामगार मतदारसंघातून अर्ज भरला. ते बँकेचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी 2011 ते 2021 अशी 10 वर्ष संचालकपद भूषवले” असा आरोप सहकारी संस्था, मुंबईच्या सहनिबंधकांनी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे आप नेते धनंजय शिंदे यांनी केला
सहकार विभागाच्या चौकशी अहवालात असे दिसून आले आहे की, प्रतिज्ञा मजूर सोसायटीची नोंदणी 1994 साली झाली आणि तीन वर्षांनंतर दरेकर हे तिचे सभासद झाले, परंतु सहकार विभागाने केलेल्या तपासणीत त्यांच्या सभासदत्वाची नोंद उपलब्ध झाली नाही. “मुसळधार पावसात नोंदी खराब झाल्या, असे कारण सांगण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले
“तपासणीत पुढे असे दिसून आले की संबंधित सोसायटीकडे कामाच्या वितरणाचे रजिस्टर नव्हते. एप्रिल 2017 मध्ये 30 दिवस, नोव्हेंबर 2017 मध्ये 20 दिवस आणि डिसेंबर 2017 मध्ये 10 दिवस हजेरी दाखवून दरेकर यांना कामगार म्हणून कामासाठी 25 हजार 750 रुपयांची रक्कम रोख स्वरुपात देण्यात आली. अर्जदाराने पर्यवेक्षक म्हणून रजिस्टरवर स्वाक्षरी केली आहे. गुन्ह्यात अर्जदाराचा सहभाग दर्शवण्यासाठी प्रथमदर्शनी साहित्य (prima facie material)आहे. ते कथित गुन्ह्यात थेट लाभार्थी आहेत” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
संबंधित बातम्या :
Pravin Darekar यांना धक्का, मुंबई सत्र न्यायालयानं अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला
प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ, मुंबै बँकेतील बोगस मजूर प्रकरणी गुन्हा
