ED ची छत्रपती संभाजी नगरात नऊ ठिकाणी छापेमारी, काय आहे प्रकरण

छत्रपती संभाजी नगर : अंमलबाजावणी संचालनालयाचे (ed raid) पथक आता छत्रपती संभाजीनगरात पोहचले आहे. ईडीकडून छत्रपती संभाजीनगरातील 9 ठिकाणी छापेमारी करण्यात आल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. यामुळे शहरात या छापेमारीची जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे. ईडीचे पथक ज्यांच्याकडे चौकशी करत आहे, ते कोण आहेत, त्यांचा संबंध कोणाशी आहे का, हे प्रकरण राजकीय आहे का? यावर चर्चा सुरु आहे. शासकीय योजनेतील घोटाळ्यासंदर्भात हे पथक कारवाईसाठी पोहचले आहे. एक हजार कोटींचा घोटाळ्यासंदर्भात हा छापा असल्याचा संशय आहे.

काय आहे प्रकरण

छत्रपती संभाजी नगर महापालिकेच्या हद्दीत राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या टेंडरमध्ये घोटाळा झाला आहे. त्याच्या चौकशीसाठी हे पथक आले आहे. एकाच लॅपटॉपवरून टेंडर भरण्यात आल्याचे उघडकीस आले आहे. या संदर्भात महानगरपालिकेच्या उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी तक्रार दिली. त्यानुसार कारवाई सुरु झाली आहे.

कोणावर कारवाई

समरथ कन्स्ट्रक्शन अँड जे.व्ही, इंडो लग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर सर्विसेस आणि जग्वार ग्लोबल सर्विसेस आणि सहयोगी कंपन्या यांनी एकाच संगणकावरून निविदा भरल्या. यामुळे महानगरपालिकेच्या निविदा संहितेतील अटी शर्तीचे उल्लंघन करण्यात आले. जाणीवपूर्वक शासनाच आर्थिक नुकसान करणे आणि महापालिकेच्या फसवणूक करण्यासाठी एकत्र निविदा भरल्याचा आरोप आहे.

या माध्यमातून शासनाची फसवणूक केली गेली आहे. विशेष म्हणजे या तिन्ही कंपन्यांची आर्थिक क्षमता नव्हती. यामुळे महापालिकेचा पंतप्रधान आवास योजनेचा प्रकल्प कार्यान्वित झाला नाही. हा प्रकल्प चार ठिकाणी सुरू करण्यासाठी चार निविदा आल्या होत्या. यातील एक कंपनी बंद झाली तर उरलेल्या तीन कंपन्यांनी संगणमत करून या निविदा भरल्या होत्या, असं थेटे यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे.

गैरव्यवहार बाबत अनेक तक्रारी

शहरातील तिसगाव पडेगाव हरसुल सुंदरवाडी येथे 86 हेक्टर जागेवर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सात जागेवर 39 हजार 730 घर योजनेअंतर्गत बांधण्यात येणार होते. त्यासाठी निविदा काढण्यात आल्या होत्या. परंतु केवळ 7 हजार घरांसाठी प्रकल्प राबवण्यात आला. लाभार्थ्यांची संख्या 40 हजारांपर्यंत वाढवण्यासाठी प्तेवढ्या घरांची योजना आखण्यात आली होती. प्रत्यक्षात एकही घर तयार होऊ शकला नाही.

त्यामुळे अनेकांच्या स्वप्नावर पाणी पडले होते. या घरकुल योजनेबाबत गृहनिर्माण विभागाकडे अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या. त्यानुसार चौकशी समिती निर्माण करून चौकशी करण्यात आली. त्यात एक उपसमिती स्थापन करून आर्थिक व्यवहार तपासण्यात आले. अहवाल प्राप्त होतात राज्य सरकारने प्रकल्प रद्द केला. याची दखल पंतप्रधान कार्यालयाने घेतली. या प्रकल्पात 1 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला. त्यामुळे ईडीमार्फत चौकशी सुरू होऊ शकते असे संकेत गेल्या काही दिवसांपासून मिळत होते.