Tax Regime : कर प्रणालीत हे मोठे बदल! मोदी सरकार मोठं पाऊल उचलण्याच्या तयारी; नेमकं काय बदलणार?

Tax Policy Update : देशातील परकीय गंगाजळी वाढावी, परदेशी गुंतवणुकीचा ओघ वाढावा यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्नशील असते. परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढला भारताची अर्थव्यवस्था बळकट व्हायला मदत होते. याच प्रयत्नांचा भाग म्हणून सरकार आपल्या धोरणांमध्येही बदल करते. आता सरकार याच परदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आपल्या कर प्रणालीत महत्त्वाचे बदल केले जाणार आहेत. परदेशी गुंतवणूकदारांना आता मोठा दिलासा मिळू शकतो.

देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकार महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, 2026 हे विधेयक संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता आहे. या विधेयकाद्वारे कर सवलतींचा कालावधी वाढवणे आणि परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कर नियम अधिक सुलभ करणे, असे अनेक बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

कर सवलत 2031 ऐवजी….

सरकारच्या प्रस्तावानुसार इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित कर सवलतींचा कालावधी वाढवला जाऊ शकतो. मोबाईल फोन, लॅपटॉप, टॅबलेट, सर्व्हर यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनासाठी (Contract Manufacturing) लागू असलेली कर सवलत 2031 ऐवजी 2041 पर्यंत वाढवला जाऊ शकते यामुळे देशांतर्गत उत्पादन उद्योगाला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

परदेशी कंपन्यांनाही कर सवलतीचा लाभ

याशिवाय, डेटा सेंटर, हिरे उत्खनन उद्योग तसेच भारतीय उत्पादकांना साहित्य पुरवणाऱ्या परदेशी कंपन्यांनाही कर सवलतीचा लाभ मिळू शकतो. REITs, InvITs आणि सरकारी रोख्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी गुंतवणूकदारांसाठीही कर नियम अधिक सुलभ करण्याचा सरकारचा मानस आहे.

…तर रुपयाला बळकटी मिळेल

या निर्णयामुळे भारतातील परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळण्याबरोबरच रुपयाला बळकटी मिळेल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. तसेच विदेशी गुंतवणूकदारांचा ओघ वाढल्यास भारतीय शेअर बाजारालाही त्याचा सकारात्मक फायदा होऊ शकतो. सध्याचे संसदीय अधिवेशन 13 ऑगस्टपर्यंत सुरू असेल. विरोधकांच्या गदारोळामुळे कामकाजावर परिणाम होत असला तरी सरकार हे विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याची माहिती समोर येत आहे.