SC Reservation: बोगस प्रमाणपत्रांद्वारे SC आरक्षणात घुसखोरी, भाजप आमदाराचा गंभीर आरोप, सरकारकडे केली मोठी मागणी
नाम सदृश्यतेचा फायदा घेत घुसखोरी करुन बोगस प्रमाणपत्र तयार केले आहे, ज्यामुळे खऱ्या वंचितांच्या हक्कावर अतिक्रमण केले आहे. याचा फटका खऱ्या अर्थाने मागास असलेल्या घटकांना बसत आहे, असं आमदार अमित गोरखेंनी म्हटलं आहे.
अक्षय मंकणी, प्रतिनिधी टीव्ही 9 मराठी:
MLA Amit Gorkhe News: अनुसुचित जातीच्या आरक्षण उपवर्गीकरण संदर्भात धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. इतर प्रवर्गातील लोकांनी नाम सदृश्यतेचा फायदा घेत घुसखोरी करुन बोगस प्रमाणपत्र तयार केले आहे, ज्यामुळे खऱ्या वंचितांच्या हक्कावर अतिक्रमण केले आहे. याचा फटका खऱ्या अर्थाने मागास असलेल्या घटकांना बसत आहे, असा सर्वात मोठा धक्कादायक आरोप भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी केला आहे.
काय म्हणालेत आमदार अमित गोरखे?
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, अनुसूचित जातींच्या (SC) आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या अभ्यास समितीच्या अहवालाचा दाखला देत, आमदार अमित गोरखे यांनी आरक्षणातील घुसखोरीवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. इतर प्रवर्गातील लोकांनी नामसदृश्यतेचा फायदा घेत बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे SC आरक्षणात प्रवेश केल्याचा आरोप गोरखे यांनी केला आहे. यामुळे खऱ्या अर्थाने मागास आणि अतिवंचित असलेले घटक शिक्षण, नोकरी आणि शासकीय लाभांपासून वंचित राहत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
‘तात्काळ आरक्षण उपवर्गीकरण लागू करावे…’
या बोगस प्रमाणपत्रांची सरकारने तात्काळ सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, जनगणना किंवा लोकसंख्येच्या आकडेवारीचे कारण पुढे करून उपवर्गीकरणाचा निर्णय लांबवू नये; पंजाब आणि हरियाणाच्या धर्तीवर ‘अतिवंचितपणा’ हा मुख्य निकष मानून महाराष्ट्रात तात्काळ आरक्षण उपवर्गीकरण लागू करावे, असे मत आमदार अमित गोरखे यांनी मांडले आहे.
दरम्यान, अनुसूचित जातींच्या मध्ये उपवर्गीकरण व्हावे आणि मागास राहिलेल्या जातींना न्याय मिळावा याच्या अनुषंगाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला आहे त्या अनुषंगाने बाकीच्या चार राज्यांमध्ये उपवर्गीकरण करण्यात आलेले आहे तसेच उप वर्गीकरण महाराष्ट्र राज्यामध्ये सुद्धा लवकरात लवकर लागू करावे, अशी मागणीही आमदार अमित गोरखे यांनी केली आहे.
