तब्बल 840 कोटींच्या घोटाळ्याच्या आरोप प्रकरणात प्रफुल्ल पटेल यांना सर्वात मोठा दिलासा
प्रफुल्ल पटेल यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या कथित घोटाळा प्रकरणाचा तपास सीबीआयने आता बंद केल्याची माहिती समोर येत आहे. प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर यूपीए सरकारमध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्री असताना एअर इंडियासाठी विमान खरेदी व्यवहारात अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. आरोपांनुसार, प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर सरकारचं 840 कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
महाराष्ट्राच्या राजकारणातील एक सर्वात मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अजित पवार गटाचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांना सर्वात मोठा दिलासा देणारी बातमी समोर आली आहे. प्रफुल्ल पटेल यांच्याविरोधात सुरु असलेल्या कथित घोटाळा प्रकरणाचा तपास सीबीआयने आता बंद केल्याची माहिती समोर येत आहे. प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर यूपीए सरकारमध्ये नागरी विमान वाहतूक मंत्री असताना एअर इंडियासाठी विमान खरेदी व्यवहारात अनियमितता असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या प्रकरणावरुन त्यांच्याविरोधात विरोधकांकडून प्रचंड टीका करण्यात आली होती. संबंधित कथित प्रकरणात प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर सरकारचं 840 कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 ला या प्रकरणाचा तपास सबीआयने करावा, असा आदेश दिला होता. या आदेशानंतर या सर्व कथित भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास सीबीआयने सुरू केला होता.
नेमकं प्रकरण काय?
सीबीआयने प्रफुल्ल पटेल विरुद्ध एअर इंडिया लीजिंग प्रकरणाच्या संदर्भात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला आहे. सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनने अर्थात सीबीआयने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (अजित पवार गट) नेते प्रफुल्ल पटेल यांच्यावर 2017 मध्ये नोंदवलेला भ्रष्टाचाराचा खटला बंद केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीबीआयने मे 2017 मध्ये या प्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता.
सीबीआयकडून नागरी उड्डाण मंत्रालय आणि एअर इंडिया एअर इंडियासाठी विमान भाडेतत्त्वावर घेण्याच्या अनियमिततेच्या आरोपांची चौकशी करण्यात आली. सुमारे 7 वर्षे या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर सीबीआयने प्रफुल्ल पटेल, एमओसीए आणि एअर इंडियाच्या तत्कालीन अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट देऊन तपास बंद केला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 19 मार्च 2024 मध्ये सक्षम न्यायालयासमोर क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आलाय.
दरम्यान, भाजपवर वॉशिंगमिशन असल्याचा आरोप वारंवार केला जातो. भाजपकडून विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर विविध भ्रष्टाचारांचे गंभीर आरोप केले जातात. पण त्याच विरोधी पक्षाचे नेते भाजपसोबत जातात तेव्हा त्यांच्यावरील आरोपांवर कोणतीही चौकशी होत नाही किंवा त्यांना क्लीनचीट दिली जाते, असा आरोप केला जातो. विशेष म्हणजे ईडी, सीबीआय, इनकम टॅक्सकडून कारवाई झालेल्या अनेक जणांनी भाजपसोबत जाण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानंतर त्यांच्यावरील आरोप खोटे ठरले किंवा त्यांच्यावर पुढे कारवाई होत नाही, असा दावा विरोधकांकडून आतापर्यंत केला जातोय. प्रफुल्ल पटेल यांच्या बाबतीत देखील तसंच घडताना दिसण्याची शक्यता आहे.