केंद्राने करुन दाखवलं, आता राज्य सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात करणार का ? भाजपचा सवाल

महाराष्ट्र भाजपने आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. केंद्राने इंधनाच्या दरात कपात केली आता सरकार असाच निर्णय घेणार का ? असा सवाल महाराष्ट्र भाजपने राज्य सरकारने केलाय.

केंद्राने करुन दाखवलं, आता राज्य सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या दरात कपात करणार का ? भाजपचा सवाल
झारखंडमध्ये पेट्रोलचे दर 25 रुपयांनी घटवले
| Edited By: | Updated on: Nov 03, 2021 | 11:44 PM

मुंबई : केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील एक्साईज ड्यूटी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर पेट्रोल पाच तर डिझेल दहा रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे जनतेकडून स्वागत केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र भाजपने आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. केंद्राने इंधनाच्या दरात कपात केली आता राज्य सरकार असाच निर्णय घेणार का ? असा सवाल महाराष्ट्र भाजपने राज्य सरकारला केलाय.

महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करणार आहात का?

महाराष्ट्र भाजपने राज्य सरकारला खोचक सवाल केला आहे. पेट्रोल व डिझेलच्या किमती कमी केल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे धन्यवाद. आता तरी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करणार आहेत का? असं भाजपनं म्हटलं आहे.

राज्य सरकारनेही केंद्रासारखा निर्णय घ्यावा

तसेच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीसुद्धा राज्यात पेट्रोलचे दर कमी करण्याची मागणी केली आहे. राज्य सरकारनेदेखील केंद्र सराकारसारखा निर्णय घ्यावा. त्यामुळे डिझेल 20 रुपये तर पेट्रोल 10 रुपयांपर्यंत कमी होईल. असाच निर्णय आम्ही आमच्या सरकारच्या काळात घेतला होता, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.

केंद्र सरकारने काय निर्णय घेतला आहे ?

पेट्रोल डिझेलवरील एक्साईज ड्युटी कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे पेट्रोल 5 रुपयांनी तर डिझेल 10 रुपयांनी स्वस्त होणार आहे. केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात करण्याची घोषणा केलीय. 4 नोव्हेंबरपासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क अनुक्रमे 5 आणि 10 रुपयांनी कमी करण्यात आलेय.

उत्पादन शुल्क (Excise Duty) म्हणजे नेमके काय?

उत्पादन शुल्क नावाने अबकारी करदेखील ओळखला जातो. हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे, जो एखाद्या वस्तूच्या उत्पादनावर आकारला जातो. एखाद्या वस्तूचा निर्माता किंवा उत्पादक त्याच्या उत्पादनावर उत्पादन शुल्क वसूल करतो. विशेष म्हणजे तो ग्राहकांकडून वसूल केला जातो. उत्पादक त्याच्या उत्पादनावर आकारले जाणारे उत्पादन शुल्क त्या वस्तूवर लावलेल्या उर्वरित करात जोडून गोळा करतो. त्यानंतर तुमच्या उत्पादनावरील ग्राहकांकडून वसूल करण्यात आलेल्या उत्पादन शुल्काची रक्कम सरकारला सादर केली जाते. त्यामुळे शासनाला दररोज कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळतो.

इतर बातम्या :

नरेंद्र मोदी 5 नोव्हेंबरला केदारनाथला भेट देणार, श्री शंकराचार्य यांच्या पुतळ्याचे करणार अनावरण

मोदी सरकारचं दिवाळी गिफ्ट, पेट्रोल अन् डिझेल स्वस्त, मुंबईत आता किंमत काय?

पेट्रोल, डिझेलवरील Excise Duty म्हणजे नेमकं काय?, ज्यातून सरकारची दररोज करोडोंची कमाई